पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको पृथ्वीचोकमा आधुनिक बसपार्क निर्माणका लागि त्यहाँका संरचना हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको ६० दिन बित्यो, केहीले आफ्ना घर आफै हटाइरहेका छन् ।

सूचनाको म्याद सकिएपछि डोजर लिएर निस्किने मेयर धनराज आचार्यको घोषणा भने पूरा भएन । ३५ दिने सूचनापछि सुकुमबासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोजी गर्न दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिए । उक्त समितिले जेठ २८ सम्म प्रतिवेदन दिनुपर्ने थियो; अहिलेसम्म एउटा समितिले मात्रै प्रतिवेदन दिएको छ । समयमा प्रतिवेदन नदिएपछि समितिको म्याद कार्यपालिका बैठकले थप गरिदिएको छ । जग्गा खोजी गरी सिफारिस गर्ने समितिले ६ वटा ठाउँमा सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

उक्त जग्गा लालपुर्जामा पर्ने भएपछि पुनः नयाँ जग्गा खोजी गर्न सोही समितिको म्याद थप गरिएको छ । थप १० दिनमा समितिले अरू नै जग्गा खोज्ने गरी कार्यपालिका बैठकले म्याद थपिदिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै, वास्तविक सुकुमबासी खोजी गर्न गठित समितिको पनि म्याद थप भएको छ । उक्त समितिलाई थप १५ दिनको म्याद दिइएको हो । समितिका संयोजक पोखरा महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीले थपिएको म्यादभित्र काम सकिने बताए । उनका अनुसार बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूले दर्ता गराएका विवरणहरूको छानबिन कार्य जारी छ ।

हालसम्म ५ सय ७२ जनाले आफूसँग अन्यत्र जग्गा नभएको निवेदन दिएका छन्, तीमध्ये करिब २ सय ५० वटा विवरण मालपोत कार्यालयको भूमि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रणाली मार्फत प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । 

‘सबै निवेदन कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिसकेका छौँ । अब त्यो विवरण अरू मालपोत कार्यालयको एलआरएमआईएसमा भेरिफाई गर्ने चरणमा छ,’ उनले भने, ‘यसबाट देशका अन्य ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिका जग्गा छन् कि छैनन् भनेर भेरिफाइ हुन्छ ।’

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा संकलित विवरणहरूमध्ये करिब १० देखि १५ प्रतिशत निवेदकहरूको अन्यत्र पनि जग्गाजमिन रहेको पाइएको छ । वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्ने काम संवेदनशील र समयसापेक्ष भएकाले छानबिन गम्भीर हिसाबले नै यकिनको काम चलिरहेको उनले सुनाए । ‘अहिलेसम्म १० देखि १५ प्रतिशत मात्रैको अन्यत्र जग्गा भेटिएको अवस्था छ,’ उनले अघि भने, ‘बाँकीको भेटिएको छैन । अझै खोजी भैरहेको छ ।’ 

जग्गा खोजी गर्न वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले यसअघि सिफारिस गरेका ६ वटा सम्भावित स्थानहरूमध्ये केही जग्गामा लालपुर्जा कायम रहेको वा सार्वजनिक स्वामित्वमा अन्य अस्पष्टता देखिएकाले थप अध्ययन आवश्यक भएको महानगरले जनाएको छ ।

प्रस्तावित जग्गाको रेखांकन, प्लटिङ र भौतिक संरचना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको प्राविधिक समितिको म्याद पनि १० दिन थप गरिएको छ । वरिष्ठ इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । न्यायिक निरुपण समितिले पनि असार १७ गतेसम्मको म्याद पाएको छ । 

के होला विद्यालयको स्थानान्तरण ? 

महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्र खाली गराउने क्रममा त्यहाँका बालबालिकाको शिक्षामा असर पर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । बसपार्क क्षेत्रभित्र सञ्चालित र करिब २ सय ४० जना विद्यार्थी अध्ययनरत साहारा विद्यालयलाई पनि सुकुमबासी बस्तीसँगै उपयुक्त र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने तिवारीले जानकारी दिए । नयाँ ठाउँमा विद्यालयको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त जग्गाको समेत व्यवस्थापन गर्ने महानगरको तयारी छ ।

महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्र जबर्जस्ती नभई संवादबाट खाली गराउन लागेको मेयर धनराज आचार्यले बताए । बसपार्क समस्या सहजीकरण समिति र स्थानीय बसोबासीहरूसँगको निरन्तर समन्वयमा स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले सुनाए । 

उनले भने, ‘हामी सबैको साझा लक्ष्य आधुनिक र व्यवस्थित पोखरा बसपार्क निर्माण गर्नु हो ।’

महानगर तत्काल डोजर चलाउने कार्यबाट भने पछि हटेको छ । सुकुमबासीसँगै लालपुर्जा भएको जग्गावालाको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती बनिरहेको छ । यद्यपि केहीले भने आफ्नो जग्गा खाली गरेर संरचना सार्न थालिसकेका छन् । महानगरले सुकुमबासीलाई पहिलो चरणमा उपयुक्त जग्गा खोजेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र पछि संघ सरकारसँगको समन्वयमा स्थायी लालपुर्जाको प्रक्रिया बढाउने जनाएको छ ।

संघ सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । तर, समितिले अहिलेसम्म कास्कीमा कुनै काम अघि बढाएको छैन । यसअघिका अध्ययनहरूले कास्की जिल्लाभर २५ हजार हाराहारी परिवार सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आँकलन गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशले निस्सासमेत प्राप्त गरिसकेका छन् ।