काठमाडौँ । यतिबेला नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत बेच्नुहुन्न भन्ने विषय जोडदारका साथ उठिरहेको छ । नेपालमा उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । किनकि, उत्पादित बिजुली नेपालमै खपत गर्दा स्वदेशी अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्छ । करिब २ दशक अघि नेक्सान्ट भन्ने संस्थाले गरेको एउटा अध्ययनले एक युनिट बिजुली खपत गर्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब ८४ रुपैयाँसम्मको प्रभाव पार्छ भन्ने तथ्य बाहिरिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको नै करिब २ दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । यसपछि सरकारी निकायले आधिकारिक अध्ययन प्रतिवेदन जारी गरेको छैन, जसले पछिल्लो समय एक युनिट बिजुली खपत गर्दा अर्थतन्त्रमा कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने विषय खुलेको छैन । यद्यपि, जलस्रोत तथा ऊर्जालाई नजिकबाट नियाल्नेहरूका अनुसार एक युनिट बिजुली खपत गर्दा अर्थतन्त्रमा ३८ सेन्ट (४९ रुपैयाँ) अमेरिकी डलरको प्रभाव पर्छ । जबकि, निर्यात गर्दा जम्मा ४ सेन्ट (५ रुपैयाँ २५ पैसा) आम्दानी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बिजुली स्वदेशमै खपत गर्न र बेच्नुमा शतप्रतिशत भिन्नता छ ।

यही तथ्यलाई आधार मानेर पछिल्लो समय नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । बिजुली स्वदेशमै खपत गराउने माग गर्नेहरूले यही तथ्यलाई अघि सार्दै आइरहेका छन् । तर, वर्तमान र दीर्घकालीन अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा शतप्रतिशत बिजुली नेपालमै खपत गर्न सक्ने स्थिति भने छैन । सुरुमा वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको कूल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्छ । जबकि, उक्त अवधिमा अधिकतम माग १८ सय मेगावाट आसपास पुग्छ ।

नेपालमा उत्पादकहरूसँग बिजुली किन्ने र उपभोक्तालाई बेच्ने एकाधिकार पाएको विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष बिजुलीको उत्पादन र खपतको प्रक्षेपण गर्दै आइरहेको छ । र, यो करिब–करिब मेल पनि खान्छ । प्राधिकरणको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२७/२८ सम्म नेपालको कूल जडित क्षमता ६४६९ मेगावाट पुग्छ । जबकि, उक्त अवधिमा नेपालको अधिकतम माग तथा खपतको अवस्था ३३७९ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले नेपालमा बिजुलीको खपत बढ्दै छ । यसआधारमा सन् २०५० सम्ममा स्वदेशी बजारमा बिजुलीको कूल माग र खपतको साढे २० हजार मेगावाट पुग्छ ।

जबकि, एक अध्ययन अनुसार ४३ हजार मेगावाट बिजुलीको व्यावसायिक उत्पादन सम्भावना छ । सम्भावनामध्येको पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन भएमा नेपालको आन्तरिक मागले सम्पूर्ण बिजुली खपत गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । बिजुलीको उत्पादन सम्भावना ८३ हजार मेगावाट आसपास रहे पनि व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना भने ४३ हजार मेगावाट छ । तर, ‘क्यू फ्री’ गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने व्यावसायिक उत्पादनको क्षमता झनै बढ्ने व्यवसायी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा बताएका थिए । सोहीकारण, उत्पादित सबै बिजुली नबेची स्वदेशमै खपत गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ ।

के छ वर्तमान अवस्था ?

यही आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म नेपालको बिजुलीको कूल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्छ । जबकि, हाल आन्तरिक बजारको कूल माग र खपत क्षमता १८ सय मेगावाट आसपास मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा यही वर्षदेखि करिब १२ सय मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ, यो पनि अधिकतम माग र खपतको तथ्यांकलाई आधार मान्दा । अधिकतम माग १८ सय मेगावाट रहे पनि न्यूनतम माग र खपत १२ सय मेगावाट मात्रै छ । न्यूनतम र अधिकतमको मध्यमबिन्दु छान्दा सरदर १५ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । यसअनुसार, यही वर्षको अन्त्य तथा आगामी वर्षको सुरुदेखि नै १५ सय मेगावाट बिजुली खेर जान्छ ।

