दोलखा - युवाको विदेश पलायनका कारण खस्किदै आएको कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन यस जिल्लामा पनि १० वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरिएको छ ।

कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गराई कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएको कृषि विकास कार्यालय बागवानी विकास अधिकृत मनोहर कडरियाले बताए ।

सो कार्यालयका अनुसार परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत रु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि रु पाँच अर्ब ७८ करोड ६२ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लाको किबी पकेट क्षेत्रका रुपमा छनोट भएको जिरीमा सञ्चालित परियोजनाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अधिकृत कडेरियाले दोलखामा ब्लक र पकेट गरी दुई किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन हुने र जसका लागि ब्लकमा किबी र पकेटमा अलैँची खेतीका लागि ठाउँ छनोट गरिएको जानकारी दिए ।

ब्लकअन्तर्गत किबीका लागि जिरी नगरपालिका सहित श्यामा र हाँवा गाविस रहेका छन् भने अलैँचीका लागि मिर्गे, गैरीमुदी, क्षेत्रपा, काब्रे जुँगु, झ्याँकु, सुरी र सुनखानी गाविसलाई छनोट गरिसकेको छ ।

यो परियोजनामा कृषकसहभागी हुनका लागि कम्तीमा एक ब्लकका लागि सय हेक्टरदेखि दुई हजार हेक्टरमा खेती गरिएको हुनुपर्ने र घरेलुमा दर्ता भएको कृषक वा कृषि उद्यमी, समूह तथा सहकारी सदस्य हुनुपर्ने भएको छ । जिल्लामा २० वटा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । जसमध्ये १० वटा पकेट कार्यक्रम किबी र अलैँची खेतीका लागि छुट्याइएको छ भने १० वटा अन्य व्यावसायिक बालीका लागि छुट्याइएको छ ।

यो परियोजनालाई सफल बनाउन जिरी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत किबी खेतीलाई अघि सार्ने भएको छ ।