काठमाडौ, जेठ ११– सरकारले गत सोमबार थपेका २२ वटा स्थानीय तहमा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगको प्रश्टिकरणसँगै थपिएका तहको निर्वाचनबारे अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

थपिएका तहमा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न आवाश्यक तयारीका लागि समय अभाव भएकाले असम्भव भएको आयोगको भनाईपछि जेठ ३१ को निर्वाचनप्रति अन्यौल र आशंका पैदा भएको छ । यो समस्याको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकाले अव सरकारले के गर्ला ? यो प्रश्न उठ्नुका साथै सरकारसामु दुई विकल्प देखिएका भएका छन् ।

पहिलो विकल्प : थपिएका बाहेकका अर्थात ७४४ मध्ये पहिलो चरणमा निर्वाचन भएर बाँकी रहेका ४६१ तहको मात्र जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा थप गरिएका बाँकी २२ तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एकै पटकमा गर्नुपर्ने निर्वाचन यसरी खण्ड खण्ड गर्दा राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगको क्षमतामाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छ ।

निर्वाचनको बीचमा स्थानीय तहको संख्या थपेको विरोधमा एमालेले विरोध गर्दै संसद नै अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय स्थानीय तह थप्नै पर्ने भएपनि यो समय उपयुक्त नभएको एमालेको भनाइ आएको छ । सरकारको निर्णयबाट रुष्ट बनेको एमाले आयोगको पछिल्लो निर्णयबाट सरकारलाई दवाव दिन थप बल पुगेपनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नेवाला देखिएको छैन । जुन विषयले समस्या थप बढ्दै गएको छ ।

दोस्रो विकल्प :

पहिलो विकल्पमा नगए सरकारले जेठ ३१ को निर्वाचन मिति पुन सार्नुपर्ने र थपिएका तहको समेत एकैपटक हुनेगरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो गर्दा सर्वसाधारणमा निर्वाचनप्रतिको विश्वाश घट्दै जाने छ । त्यतिमात्र नभई मिति परिवर्तन गर्न सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्य राजनीतिक दलको समेत सहमति खोज्न आवश्यक हुन्छ ।

जेठ ३१ गतेको निर्वाचन मितिलाई समेत नरुचाएको प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसभन्दा अझै पछि सारिने मितिप्रति सहमति जनाउला भन्न सक्ने आधार हुदैन ।

यद्यपी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आएका मधेस केन्द्रीत दलहरु हालका (राजपा)ले भने जेठ ३१ को मिति पछि सार्न आग्रह गर्दै आएको छ । यसो गर्दा पुनः प्रतिपक्ष रिसाउने भएकाले यो काम गर्न पनि अव बन्ने सरकारलाई निकै कठिन छ ।