यसमध्ये ४५२ मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यातको अनुमति विद्युत् प्राधिकरणले पाइसकेको छ । तर, ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेकै भरमा बढी हुने बिजुली जोगिने भन्ने छैन । यसका लागि थप १ हजार मेगावाट वा कूल ८ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्नै पर्ने हुन्छ । अन्यथा, अर्बौँ रुपैयाँको बिजुली खेर जाने छ । चालू आर्थिक वर्षमै ८ अर्ब रुपैयाँ (प्राधिकरणले किन्ने मूल्यमा)को बिजुली ‘स्पेल’ भएको थियो । यसबाहेक, ११ अर्बभन्दा धेरै मूल्यको बिजुली बेच्न प्राधिकरण सफल समेत भयो । यो बिजुली नबेचेको भए अर्बौँ रुपैयाँ खेर जाने थियो । यही अवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आउन नदिन यतिबेला प्राधिकरण जोडबल गरिरहेको छ ।

तत्काल खपत बढाउन कति सम्भव ?

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कूल ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको घरमा बिजुली पुगेको छ । उनीहरूले बिजुलीको प्रयोग बत्ती बाल्न मात्र प्रयोग गर्छन् । जबकि, बिजुलीको प्रयोग बहुउपयोगी काममा गर्न सकिन्छ । यस्तै, जनगणना अनुसार नै कूल जनसङ्ख्याको ०.५ प्रतिशत मान्छेले खाना पकाउनका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्छन् । यस्तै, ४४ प्रतिशत मानिसले खाना पकाउन एलपी ग्यास र ५१ प्रतिशत मानिस खाना पकाउन दाउरा र काठको प्रयोग गर्छन् । यसबाहेक, अन्य मानिसहरू खाना पकाउन अन्य प्रकारका ऊर्जाको प्रयोग गर्छन् ।

नेपालको जनसङ्ख्याको कूल ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै बिजुलीको पहुँच बाहिर छ । यो जनसङ्ख्यामा बिजुली पुर्‍याएकै भरमा खपत रातारात नबढेपछि केही मेगावाट बिजुलीको माग बढ्न सक्छ । यस्तै, जम्मा ०.५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्रै खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो जनसङ्ख्या बढाएर एलपी ग्यास र काठ तथा दाउराबाट खाना पकाउनेको सङ्ख्या घटाउन सके बिजुलीको खपत बढ्न सक्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा एलपी ग्यासको आयात ५ प्रतिशत खुम्चिएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जाडोयाममा एलपी ग्यासको खपत ह्वात्तै बढ्थ्यो । जबकि, यो वर्ष जाडोयाममै एलपी ग्यासको खपत घट्नुले आगामी दिनको शुभ संकेत दिन्छ । मानिसहरू अघिल्लो वर्षसम्म जाडोयाममा चिया पकाउन, पानी तताउन र नहाउनका लागि गिजर तताउन एलपी ग्यासको प्रयोग गर्थे । तर, वर्षायाममा स्वदेशी उत्पादन नै फालाफाल बनेपछि यी सबै काम बिजुलीबाट हुन थाल्यो । यसले नेपालको प्रतिव्यक्ति बिजुलीको खपत (वार्षिक) समेत बढ्यो । २/३ वर्षअघिसम्म २०० युनिट आसपास रहेको बिजुलीको खपत अहिले ३०० युनिटभन्दा माथि पुगिसकेको छ । जबकि, भारतमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत प्रतिवर्ष १२ सय युनिट हाराहारी छ । यो तुलनामा पुग्न सकेमा नेपालमै प्रशस्त बिजुली खपत बढ्छ ।

