काठमाडौं । राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि  आयोगले आशङ्का गरेको छ । विवरण र रकमको हिसाबकिताब नमिलेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ ।

राजनीतिक दलले संस्थागत स्रेस्तामा एक प्रकारको र आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्को खालको विवरण हुनसक्ने आशङ्का भएपछि निर्वाचन आयोगले यस प्रकारको निर्णय गरेको हो । 

त्यसका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन गरिदिन अनुरोधका साथै विशेषज्ञ कर्मचारीको कार्यादेशसमेत तय गरेको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आय–व्ययको विवरणमाथि शङ्का लागेपछि आयोगले लेखा परीक्षणलाई दलको कार्यालयमै गई जाँचबुझ गर्न विशेषज्ञ परिचालन गर्ने भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेषज्ञ कर्मचारी पठाएर आयोगबाट राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण हुने यो पहिलो पटक हुनेछ ।

आयोग पदाधिकारीको वैशाख २६ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायतका विवरण जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यका लागि पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन हुने छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।