काठमाडौं, जेठ ११– निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार थप भएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते चुनाव सम्पन्न गर्न असम्भव रहेको जनाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तह परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको औपचारिक पत्र प्राप्त भएको भएसँगै बिहिबार बसेको आयोगको बैठकले थपिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन असम्भव रहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले परिवर्तन भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा संख्यालगायतको विस्तृत विवरण तयार गरी राजपत्रका प्रकाशित भएपनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आयोगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको भन्दै सो विवरण अझैं आयोगमा प्रप्त नभएको बताए । परिवर्तित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि ती गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बडागत तथा मतदान केन्द्रगत विवरण खुलेको मतदाता नामावली तयार गर्न र तयार भएका मतदाता नामावली जेठ १५ गतेसम्ममा गाउ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा पुर्याउन प्राविधिक रुपमा असम्भव रहेको आयोगको भनाई छ । यस्तै मतदाताको परिवर्तित ठेगाना अनुरुप मतदाता परिचयपत्र छपाई गरी जेठ २७ सम्मा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नसकिने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यसका सागै नयाँ थपिने स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गरी जेठ १५ भित्र मतदान अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न समेत नसकिने अवस्था रहेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित ४६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मधेसका विभिन्न जिल्लामा २२ ओटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो ।  सोलगत्तै चुनाव हुने नहुनेमा अन्योलता बढिरहेको बेला आयोगबाट यस्तो धारणा आएको हो |