पोखरा । सङ्घीयता लागु भएसँगै स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकार बनाउने चरण सुरु भएको थियो । संविधान जारी भएपछि ठाउँठाउँमा छलफल र बहस चल्दा कास्कीको पुनर्संरचनामा विभिन्न सुझाव पेस भएका थिए ।

भूगोलमा दलहरू पनि विभाजित थिए, तर सङ्ख्यामा धेरैले बढाउनुपर्ने मत प्रकट गरे । ठिक त्यति नै बेला अर्को बहस पनि बाक्लियो– ‘ग्रेटर पोखरा’ ।

पोखरालाई महानगरपालिका बनाएर आसपासका सबै भूगोल समेट्न सुझाव आएपछि भयो पनि त्यस्तै ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले महानगरपालिका घोषणा गर्न केही विशेष मापदण्ड कायम गरेको छ । कम्तीमा ५ लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो ५ वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ भएको, कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सडक पक्की भएको मापदण्ड यसमा थियो ।

यस्तै, टर्मिनल सहितको बसपार्क, पार्किङ सुविधा, सब–वे, सडक पेटी र अपाङ्गतामैत्री सहरी सार्वजनिक परिवहन सेवा पनि अनिवार्य गरिएको थियो ।

महानगरका लागि विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, १०० शय्याको कम्तीमा एक साधारण अस्पताल सहित कुल ५०० शय्याको अस्पताल सुविधा, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था र प्राविधिक शिक्षालय भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थल तथा सभाहल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल सुविधा, सङ्ग्रहालय, नाँचघर र सिर्जना ग्यालेरीहरू पनि चाहिन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच, सपिङ मलहरू भएको हुनुपर्ने व्यवस्था हेर्दा सबै मापदण्ड साबिक पोखराबाट मात्रै पूरा नहुने भयो ।

त्यसैले लेखनाथलाई गाभ्दा सहजै महानगर बन्ने देखेर समायोजन गरिएको थियो । धेरैले त्यतिबेलै कास्कीमा ७ भन्दा बढी पालिकाको माग राखे । अन्ततः ५ पालिकामा निर्णय भयो । एक महानगर र ४ गाउँपालिका कास्कीमा कायम गरियो । घोषणापछि चुपचाप बसेको कास्की अहिले साबिकको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मतमा बहस चलाइरहेको छ । खासगरी पोखराबाट लेखनाथ र मादीबाट पूर्वी भूभाग छुट्ट्याउनुपर्ने माग अहिले कास्कीमा बाक्लो गरी उठेको छ ।

यो पनि

विकेन्द्रीकरण र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि लेखनाथको पुनःस्थापना अनिवार्य

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले गत वैशाख ६ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कास्कीको स्थानीय तहका पुनःसंरचनाबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारे । हाल ५ पालिका रहेको यहाँ कम्तीमा ७ पालिका बनाउनुपर्ने तर्क गरे । त्यतिबेला सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने गरी स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।

वैशाख ३ गते पठाइएको उक्त परिपत्रको म्याद वैशाख ६ गते सकियो । सुझाव पेस गर्ने अन्तिम दिन मेयर आचार्यले आफ्ना धारणासहित पोखराबाट लेखनाथ छुट्ट्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । उनका अनुसार, कास्कीमा १ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र कम्तीमा ३ गाउँपालिकाका रूपमा विभाजन गर्नुपर्छ ।

‘यदि संविधान संशोधनमार्फत यस विषयमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको हो भने कास्कीमा जम्मा ७ स्थानीय तह रहने गरी पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाका प्रमुखको हैसियतले म यस विषयमा खुला छलफल र बहसका लागि सधैँ तयार छु । क्षेत्रीय वा क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र कास्की जिल्लाको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी पुनर्संरचनाको बहस अघि बढाऔँ ।’

मेयर आचार्यको प्रस्तावपछि पोखराबाट लेखनाथ छुट्ट्याउनुपर्ने आवाज सतहमा आयो । लेखनाथ क्षेत्रका केही व्यक्तिले मेयरसहित राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षलाई पोखराबाट आफ्नो भूगोल छुट्ट्याइदिन मागपत्र बुझाए । उनीहरूकै मागपत्रका आधारमा नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गले असार ३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा लेखनाथलाई छुट्ट्याउने प्रस्ताव पेस गरे ।

