सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रवार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा १८८ बमोजिम नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान अनुसार शर्माले १० औं दिनमै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । 

त्यसका लागि उनले मङ्गलवार अपराह्न ५ बजे नै विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना दिइसकेका छन् । त्यसका लागि बिहान ११ बजे सभामुख नन्दा गुरुङले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएकी छन् । 

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले सो बैठक पनि कार्यसूची तयार गरिने र सोही अनुसार सभा सञ्चालन हुने रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उक्त बैठकले आज दिउँसो चल्ने संसद्को कार्यसूची बनाउँछ । संसदमा सुरुमा मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो भनाई राख्छन् भने प्रत्येक दलबाट दलका नेताहरुले आ–आफ्ना धारणा राख्नेछन् । 

प्रदेश सभामा नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । आज ७ जनाले नै सभामा सम्बोधन गर्नेछन् । 

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शर्मालाई आवश्यक मत भनेको २१ हो । मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दै गर्दा उनलाई २५ सांसदको समर्थन मिलेको थियो । 

संसदमा माओवादीसँग १३, एमालेको १०, एकीकृत समाजवादीको १, राप्रपाको १ सिट रहेको छ । ती मध्ये सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेका छन् । उपसभामुखलाई मतदान अधिकार भएपनि सभामुखलाई भने जुनसुकै बेला मतदान गर्ने अधिकार हुँदैन ।

मुख्यमन्त्री शर्मालाई गठबन्धनको बहुमत हुँदा विश्वासको मत पाउन कठिन हुने अवस्था देखिँदैन । दाबी पेसको समयमा समर्थन जनाएको समाजवादीले पनि शर्मालाई विश्वासको मत दिने तयारी थालेको छ  ।

विश्वासको मत प्राप्त पछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार 

  २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । गठबन्धनको तर्फबाट एमालेका विनोद कुमार शाह र माओवादीका मंगल बहादुर शाहीलाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो । तर कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा उनीहरूलाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको हो । 

मुख्यमन्त्री शर्माले भने विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै सरकार विस्तारको तयारी गरिरहेका छन् । 

आज विश्वासको मत लिएपछि केही दिनमै सरकार विस्तार गरिसक्ने गरी अघि बढ्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको स्रोतले बतायो ।

यसअघि एमाले–माओवादीबीच ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा एउटा मन्त्रालय घटाउने सहमति भएको थियो भने ३÷३ मन्त्रालय लिने गरी सहमति भएको थियो । यद्यपि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने बारेमा भने निर्णय भएको थिएन । 

अर्को कुरा एमाले–माओवादीबाट मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू धेरै भएकाले पनि समस्या भइरहेको छ । जसमा कारण सभामुख र उपसभामुखमा समेत महिलालाई पठाइएको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रमा अधिकांश सांसदहरूले मन्त्रीमा आकाङ्क्षा देखाएका छन् । यस्तै एमालेमा पनि धेरै जसो सांसदहरू मन्त्रीकै आकाङ्क्षी रहेकाले दलहरूलाई मन्त्री छनोटमा समेत समस्या भएको नेताहरू बताउँछन् ।