काठमाडौं, जेठ १५– व्यवस्थापिका संसदमा केही वेरमै प्रस्तुत हुन लागेको आगामी आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को वार्षिक बजेटले स्थानिय तहलाई अधिकारसम्पन्न वनाउँने भएको छ । स्थानिय तहका महानगर, उपमहानगर, नगर पालिका तथा गाउँपालिकालाई विकास निमार्ण, कर संकलन तथा खर्च अधिकारसहितको व्यवस्था यो वजेटले गर्न लागेको हो । बजेटमा स्थानिय निकायले नै धेरै तहको कर संकलन गरेर स्थानिय तहका कर्मचारी, शिक्षक लगायतलाई तलव भत्ता खुवाउने सहितको अधिकार वजेटमा हुन लागेको हो । यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन सहितको अधिकार र त्यसवापतको कर स्थानिय निकायले लिने व्यवस्था वजेटमा हुने छ ।