पोखरा -  मिडिया एड्भोकेसी गु्रपद्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को निर्माणाधीन दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा द्वन्द्वकालका यौन हिंसापीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति, पीडितहरूको पुनःस्थापना तथा सहयोगलगायतका विषय थपिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पोखरामा विहिबार आयोजित छलफलका सहभागीले प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को पहिलो कार्ययोजनामा यौन हिंसापीडितका सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको र उक्त कार्ययोजनाले निर्देश गरेका धेरै विषय कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण दोस्रो कार्ययोजनाले नसमेटिएका विषयलाई समेट्दै तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । कार्यक्रममा मिडिया एड्भोकेसी गु्रप, नेपालका अध्यक्ष बबिता बस्नेतले २०११ मा पहिलो कार्ययोजना तयार भएपनि त्यसको पाँच वर्षे समयावधिमा द्वन्द्वकालीन समयका पीडितले अपेक्षित न्यायको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न नसकेको बताए । पहिलो कार्ययोजनामा द्वन्द्व रुपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण पक्षमा महिलाको समानुपातिक सहभागितात्मक प्रतिनिधित्वलगायतका विषयलाई समेटेको बताउँदै उहाँले पहिलो चरणमा नसमेटिएका विषयलाई दोस्रो कार्ययोजनामा समेट्ने लक्ष्यका साथ जिल्लास्तरमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया बढाइएको बताए । पोखरामा क्रियाशील विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित छलफलमा समूहगत छलफल बनाएर सुझावहरू सङ्कलन गरिएको मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपकी रक्षा अधिकारीले बताए । समूहगत छलफलका क्रममा पहिलो चरणमा नसमेटिएको यौन हिंसाको विषय, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना केन्द्र एवम् कोषको स्थापना हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको थियो ।