काठमाडौँ । गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपालले द्वन्द्वपीडितहरुका सत्य, न्याय, परिपूरण तथा स्वाभिमानका मुद्दाहरु समयमै सम्वोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संजालले  पीडितहरुको माग वमोजिम कानुन परिमार्जन, नयाँ आयोग निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायलाई उचित टुंगोमा पुर्याउने सरकारको प्रतिवद्धतालाई सर्मथन गरेको छ । 

तर, सञ्जालले विगतमा जस्तै पीडितहरुको मुद्दालाई परियोजनाकरण गर्ने, राजनितिक उद्देश्यले प्रेरित स्वार्थ समुहका खेलवाड गर्ने जस्ता कार्य नगर्न सचेत गराउन संक्रमणकालीन न्याय ऐनको संशोधन, निष्पक्ष र सक्षम आयोगहरुको गठन तथा कार्यविधी तयार गरी द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायको सवाल समग्र राष्ट्र, समुदाय र राजनितिक दलहरुको सामूहिक मुद्दा बनाउन जोड दिइएको छ । 

सञ्जालले शहीद परिवारहरुलाई विशेष सम्मान र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, संसदबाट तत्काल टीआरसी विधेयक पारित गरिनुपर्ने, ऐन संशोधन पश्चात विगतका आयोगहरुको अप्रभावकारीतालाई ध्यान दिँदै एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनुपर्ने, पीडित परिवारहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चतता गर्न लोकसेवा आयोगलगायतका निकायहरुमा द्वन्द्वपीडित आरक्षणको ब्यवस्था गरिनुपर्नेसहितका विभिन्न १४ बुँदे माग समेत अघि सारेको छ ।