काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो । 

खाजा समयसम्म मिश्रका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राजु बस्नेत, सतिशकृष्ण खरेल, गोविन्द बन्दी र विष्णुप्रसाद भट्टराईले बहस गरेका छन् । खाजा समयपछि मिश्रका तर्फबाट बहस गर्न बाँकी दुई अधिवक्ताले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि मिश्रले आफ्नो भनाइ राखेर सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस हुनेछ ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले २०५२ सालको माओवादीले राखेका ४० बुँदे माग सम्झिएका छन् । तत्कालीन समयमा शेरबहादुर देउवाले बुझेको उक्त मागपत्रलाई सम्बोधन गरिएको भए १६ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपालीको हत्या हुने स्थिति नहुने उनले बताए ।

’तीनकुने घटना राजनीतिक विषय त हो । यसका निमित्त आन्दोलन भड्काउन प्रहरीको भूमिका छ । ५२ सालमा ५३ जनाको लस्कर लिएर बाबुराम भट्टराई एउटा कागज लिएर हाम्रो माग हो भनेर जाँदा त्यो कागज बुझिदिएको भए १६ हजार ५०० नेपालीको हत्या हुन्थेन होला,’ उनले भने ।

लोकतन्त्र र प्रजतान्त्र जे भने पनि  सबैभन्दा सुन्दर विषय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको उनले बताए । आफ्नो मनको र आफ्नो चाहनाको कुरा हिंस्रक नबनी प्रकट गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

खरेलले राप्रपाको माग पनि संवैधानिक राजतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै हिन्दू मिश्रले राज्यबारे आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्दा बम र विष्फोटक पदार्थ बोकेर हिँडेको मान्छे जसरी  नियन्त्रणमा लिने काम भएको दाबी गरे।

उनले मिश्रलाई छुटाउने भन्दा पनि कानुनी राजको पालना गराउन आफूले आजको बहस गरेको बताए । प्रहरीले पटक पटक म्याद थप गर्न लग्दा पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँले विवेक प्रयोग नगरेको उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त हेरेर त्यसको पालना गर्नुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यो नगरेको उल्लेख गर्दै खरेलले सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि विवेक प्रयोग नगरेको  बताए ।

अनुसन्धान गरेका एक तिहाइ बढीलाई हाजिरी जमानीमा छाडे पनि मिश्रलाई बद्नियतपूर्वक थुनामा राखिएको उनको तर्क थियो । जीवनभर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न हुँदै पत्रकारिता गरेर देशको दूरावस्था देखेकै कारण राजनीतिमा सक्रिय भएका मिश्रलाई आतातायी हिसाबले थुनामा राखिएको उनले बताए ।

यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले राज्यले मिश्रलाई पक्राउ गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि भएको बताए । शुक्रबार राति पक्राउ गरेर आइतबार ५ बजेसम्म पनि अदालत उपस्थित नगराइ ५ बजेर २० मिनेटमा अदालतमा पेस गरिएको उनले जिकिर गरेका थिए। यसबारे इजलासले बोल्नुपर्ने माग उनले गरे । अन्यथा कानुनी राज्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै उनले मिश्रलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी बोलेकै कारण पक्राउ गरिएको र तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाइएको बताए । साथै राज्यले मिश्रमाथि दूरासयपूर्ण भावना राखेको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेतले नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, विचार अभिव्यक्ति शान्तिपूर्ण भेला हुने राजनीतिक दल खोल्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त अधिकार हनन् हुनेगरी मिश्रलाई पक्राउ गरिएको जिकिर गरे ।

व्यवस्था पनि दुई तिहाइ बहुमत र जनमत सङ्ग्रहबाट गर्न पाउने कल्पना संविधानले गरेको जिकिर गर्दै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने पाउने अधिकारविपरीत पटक पटक म्याद थपेर राखिएको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइ आयोजना भएको दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रम सुरु नहुँदै अश्रुग्यास प्रहार भएको र  त्यही राति मिश्रलाई समातिएको उनको भनाइ थियो ।

राज्य विरुद्ध कसुर र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिएकोमा वैशाख २५ गते दूरासयपूर्ण तरिकाले ४० दिनपछि अपराधिक उपद्वव कसुर पनि थपिएको उनले बताए ।

४० दिनपछि कसुर थपिएको विषयमा न्यायाधीश चुँडालले चासो राखेका थिए ।