काठमाडौँ । अघिल्लो संसद्को अनुभवबाट पाठ सिक्दै नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको नियमावली बनाउन मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ । गत माघ १० गते सभामुख देवराज घिमिरेले १५ दिनको समय दिएर मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । 

मस्यौदा समितिले मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको सङ्घीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामा प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक बैठक सभामुखले मात्र सुरु र अन्त्य गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अव उपसभामुखले पनि बैठकको सुरु र अन्त्य गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघिको नियमावलीमा रहेका भन्दा फरक गर्दै काबुबाहिरको परिस्थितिमा सभामुखको निर्देशन अनुसार उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ र स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । 

यस्तै सम्भव भएसम्म संसद्को क्यालेन्डर बनाएर जाने नियम समेत राखिएको छ ।  मस्यौदामा कुनै संसदीय समितिमा सभापति खाली भएमा १५ दिनभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै स्वार्थ गाँसिएका सांसदहरूलाई समितिमा नराख्नेबारे पनि नियमावलीको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै संसद्को कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि कार्य व्यवस्था समितिमा १७ जना सदस्य रहने गरेकोमा अहिले पदेन बाहेक २१ जना सदस्य रहने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको सङ्घीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । 

यस्तै संसदमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको मन्त्रीहरूले अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने नियम समेत नियमावलीको मस्यौदामा समेटिएको छ । 

सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पत्रकारहरूका लागि लबी रिपोर्टिङ स्थलको व्यवस्था गर्ने पनि नियमावली मस्यौदामा राखिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि लागेको महाभियोग सम्पन्न गर्नुपर्ने समय पनि निर्धारण गरिएको छ । ५ महिनाभित्र महाभियोग टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै लैङ्गिक र समावेशी बहस सम्बन्धी एकाइको पनि व्यवस्था गर्न सकिने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । 

मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूका लागि विद्यमान प्रचलित ऐन अनुसारको नै प्रावधान राखिए पनि मिडियाहरूमा फरक फरक बुझाई भएको प्रवक्ता गिरीले बताए । उनले भने–‘फौजदारी अभियोगीको विषय विद्यमान प्रचलित कानुनसँग सम्बन्धित कुरा हो, त्यो नयाँ कुरा हैन । भष्टाचारसँग सम्बन्धित अख्तियारको कानुन छ, फौजदारी कसुर सम्बन्धी संहिता अर्को छ, विशेषाधिकारभित्र संविधानको धारा ३ को उपधारा ६ को प्रयोजनका लागि हो । त्यसमा जुन रूपमा बाहिर आएको छ त्यस्तो हैन । सांसदको निलम्बन हुने कुरा पहिला पनि थियो भइरहेको पनि हो । यसमा भाषागत कुरा मात्र हो कतिले बुझेर लेखे, कतिले नबुझेर लेखे अरू त्यस्तो केही पनि छैन ।’

प्रतिनिधि सभा मस्यौदालाई अझै अन्तिम रूप दिन सांसदहरुबीच छलफल नसकिएको उनले बताए । यही फागुन १० गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नियमावलीको पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।