काठमाडौँ, जेठ १५ – भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण उच्च प्राथमिकतामा परेको छ ।पुनःनिर्माणसँग सम्बद्ध निकायको क्षमता विकास गरी तोकिएको समय (पाँच वर्ष) मै पुनःनिर्माण गरिने उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को आयव्यय विवरण (बजेट) मा उल्लेख छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणले गति लिँदै गएको र भूकम्प पीडितका लागि दिइने अनुदानमा रु एक लाख थप गरी रु तीन लाख दिने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले रु एक लाख अनुदान थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि अनुमोदन गरेको थियो । सम्बद्ध मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका कार्यक्रमबाहेक पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत् खर्च हुने गरी रु एक खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । पुनःनिर्माणमा विगतमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी प्रक्रिया सरलीकरण गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिइने कार्यलाई तीव्रता दिइने तथा लाभग्राही सूचीमा नपरी गुनासो दर्ता गरेका लाभग्राहीको समस्या छिटो समाधान गरिने प्रतिवद्धतासमेत बजेटले गरेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माणलाई गति दिइने, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थललाई पुरानै स्वरुपमा पुनःनिर्माण गर्न परम्परागत र स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइने तथा पर्या– पर्यटनको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका पदयात्रा मार्गको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसैगरी बजेटले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पूर्वाधार तथा ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण एवम् नवनिर्माणमा स्थानीय तहमा प्राविधिक परिचालन गरिने र पुनःनिर्माणमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बद्ध निकाय र सार्वजनिक भवन पुनःनिर्माणलाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाइने, भूकम्पबाट जोखिमयुक्त प्रमाणित भएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्तीको निर्माण गरिने तथा यस्ता बस्तीमा खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरसफाइलगायत आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी दुई वर्षभित्र पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिने तथा आगामी दिनमा जोखिम कम गर्न भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्रोतको व्यवस्था बजेटले गरिएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गरी पुनःनिर्माण सुरु भएको छ । भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पनि छिट्टै पहिलो किस्ता वितरण गरी पुनःनिर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । रासस