काठमाडौं– संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विद्येयक अलपत्र छ । दर्ता भएको एक महिना पुग्दा पनि संसदमा यो पेश हुन सकेको छैन । तर, प्रमुख दलहरु यो विषय टुंगाउन भन्दा पनि चुनावको मिति घोषणामा केन्द्रित भएका छन् । बुधवार प्रमुख तीन दलको बैठकमा दलहरु ‘चुनावका लागि सहमत’ भएका छन् । के अब चुनावको मिति घोषणा हुन्छ त ?

पुरानै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने वा नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भन्नेमा दलहरुवीच मतभेद कायमै छ । यद्यपी स्थानीय तहको निर्वाचनतिर दलहरुले ध्यान दिएका छन् । मधेशी मोर्चाबाहेक सवै दलहरु चुनावका लागि भने तयार देखिएका छैनन् ।

गत आइतवारदेखि प्रमुख दलहरुमा आन्तरिक रुपमा चुनावका विषयमा छलफल शुरु भएको छ । काँग्रेस, एमालेसहितका विपक्षी दल, राप्रपा हुँदै माओवादी केन्द्रमा चुनावको मिति घोषणाको विषय आन्तरिक छलफलमा परेको छ । पछिल्लो पटक बुधवार यो विषयमा माओवादी केन्द्रको वैठकमा छलफल भएको छ ।

मंगलवार साँझ सत्तारुढ दल र मधेशी मोर्चाको वैठकमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेर जाने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसमा मोर्चाका नेताहरुले भने आपत्ति जनाएका थिए । तर, बुधवारको तीन दलको वैठकमा दलहरुवीच चुनावमा जाने सहमति जुटेको छ । तर, अवरुद्ध संसद सुचारु र संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताववारे भने उनीहरुवीच सहमति भैसकेको छैन ।

संविधान संशोधान प्रस्ताव, निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, निर्वाचन सम्बन्धि कानुन लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलवीच वार्ता भएपनि खास प्रगति केही भएको छैन ।

माओवादी हेडक्वाटरमा भयो चुनावमाथि छलफल –बुधवार विहान प्रधानमन्त्री एव्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी केन्द्रीय कार्यलयको वैठक बोलाएका थिए, जहाँ उनले पछिल्लो राजनीतिक अबस्थावारे विफ्रिङ गरे । माओवादी नेता अग्नि सापकोटाका अनुसार वैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणालाईसँगसँगै लैजाने सकिने बताए । –नेता अग्नी सापकोटाले भने, ‘वैठकले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा र संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि राजनीति दलहरुवीचको संवाद बाक्लो पार्ने निर्णय भएको छ । संशोधन प्रस्ताव सके सहमतिका आधारमा पारित गर्ने र नभए प्रक्रियाबाट टुंगाउने निर्णय भएको छ । स्थानीय तह पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ ।’ माओवादीको यो निर्णय स्थानीय तहको निर्णयतिर जाने तयारीका रुपमा आएको देखिन्छ । काँग्रेसले गरिसक्यो औपचारिक निर्णय –एमालेसहितका दलका कारण चल्न नसकेको संसद सुचारु गर्न काँग्रेसले चुनावको मिति घोषणालाई नयाँ सूत्रका रुपमा अगाडि सारेको छ । काँग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको आईतबार र सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई संसद खोल्ने सूत्रका रुपमा अगाडि सारेको थियो ।

चुनावको मिति घोषणा गर्न विपक्षीको माग नै छ –एमालेसहितका विपक्ष दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । एमालेसहित विपक्ष गठबन्धनले आईताबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दवाव दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले तत्काल निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । –मंगलवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद अवरुद्ध भएपनि चुनाव हुनुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाई थियो, ‘संविधानविपरित संविधान संशोधन आएकाले संसदमा छलफल रोकेका हौँ । संसदमा अवरोध हुँदा सरकारलाई निर्वाचन घोषणा गर्न केले रोकेको छ ? के संसदबाट निर्वाचन घोषणा गर्ने हो र ?’ कमल थापाको माग पनि चुनाव –राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अभिलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिसकेको छ । अध्यक्ष कमल थापाले बैशाक भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । उनले स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैचोटि गर्न सम्भव नहुने धारणा पनि राखेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले काठमाडौमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले २०७४ साल माघ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखमै गर्नु पने बताए । थापाले स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेर मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

