काठमाडौं – न्याय परिषदले गत पुस २८ गते मध्य राति उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने सिफारिसको प्रति नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार विभागले आपत्ति जनाएको छ । विभागले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नियुक्तिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै नयायापरिषदको निर्णयले न्यायपालिका जनताको अभिभावकको रुपमा विश्वमै प्रचलित मान्यता तथा स्वतन्त्र, निर्भिक र गरिमामय संस्थाको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने मान्यतालाई उपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘कानूनले निर्दिष्ट गरेको ५ जना सदस्य मध्ये २ जना सदस्यहरुको अनुपस्थितिमा गरेको निर्णयले न्याय परिषद न्यायाधीश नियुक्तिको श्रृङखलामा झन थप विवादित हुन पुगेको छ ।’

कानून मन्त्रीको अभिव्यक्ति, २ सदस्यहरुको अनुपस्थिति र स्वयम् बारको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको सार्वजनिक अभिब्यक्तिहरुले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मापदण्डविहिन राजनैतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी र भागवण्डाको संस्कृतिले गाजिँएको प्रष्ट देखिएको नयाँ शक्तिको ठहर छ ।

नयाँ शक्तिले ८० जना उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुदाँ नेपालको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी ओगटेका महिलातर्फ ६ जना न्यायाधीश मात्र नियुक्ति गर्नुले संविधानको धारा १४० र न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दाफा ५(१) को समानुपातिक र समाबेशिको संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधान उल्लङघन भएको जनाएको छ ।

नयाँ शक्तिले गम्भिर र त्रुटिपुर्ण परिषदको निर्णय सच्चयउँन माग समेत गरेको छ । न्यायपरिषद बाटै घटित पार्टीका बिभाग प्रमुख मुक्ति प्रधानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस घटनाले सिङगो न्यायिक जगत, विधिको शासन एवम् आम न्यायको पक्षधर जनतालाई दुखित तुल्याएको उल्लेख पनि गरिएको छ ।