तर, बिजुलीको खपत तीव्र गतिमा बढाउनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणले यतिबेला देशभर प्रसारणलाइन र सबस्टेशनको निर्माणमा तीव्रता दिएको छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा समेत बिजुलीको तार भूमिगत प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो काम छिटो सम्पन्न गर्न सकेमा काठमाडौँ उपत्यकामा लगत्तै ४०० मेगावाटसम्म बिजुली खपत बढाउन सकिने सरकारी प्रक्षेपणले देखाएको छ । तर, यसका लागि विगत ५० वर्षभन्दा धेरै पहिला बनेका वितरण प्रणालीलाई पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक, देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रसारणलाइन, सबस्टेशन र वितरण प्रणाली समेत यथाशीघ्र छिटो सक्नुपर्छ । अन्यथा बिजुलीको खपत बढाउन सम्भव नै छैन ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ देशभर बिजुलीको पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि स्थानीयवासी, स्थानीय तह र वनले समस्या सृजना गरिरहेको बताउँछन् । खासगरी, अवसरवादी स्थानीयवासीले कुनै आयोजना आउन लागेको जानकारी पाए लगत्तै सुनौलो अवसर आएको देख्छन् र अनावश्यक र अनेकौँ झन्झटिलो माग तेर्स्याउँछन् । यसबाहेक, नेपाल सरकारले वनजंगल जोगाउन बनाएको वन सम्बन्धी कानुन समेत निकै झन्झटिलो छ । यो कानुनले कुनै आयोजना छिटो सक्न भन्दा धेरै लम्ब्याउन र लागत बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्छ । यहीकारण, सरकारले सक्दो छिटो बिजुलीको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन सकेमा नेपालमा उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली खपत गर्न नसके पनि धेरै बिजुली खपत गर्न भने सकिन्छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट बिजुली नजाने ग्यारेन्टी गर्न सकेमा खपत अनेपेक्षितरुपमा बढ्न सक्ने बताउँछन् । केही समयअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘अहिले म बिजुलीको प्रयोग बत्ती बाल्न मात्रै प्रयोग गर्छु । तर, म आफै पनि उपभोक्ता भएका आधारमा सरकारले बिजुली नजाने ग्यारेन्टी गर्ने हो बिजुलीबाटै खाना पकाउन थाल्छु । घरमा एसी, हिटर र अन्य बिजुलीजन्य उपकरण राख्छु ।’ तर, लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि कुन बेला बिजुली जाने हो भन्ने डर मनमा राख्नै पर्छ । यस्तै, ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता सूर्यप्रसाद अधिकारी समेत बिजुली नजाने व्यवस्था गर्नसाथ खपत एकाएक बढ्ने बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगकै कुराकानीमा अधिकारी थप्छन्, ‘अहिले वर्षायाममा मात्रै बिजुली धेरै भएको स्थिति छ । यस्तै, वर्षौँ पुराना वितरण प्रणाली छन् । ती प्रणाली सुधारेर बत्ती नजाने विश्वास दिलाउन सकेमा खपत नबढ्ने कुरै छैन ।’ उपभोक्ताको विश्वास जितेर बत्ती नजाने विश्वास जिते पनि निर्यात नगरी सुखै नहुने अधिकारीको भनाई छ । नेपालको उत्पादन क्षमता कूल खपत क्षमताभन्दा धेरै माथि रहेकाले बिजुली निर्यात नै अन्तिम सत्य भएको अधिकारी स्विकार्छन् । यहीकारण, खपत बढाउँदा बढाउँदै बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्नै पर्ने उनको तर्क छ ।

यस्तै, कानुनका अभ्यासकर्ता सेमन्त दाहाल विश्वमा सदियौँदेखि ऊर्जाको कारोबार हुँदै आएको बताउँछन् । नेपालले समेत विभिन्न प्रकारका ऊर्जाको वर्षौँदेखि आयात गर्दै आइरहेको थियो, छ र गर्नेछ । ‘ऊर्जा बेच्नै हुन्न भन्ने विषय नै होइन । आफूलाई चाहिने खपत गर्ने हो, बढी भएको बेच्ने नै हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘ऊर्जा किन्न–बेच्न नपाउने भएको भए आज हामी सवारी साधन र खाना पकाउने वस्तु नै चलाउन पाउँदैनथ्यौँ ।’ यहीकारण, बिजुली स्वदेशमा खपत गर्दा फाइदा हुने भए पनि बढी भएको बिजुली बेच्नै पर्ने दाहालको भनाई छ । ‘हामीलाई चाहिने बिजुली खपत गर्दा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर, बेच्न हुँदैन भनेर बिजुली नबेचेर खेर फाल्न भने हुँदैन ।’