उदयपुर – विहान बेलुकै मेलापातमा व्यस्त रहने उदयपुुर तपेश्वरीका कृषकहरुको दिनचर्यामा अहिले परिवर्तन भएको छ । खेतबारी र मेलापातमा मात्र जम्मा हुने कृषकहरुले फुर्सदको समय निकालेर आफूले लगाएको बालीमा लागेको रोग, गाविस तथा कृषी कार्यालयले दिने सरकारी अनुदान, विउविजन लगायतका बारेमा छलफल गर्न थालेका हुन् । असंगठित रहेका कृषकहरु अहिले कृषक तथा पशु समूह गठन गरि आफ्नो समस्याको समाधानको गर्न सफल भएका छन । कृषक समूहकै पहलमा तपेश्वरी गाविसबाट कृषी क्षेत्रमा १५ प्रतिसत बजेट विनियोजन गर्न सफल भएका छन । भने जिल्ला कृषी विकास कार्यालयबाट प्राप्त हुने कृषी अनुदान समेत तपेश्वरी गाविसमा भित्राउन सफल भएको कृषक महेश चौधरीले बताए । उनले भने ‘हामीले सुरुमा कृषीमा बजेट विजिनयोजन गर्नु पर्छ भन्दा गाविस परिषदबाट निष्कासन गरिन्थ्यो तर हामी संगठित पैरवी गर्दा कृषीमा राज्यको निति कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौ ।’ जिल्ला कृषक समूह महासंघमा अन्तरगर्त कृषी तथा पशु समूह गठन गरि जिल्लाबाट आउने कृषी कार्याक्रमको सूचना प्राप्त गर्न सफल भएको बताउदै चौधरीले भने ‘समूह गठन गरे पछि जिल्लाका सूचनाकै आधारमा हामीले जिल्लामा गई विभिन्न सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छौ ।’ समूह गठन गरे पछि दैनिक कृषकका समस्यामा छलफल र अर्धमासिक रुपमा नियमित बैठक बसी बचत समेत गर्ने गरिएको छ । तपेश्वरी गाविसमा मात्र ३५ वटा कृषक समूहहरु जिल्ला कृषी विकास कार्यालयमा दर्ता भई क्रियाशिल रहेका राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष सोमबहादुर दनुवारले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा १६० वटा कृषक र पशु समूह र कृषि सहकारीहरु महासंघमा आवद्ध भई व्यवसायीक कृषी प्रणालीको विकास गर्न समूहहरु लागी परेको छन । सरकारद्धारा कृषी विकासको क्षेत्रमा लगानी गरेको बजेटको अवस्था बुझन कृषि विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जिसी सहितको टोली उदयपुरको तपेश्वरीमा पुगी कृषक समूहले संचालन गरेका क्रियाकलापको अनुगमन गरेका थिए । सरकारी अनुदानको स्थिती र जिल्ला कृषक महासंघको वार्षिक गतिविधीको बारेमा अनुगमनमा उदयपुर गाई पुगेका महानिर्देशक जिसीले कृषक समूह महासंघ र जिल्ला कृषी विकास कार्यालयले संचालन गरेका कृयाकलापको जानकारी लिएका थिए । जिसी समक्ष कृषकहरुले कृषि जन्य बस्तुमा बिचौलीय बढेको भन्दै गुनासो गरेपछि त्यसलाई न्युनिकरण गर्न जिल्ला कृषी विकास कार्यालय र राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, स्थानीय कृषी सेवा कार्यालयहरुले समाधानको उपाय खोज्नु सुझाव समेत दिएका थिए । इलाका कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयबाट पाउने सेवा स्थानीय कृषकले पाए नपाएको बारेमा छलफल समेत भएको थियो ।