काठमाडौँ - भूकम्पले पूर्णरुपमा घर क्षति भएका पीडितलाई सरकारले सामूहिक जमानी र सहुलियत ऋणमा स्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । अनुदानमा दिने रु दुई लाखले स्थायी आवास निर्माण गर्न नपुग्ने भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानी र सहुलियतमा ऋण दिने कार्यविधि बनाइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । “अनुदानमा दिइने रु दुई लाखले आवास निर्माण गर्न नपुग्नेका लागि सामूहिक जमानीमा बिनाधितो रु तीन लाख ऋण दिइनेछ, सामूहिक जमानीको रु तीन लाखले पनि आवास निर्माण गर्न नपुग्ने ठूलो परिवार भएकाका लागि दुई प्रतिशत सहुलियत ऋणमा उपत्यका बाहिरका जिल्लालाई रु १५ लाख र उपत्यकाका लागि रु २५ लाख ऋण दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ” – प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने। पीडितलाई सबै बैंक र वित्तीय संस्थाले सहुलियत ऋण दिनुपर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि लागू हुन सकेको छैन । नेपाल बङ्गलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक र प्राइम बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजको सहुलियत ऋणमा कर्जा बाँड्न सुरु गरेको छ । “सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार सबै बैंक र वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत ब्याजको सहुलियत ऋण भूकम्पपीडितलाई दिनुपर्छ, दिन नमान्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न सकिन्छ” – बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनीले भने । तीन बैंकबाट अहिलेसम्म रु एक करोड ४० लाख सहुलियत ऋण दिइएको छ ।