जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसहितको आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक २०८३ प्रदेशसभाबाट बुधबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

मधेस प्रदेशसभाको बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गरेको मधेस प्रदेशको आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको सभामुख रामअशिष यादवले घोषणा गरे।

दुई दिनसम्म चलेको प्रदेशसभा बैठकमा २१ प्रदेशसभा सदस्यले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विषयगत मन्त्रालयका शिर्षकमाथि उठाएका प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री भट्टराईले जवाफ दिएपछि आर्थिक र विनियोजन विधयेक २०८३ सभामुख यादवले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा उपस्थित सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आर्थिक र विनियोजन विधेयक २०८३ को समर्थन गरेपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख यादवले घोषणा गरे।

प्रदेश सरकारको आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ पारित भएसँगै मधेस प्रदेशसभाको बैठक अर्काे सूचना जारी नगरुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख यादवले घोषणा गरे । मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भट्टराईले यही असार १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कृषि नवप्रर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

बजेट पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए। यही असार २८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेटलगायतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित सात सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन विभिन्न १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

कार्यदलले दिएको १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको अङ्गका रुपमा स्वीकार गरेपछि प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि मङ्गलबारदेखि छलफल सुरु भएको थियो।