मधेशी मोर्चाका पहिला संशोधनको पक्षमा –मधेशी मोर्चाका नेताहरुले चाहिँ असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन नगरी चुनाव हुन नसक्ने बताएका छन् । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएपछि मात्र चुनावको बाटो खुला हुने मोर्चाका नेताहरुको भनाई छ ।

–तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान संशोधन भए आफनो पार्टी निर्वाचनमा जान तयार रहेको जनाएको छ । सहअध्यक्ष ह्रृदयश त्रिपाठीले संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा जान नसकिने पुरानै अडान दोहो¥याए । पार्टीको नवौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन नभई निर्वाचनमा जान आफूहरु तयार नहुँने बताए ।

संकट समाधानका आ–आफ्ना सूत्र

अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरुका आ–आफ्ना सूत्र छन् ।

–काँग्रेसले यसका लागि चार बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको छ । स्थानीय निकायको तत्काल घोषणा, निर्वाचनका लागि विचारधीन विद्येयक पारित, व्यवस्थापिका संसद वैठक तत्काल सुचारु र निर्वाचनलाई आयोगलाई पूर्णता दिदा अहिलेको गतिरोध पनि टुंगिने र चुनाव पनि हुने काँग्रेसको सोमवार सकिएको वैठकको सूत्र थियो । काँग्रेसले संसद सचिवालयमा दर्ता संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर जान सकिने बताएको छ ।

–पुस ९ मा प्रधानमन्त्रीले प्याकेजमा सहमति खोज्ने सूत्र अगाडि सारेका थिए । माओवादी केन्द्रको पाँच नम्वर प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अगाडि सारेको सूत्र थियो, ‘संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव, महाअभियोग प्रस्ताव र निर्वाचन सम्बन्धि विद्येयक दर्ता भएका छन् । सरकार प्याकेजमै सहमति खोजेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ । प्रतिपक्षी साथीहरुले प्याकेजमा सहमति वा संसदीय विधिमध्ये एउटा रोज्नुपर्छ । संसदीय प्रक्रियामा विश्वास गर्ने दलले संसद अवरुद्ध गरेर निर्वाचन रोक्नु शोभनीय हुँँदैन ।’ काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव थाती राख्न सकिने संकेत दिएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ दवाव बढेको छ ।

–एमालेले चाहिँ अलि फरक मत छ । उसले सरकारले संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि अरु विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएको छ । एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक एमालेसहितका विपक्षी दलले पुस २२ मा राजधानीमा विरोध प्रर्दशनको आयोजना गरेका छन् ।

चुनावका लागि के छ निर्वाचन आयोगको तयारी –स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाका आयोगले प्रतिबेदन तयार पारेसँगै निर्वाचन घोषणाका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगको प्रतिबेदन प्राप्त हुनासाथ स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने बताँउदै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न केही ढिला गरेका छन् । निर्वाचनका लागि ४ महिना : आयोग –सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि तयारी स्वरुप निर्वाचन आयोगलाई ४ महिनाको समय आवश्यक पर्ने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । –संवैधानिक व्यवस्था अनुुसार निर्वाचनको लागि पहिलो सर्त मानिएको स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको काम सकिएपछि अब निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई अन्तिम रुप दिनु रहेको छ । – निर्वाचनसँग सम्बन्धित यस्ता पाँच ऐनका मस्यौदाहरु अध्ययन तथा छलफलका लागि मन्त्रालयमा घुमिरहेको छन् । –आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधी ऐनको मस्यौदा झन्डै १ बर्ष अगाडि नै पठाएपनि अझै पारित हुन सकेको छैन् । –आयोग जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनका लागि तयार हुने भएपनि सरकारले यसबारे निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक छलफल नगरेको आयोगका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

यी हुन पारित हुन बाँकी निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन सरकारले चुनाव घोषणा गरेपनि निर्वाचनका लागि निम्न पाँच ऐन संसदबाट पारित हुनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले यी ऐनको अभावका निर्वाचन गर्न नसकिने जनाएको छ । १) निर्वाचन आयोग ऐन २) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ३) निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐन ४) मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन ५) स्थानीय तह निर्वाचन कार्यबिधी ऐन