कांग्रेसको आधिकारिक धारणाका रूपमा उनले कार्यपालिकामा लिखित माग पेस गरेका हुन् । ‘हिजो पोखरा र लेखनाथ जोड्दाखेरि लेखनाथ उपेक्षित भयो, लेखनाथ विकास निर्माणबाट टाढा भयो र पहुँच पुग्न सकेन भन्ने त्यहाँका बासिन्दाहरूको गुनासो र आवाज छ,’ उनले भने, ‘यो प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै दलको संयुक्त रूपमा कार्यपालिका बैठकमा पेस गरिएको हो ।’ पार्टीले लेखनाथवासीको भावना र जनताको आवाजलाई कदर गर्दै यो विषय उठाएको प्रधानाङ्गको भनाइ छ । त्यसमा नेकपा एमालेले समर्थन जनायो । यद्यपि, उक्त प्रस्ताव कार्यपालिकाबाट पास भएको छैन ।

यो पनि

पोखराबाट लेखनाथ टुक्र्याउने बेमौसमी बहस

कानुनीभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा नागरिकका भावना समेट्न प्रस्ताव गरिएको उनको तर्क छ । ‘पार्टीले पनि लेखनाथवासीको भावनालाई कदर गरेकै हो । हामीले कानुनीभन्दा पनि व्यावहारिक कुरालाई अगाडि बढाउन लागेका हौँ,’ उनले भने ।

कार्यपालिकामा पास नभएपछि नगर सभामा पेस गर्ने विषयमा पनि सहमति नजुटेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले बताए । ‘सङ्घीय सरकारको अहिलेको पोलिसी भनेको कुनै पनि पालिकालाई टुक्र्याउने भन्दा पनि गाभ्ने तर्फ छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई टुक्र्याउने कानुनी प्रोसेस के हो भन्ने कुरामै अझै कन्फ्युजन छ । कार्यपालिकामा निवेदन पेस भएर पक्ष–विपक्षमा कुरा उठे पनि निर्णय भएको छैन ।’

सङ्घीय सरकारको सल्लाहअनुसार विभाजनको प्रस्ताव प्रशासनिक तर्फबाट औपचारिक रूपमा अघि नबढाउने उनले सुनाए । ‘मैले संवाद गरिरहेको छु । अहिले प्रस्ताव अघि नबढाउनु भन्ने सुझाव माथिबाट आएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले नगरसभामा छलफल गराउन चाहेमा लैजान सकिन्छ, तर कानुनी रूपमा अहिले उपयुक्त समयचाहिँ होइन ।’

सरकारको प्राथमिकता स्थानीय तह विभाजन भन्दा पनि गाभ्ने तर्फ केन्द्रित रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए ।

कार्यपालिकामा विभाजनको प्रस्ताव पेस भएपछि केही वडाध्यक्षले फरक मत राखेका थिए । २६ नम्बर वडाका अध्यक्ष नरेन्द्र थापा (नरेन)ले कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले पोखराबाट लेखनाथ अलग बनाउन उपयुक्त नहुने बताए ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुन १ वर्ष बाँकी पनि छैन । नेपालको कानुनले यो समयमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा पनि सबै नागरिक अलग हुने निर्णयमा सहमत हुँदैनन् । अहिले यसलाई गिजोल्न उपयुक्त छैन ।’

७ पालिका बनाउनुपर्ने सुरुवाती सुझाव पेस गरेका मेयर आचार्यले कार्यपालिका बैठकमा चाहिँ अहिले नै विभाजनको निर्णयमा महानगर नपुग्ने जबाफ दिए । ‘त्यो बेलामा भ्रम नहोस् भनेर मैले स्टाटस लेखेको हुँ,’ उनले भने, ‘यदि संशोधन गरेर उठाउने हो भने १ वर्ष पूरा समय बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्धित पालिकाको २ तिहाइले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’

सङ्घ सरकारबाट नयाँ परिपत्र आए रातमा समेत सभा बोलाएर एजेण्डालाई सभामा पेस गरिदिने उनको भनाइ छ ।

लेखनाथ कसरी पोखरामा आयो ?

