काठमाडौँ – न्याय परिषदले ८० जना उच्च अदालतको न्यायाधिश नियुक्ती गरेकोमा सरकार वकिलहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारी वकिल समूहमा कार्यरत जनशक्तिको अपमान हुने गरी उच्च अदालतका न्यायाधिश नियुक्ति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो ।

सोमबार काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतमा कार्यरत सरकारी वकिलहरुको राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरुले आफूहरुलाई उपेक्षा गर्दै न्याय परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधिश नियुक्ती गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

८० जना न्यायाधिशलाई नियुक्ती गर्दा सरकारी वकिल समूहबाट एक जना मात्र न्यायाधिश सिफारिस गरेर न्याय परिषदले १ हजार ३ सय १० जना जनशक्तिको मानमर्दन गर्नु आपत्तिजनक रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष टेकनाथ अधिकारीले बताए । उनले न्यायाधिश नियुक्तीका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न पनि न्याय परिषदसँग माग गरे।

सरकारी वकिलहरुको संस्थाको प्रतिनिधित्व र कार्यरत जनशक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसावले समेत न्याय परिषदको न्यायाधिश नियुक्तिको सिफारिस आपत्तिजनक रहेको सरकारी वकिल समाज, नेपालका अध्यक्ष संजीवराज रेग्मीले बताए । सरकारी वकिलहरुले न्याय परिषदले नियुक्त गरिएको न्यायाधिशमाथि पुनर्विचार नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएका छन् ।