काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सूचीकृत कम्पनीको सबलताको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि शेयर धितोमा दिइने कर्जामा पछिल्लो ६ महिनाको औसत मूल्य वा हालको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिनसक्ने व्यवस्था थियो । 

अहिले जारी परिपत्रमा भने इजाजतपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सबलताको आधारमा प्रोडक्ट पेपर तयार गरी थप १० प्रतिशत विन्दुसम्म ऋण प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसरी प्रोडक्ट पेपर बनाउँदा चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा रहेको तथा लाभांश वितरण गरेको अवस्था र समयावधि, क्रेडिट रेटिङ्ग, नियामकीय व्यवस्थाको पालनाको अवस्था, नियमित साधारणसभा सम्पन्न भए नभएको विषयलाई समावेश गर्नु पर्ने जनाइएको छ । 

यस्तो प्रोडक्ट पेपर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने तथा एकपटक कर्जा प्रवाह गरिसकेको यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको शेयरको पुनरमूल्यांकन गरी सोको आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न नपाइने समेत राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सूचीकृत संस्थाको सबलताको आधारमा मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जनाएको छ ।