बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि आठ स्थानीय तहका परियोजना स्वीकृत गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने यी परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारले प्रतियोजना २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम दस्ताबेज तथा नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम उक्त निर्णय गरेको हो।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालित कार्यक्रमको वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि पूर्ण प्रस्ताव पेस गरेका स्थानीय तहका परियोजनामध्ये मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट आठ परियोजना छनोट गरी स्वीकृत गरेको हो।

स्वीकृत परियोजनामा रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको ‘जुनेलीमा किसान व्यावसायिक कृषि परियोजना’, गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाको ‘सूचना प्रविधि तथा उद्यमशील विद्यालय विकास कार्यक्रम’, मुसिकोट नगरपालिकाको ‘प्रत्येक वडाको पहिचान : एउटा उद्योग’, पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको ‘सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा’, रोल्पाकै थवाङ गाउँपालिकाको ‘पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम’, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाको ‘स्मार्ट शिक्षा परियोजना’, नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको ‘प्रविधिमैत्री डिजिटल शिक्षा’ तथा बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाको ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा’ रहेका छन्।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सोही बजेटबाट स्वीकृत आठ वटै स्थानीय तहलाई प्रतियोजना २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने न्यूनतम लागत सहभागिता भने यथावत् रहनेछ।

बैठकले प्रदेश छनोट तथा सिफारिस समितिले पेस गरेको ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनयोग्य क्रियाकलाप समावेश गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्न प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाईलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वीकृत परियोजनाहरू समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

उनले नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता तथा सेवा प्रवाह सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै यस्ता परियोजनाले स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।