२०५३ माघ १८ गते कास्कीका चार गाविसलाई समेटेर १२३.११ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको लेखनाथ नगरपालिका स्थापना गरिएको थियो । यसमा लेखनाथ, राखी, शिशुवा र बेगनास गाविस गाभिएका थिए । कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलको नाममा स्थापित यस क्षेत्रमा नगरपालिका बनेपछि नै पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाएको थियो ।

२०७१ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार लेखनाथलाई पोखरामा गाभियो । सुरुमा पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका नाम दिइए पनि पछि लेखनाथ शब्द हटाई पोखरा महानगरपालिका मात्र कायम गरियो । पोखरा महानगरमा समाहित भएपछि लेखनाथ क्षेत्र ओझेलमा परेको, सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको, विकास निर्माणमा प्राथमिकता नपाएको र यसको ऐतिहासिक पहिचान कमजोर बनेको भन्दै केही स्थानीयले छुट्टै नगरपालिकाको माग गरिरहेका छन् ।

यसमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

कानुनले विभाजनमा के व्यवस्था गरेको छ ?

स्थानीय तहका हर निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका आधारमा हुन्छ । केही विषय संविधानमा पनि उल्लेख छ । विद्यमान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार एउटा व्यवस्था छ भने सङ्घ सरकारले सोही ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को विधेयकको मस्यौदा पठाएको छ । ऐन र मस्यौदालाई हेर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सिमाना, नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सम्बन्धित सभाको दुई तिहाइ बहुमत नै चाहिने व्यवस्था अनिवार्य छ ।

सिमाना, नाम, केन्द्र तथा वडा हेरफेरको अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार नेपाल सरकार मै निहित रहने व्यवस्था कायम छ । जिल्ला तहमा समन्वय गर्ने अधिकारीका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ मस्यौदाले विद्यमान ऐनमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण समयसीमा, प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रमा ठुला परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । साबिकको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने काम निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले यो समयसीमालाई घटाएर निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै गरिसक्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

वडाको केन्द्र तोक्ने बहुमतको सीमा नयाँ व्यवस्थामा बढाइएको छ । सम्बन्धित सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको साधारण बहुमतबाट वडाको केन्द्र तोक्न सकिने व्यवस्था थियो भने अब वडाको केन्द्र तोक्न वा परिवर्तन गर्न पनि सभाको दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य चाहिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

वडा हेरफेर सम्बन्धी ठोस प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने जिल्लास्तरीय विस्तृत संयन्त्र ऐनमा स्पष्ट थिएन । अहिले वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरको सिफारिस गर्नुअघि जिल्लामा एक प्राविधिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख संयोजक रहेको समिति गठन हुनेछ ।

यो समितिको सिफारिस र प्रतिवेदनका आधारमा मात्र वडा हेरफेरको प्रस्ताव सभामा लैजानु पर्नेछ । पुरानो ऐनमा पहिलो निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र साधारण बहुमतले नाम, केन्द्र वा वडाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने विशेष सहुलियत व्यवस्था थियो । अहिले यी उपदफाहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ ।

अब जहिलेसुकै पनि हेरफेर गर्दा अनिवार्य रूपमा दुई तिहाइ बहुमत र तोकिएको लामो प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । साबिकको व्यवस्थामा स्थानीय तहको वर्गीकरणको पुनरवलोकन गर्ने निश्चित समयतालिका तोकिएको थिएन । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा तोकिएका आधारहरूको विश्लेषण गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पुनः वर्गीकरण गर्न सक्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।

वडालाई अर्को पालिकामा गाभ्न दुवै स्थानीय तहको दुई तिहाइ बहुमत चाहिने जटिल व्यवस्था पहिलो ऐनमा थियो । हाल उपदफा १० र ११ लाई खारेज गरी दफा ६ को उपदफा (१) मै सोझै नेपाल सरकारले कुनै वडालाई सिमाना जोडिएको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समावेश गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

दलहरूको धारणा के ?

राजनीतिक दलहरूकै सहमतिबाट महानगरको कार्यपालिकामा अलग पालिका बनाउने प्रस्ताव पेस गरिएको हो । विभिन्न समयमा भएका छलफल र भेटघाटका क्रममा दलहरूले पनि लेखनाथलाई पोखराबाट छुटाएर फरक पालिकाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साबिक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक मेयर शालिकराम पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म स्थानीय सरकारलाई सबल र जनतासँग नजिक बनाउनु भए पनि पोखरामा त्यसको विपरीत अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

उनले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको क्रममा लेखनाथलाई पोखरा महानगरपालिकामा विलय गर्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अहिले त्यसको असर विकास, प्रशासन र पहिचानमा स्पष्ट देखिएको बताए ।

