काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि 'कर्मचारी सेवा विनियमावली'को परिमार्जित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूपता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक सूचना जारी गर्दै उक्त मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूलाई २०८३ असार १५ गतेसम्म लिखित राय तथा सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। उक्त समयसम्म आएका सुझावलाई समेत समेटेर मापदण्ड तय गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ। 

मस्यौदामा कर्मचारीको भर्ना, परीक्षणकाल तथा कर्मचारी कटौतीसम्म गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ। बै‌ंकहरूले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ताका साथै उत्कृष्ट उम्मेदवार छनोट प्रक्रियासमेत अपनाउन सकिनेछ। खुला प्रतियोगिताबाट छनोट भएका कर्मचारीलाई सुरुमा ६ महिनाको परीक्षणकालमा राखिनेछ। काम सन्तोषजनक नभएमा थप ६ महिना परीक्षणकाल लम्ब्याउन सकिने जनाइएको छ। 

यसैगरी, सेवामै रहेका बेला कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा वा स्वास्थ्यका कारण अवकाश पाएमा निजको परिवारका एक सदस्यलाई शैक्षिक योग्यताका आधारमा सहायक श्रेणीसम्मको पदमा रोजगारी दिन सकिने मानवीय व्यवस्था पनि मस्यौदामा थपिएको छ।

कर्मचारीले वर्षमा १८ दिन घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा र १२ दिन भैपरी आउने बिदा पाउनेछन्। घर बिदा ९० दिनसम्म सञ्चित गर्न पाइनेछ भने बिरामी बिदा ४५ दिनभन्दा बढी सञ्चित भएमा उक्त बढी भएको बिदा बराबरको रकम भुक्तानी लिन पाइनेछ। यसबाहेक कर्मचारीले विवाह बिदा ३ दिन र आफू किरिया बस्नुपर्दा वा सासू-ससुराको मृत्यु हुँदा १५ दिनको किरिया पाउनेछन्।

महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कुल १४ हप्ताको तलबसहितको मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछन्। बिदा अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा लिन सकिनेछ। त्यसैगरी, पुरुष कर्मचारीलाई पत्नी सुत्केरी हुँदा प्रत्येक पटक १५ दिनको तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिइनेछ।

कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो मुख्य चाडपर्वका अवसरमा एक महिनाको खाइपाइ आएको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन्। कार्यालय समयभन्दा बढी वा बिदाको दिन काम गर्नुपरेमा सामान्यतया १.५ गुणा र राष्ट्रिय बिदाको दिन काम गरेमा दोब्बर २ गुणा ओभरटाइम भत्ता पाइनेछ। यद्यपि, व्यवस्थापकीय श्रेणीका कर्मचारीले भने यस्तो ओभरटाइम भत्ता पाउने छैनन्।

बैंकका स्थायी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष तोकिएको छ। यद्यपि, संस्थालाई विशेष आवश्यकता परेमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट बढीमा ५ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। अवकाश पाउँदा वा राजीनामा दिँदा कर्मचारीले काम गरेको प्रत्येक वर्षको छुट्टाछुट्टै दरमा (५ देखि १० वर्ष काम गरेकाले आधा महिनाको, त्यसभन्दा बढी काम गर्नेले क्रमशः १ देखि २ महिनासम्मको तलब बराबर) उपदान पाउनेछन्।

राजनीतिमा पूर्ण प्रतिबन्ध

मस्यौदामा कर्मचारीको आचरणमा निकै कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकका कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न, चुनाव लड्न, हडताल वा प्रदर्शन गर्न तथा संस्थाको पूर्व स्वीकृतिबिना अन्य व्यापार–व्यवसाय वा फर्मको हिस्सेदार बन्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कर्मचारीले ग्राहकलाई धम्काउने, अनुचित प्रभावमा पारेर ऋण लिन लगाउने वा संस्थाको गोप्य सूचना चुहाउने काम गरेमा तत्काल कारबाही हुनेछ।

बिना सूचना लगातार ३० दिन वा एक वर्षमा ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ। यसका साथै, बैंकिङ कसुर गरेमा, संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा, नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेमा वा कार्यस्थलमा मादक/लागू पदार्थ सेवन गरेर आएमा पनि कर्मचारीलाई सुविधासमेत नदिई बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

यौनजन्य दुर्व्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलता

कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणसम्बन्धी कडा आचारसंहिता लागू गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा लैङ्गिक समानतामा आँच आउने गुनासो सुन्न र छानबिन गर्न संस्थामा वरिष्ठ महिला कर्मचारीसहित कम्तीमा २ जना महिला र २ जना पुरुष रहेको समिति अनिवार्य गठन गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, संस्थाभित्र हुने ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदको दुरुपयोगबारे जानकारी गराउन ह्विसल ब्लोइङ प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान कानुनी अनुसन्धान बाहेकका अवस्थामा पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछ। यस्तो सूचना दिएकै आधारमा कर्मचारीमाथि कुनै पनि प्रतिशोध, त्रास वा अनुचित कारबाही गर्न पाइने छैन।

कर्मचारी कटौती गर्दा अनिवार्य क्षतिपूर्ति

बैंक मर्जर हुँदा, आर्थिक सङ्कट पर्दा वा शाखा बन्द हुँदा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संस्थाले ३० दिन अगावै सूचना दिनुपर्नेछ। यसरी कर्मचारी कटौती गर्दा एक वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्तिका रूपमा एकमुष्ट दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।