‘लेखनाथ क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक सम्भावना र पर्यटनको दृष्टिले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको भूगोल हो । के कारणले पोखरामा गाभियो भन्ने जबाफ अहिलेसम्म कसैले दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बेगनास, रूपा लगायतका ताल, कृषि उत्पादन, पर्यटन तथा व्यापारिक सम्भावनाले सम्पन्न क्षेत्रलाई महानगरपालिकाको सीमित वडामा खुम्च्याउनु गलत भयो ।’

लेखनाथको गुमेको अस्तित्व बचाउन र समन्यायिक विकास सुनिश्चित गर्न पुनः नगरपालिका स्थापना अपरिहार्य भएको उनको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले लेखनाथको समृद्धि, पहिचान र विकासका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । जनताको भावनाभन्दा ठुलो कुनै निर्णय हुन नसक्ने भन्दै उनले लेखनाथवासीको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।

‘सबैभन्दा ठुलो कुरा जनताको भावना हो । जब भावना नै मिल्दैन भने जबरजस्ती गर्नु जायज पनि होइन,’ उनले भने, ‘कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुनःस्थापनाको अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष वैनबहादुर क्षेत्रीले विगतमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा भएका केही निर्णय व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको सुनाए ।

उनले भने, ‘सङ्घीयताको भावना अनुसार स्थानीय तह जनउत्तरदायी, पहुँचयुक्त र सन्तुलित हुनुपर्ने हो, हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेन । अब लेखनाथको पहिचान, इतिहास र समृद्धिलाई संरक्षण गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले लेखनाथ पुनःस्थापनाको अभियान कुनै एक दल वा समूहको मात्र विषय नभई समग्र लेखनाथवासीको साझा आन्दोलन भएको बताए ।

‘घरघरमा सिंहदरबारको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई नागरिकको नजिक ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।’

रास्वपाका प्रतिनिधि कृष्णराज भुर्तेलले स्थानीय तह बनेपछि सेवा प्रवाहमा जनताले गुनासो गर्ने ठाउँ राख्न नहुने बताए । ‘पालिका घरदैलोको सरकार हो । हाम्रोमा नागरिकले झन् बढी सास्ती खेप्नुपरेको यथार्थ छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीयताको मर्म स्थापित हुनुपर्छ ।’

पोखरा महानगरपालिका भौगोलिक हिसाबले पनि ज्यादै ठुलो भएकाले यसलाई विभाजन गर्नु उपयुक्त हुने विभिन्न दलका प्रतिनिधिको तर्क छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ ले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

• बहसमा आएजस्तो लेखनाथ पछाडि परेकै हो ?

साबिक लेखनाथ क्षेत्र सतहमा आएजस्तो पछि परेको तथ्याङ्क भने छैन । पोखरा महानगरपालिका घोषणा भएपछिका दुवै नेतृत्व साबिक लेखनाथले गरेको छ ।

पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा–२८ का मानबहादुर जिसी मेयर निर्वाचित भए भने दोस्रो निर्वाचनबाट वडा नम्बर ३३ का स्थायी बासिन्दा धनराज आचार्य निर्वाचित भए ।

लेखनाथमा ८ वटा वडा कायम गरिएका छन्, जहाँ हरेक वर्ष (एकाध बाहेक) औसत १० करोडका दरले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन भइरहेको छ । उनीहरूले वार्षिक रूपमा २ करोड हाराहारी आन्तरिक आम्दानी गरिरहेका छन् । राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा पछि परेको भन्दै पोखराबाट छुट्टिन चाहेको लेखनाथ विकास र नेतृत्वबाट पछि नपरेको जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन् ।

बजेटबाट पनि लेखनाथलाई पर्याप्त सम्बोधन भएको उनीहरूले बताए । ‘यो अङ्कको बजेट लेखनाथ छुट्टै हुँदा कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैन । नजिकका नगरपालिकाहरूलाई हेर्दा पनि यो तथ्य पुष्टि हुन्छ,’ जनप्रतिनिधिहरू नै भन्छन् । अहिले भइरहेको विकास पोखरा महानगरपालिका भएकै कारण सम्भव भएको उनीहरू स्वीकार गर्छन् ।

लेखनाथमा अहिले महानगरमा प्राप्त भएको दातृ निकायको ठुला बजेटबाट सडक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ ।