काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारदेखि सुरु भएको छ । धुम्बाराहीमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले १८ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । आफ्नो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष लिङ्देनले प्रमुख दलका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा फसेको जिकिर गरेका छन् । 

‘प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ताकेन्द्रित क्रियाकलापका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुलुकका तीन प्रमुख अंगहरूका बीच रहनु पर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ । कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा वेरोजगारी, राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा प्रायः सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्था होइन ।’

वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिँढीका रूपमा प्रयोग गर्ने आलोकाँचो व्यवहारका कारण वैदेशिक सम्बन्ध पूर्णरूपमा खलबलिन पुगेको लिङ्देनको दाबी छ । यस्तै  नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थलमा परिणत भएको पनि जिकिर गरिएको छ । ‘सत्तापक्ष र प्रमुख राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापका कारण हुने नोक्सानीको मूल्य केवल सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताले मात्र चुकाउन पर्दैन त्यसको भार सिंगो मुलुकले ब्यहोर्न पर्नेछ । अहिले देश त्यही बाटोतर्फ उन्मुख छ’, लिङ्देनले प्रस्तुत गरेको यथास्थितिवादी राजनीतिक कित्ताको एकमात्र विकल्प राप्रपा शीर्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यस्तै राप्रपाको महाधिवेशनले विगत लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा उठ्दै आएको पुस्तान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक रूपमै लागू गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता सगुन लावतीले जानकारी दिए । महाधिवेशनको कार्यादेश राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र छलफलको विषय बनेको र यसबाट समाजमा आशाको किरण प्रवाह भएको लिङ्देनको ठहर रहेको लावतीको भनाइ छ । 

यो पनि

राप्रपाको गम्भीर आरोप– बाह्य दबाबबाट भ्रष्टाचारको छानबिन हुन थाल्यो

प्रधानमन्त्री विदेशीको इसारामा चल्दा सरकार छाड्यौँ : लिङ्देन

पार्टी संरचनामा सकारात्मक प्रभाव संचार

प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्दिताका बीच राप्रपाले निर्वाचनहरुमा ल्याएको नतिजाले पार्टी संरचनामा सकारात्मक प्रभाव संचार भएको लिङ्देनले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रतिष्पर्धी दलहरुको गठबन्धन र हामी स्वयमको तयारीको अभाव भए पनि लोकप्रिय जनमतमा भने केही सुधारका संकेतहरू देखियो’, राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचनको पदचिन्हमा राप्रपाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लियो । अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त नभए पनि राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा एकबाट १४ र प्रदेश सभामा चारबाट २८ सीट प्राप्त गर्न सफल भयो । २०७४ को आमनिर्वाचन राप्रपाको जीवनमै नराम्रो हारको इतिहास थियो । राष्ट्रिय मान्यता समेत प्राप्त गर्न नसकेको र अत्यन्तै कमजोर भएको राप्रपाले २०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सफल भयो । समकालीन नेपाली राजनीतिमा संसदमा उपस्थित रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले विगतको आफ्नो लोकप्रियता घटाएको बेला राप्रपाले मात्रै आफ्नो लोकप्रिय मत बढाउन सफल भयो ।’

यद्यपि, हालैको समयमा बदलिएको राजनीतिक माहोलाका बीच भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारीलगायत अन्य रणनीतिक विषयमा उचित कदम चाल्न नसक्दा राम्रो परिणाम ल्याउन नसकिएको लिङ्देनको स्वीकारोक्ति छ । 

राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र संविधानविपरीत होइनन्

विगतमा निर्वाचन आयोगबाट पटकपटक राप्रपाको विधानमा रहेको राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र संघीयतासम्बन्धी अवधारणालाई संविधानविपरीत भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको राप्रपाले स्मरण गरेको छ । तर, यसपटकबाट राप्रपाको विधानमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र उल्लेख हुनु संविधान विपरीत होइन भन्ने टुंगो लागेको भन्दै लिङ्देनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा खुसी प्रकट गरेका छन् । 

यस्तै यसपटकको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनैपनि एक राजनीतिक दललाई मात्र मतदाताले विश्वास गरेर बहुमत प्रदान नगरेकाले मिलिजुली सरकार चलाउन म्यान्डेनट दिएको राप्रपाको भनाइ छ । 

‘हामीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्राप्त गरेको सीट संख्याका कारण दुबै तहको सदनमा परिस्थितिजन्य रुपमा राप्रपाको भूमिका, सहयोग र सक्रियता आवश्यक हुने अवस्था निर्माण भएको सन्दर्भमा नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा रहने गरी राष्ट्रियता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई सहकार्यको आधार बनाएर हामी केन्द्र र प्रदेश दुबैतर्फ सरकारमा सहभागी हुने परिस्थिति विकसित भयो’, लिङ्देनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ राप्रपाले यस अवस्थामा निष्ठा, इमान्दारी र कर्तव्यनिष्ठाको बलमा सेवा प्रवाहमा खरो उत्रने बाटो तय गर्‍यो । प्रभावकारी जनसेवाबाट थप जनआकर्षण र यसै रणनीतिक हस्तक्षेपमार्फत पनि राप्रपाको सुदूर लक्ष्यलाई बल पुर्याउन सकिन्छ भन्ने निर्णयमा पुग्ने काम भयो ।’

लिङ्देनले अगाडि भनेका छन्, ‘२०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जतिपटक सरकार बनेपनि, ढलेपनि वैदेशिक चासो र हस्तक्षेपका कुराले स्थान पाउँदै आएको थियो । यसपाली पहिलो पटक नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नै बलमा सरकार निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पाउनु सकारात्मक उपलब्धि थियो । तर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री स्वयम छोटो समयमै पछाडि फर्किन र पुरानै गोलचक्करमा फस्न तयार भएपछि हामीले तत्काल सहकार्य छाडेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्यौ । हामी अहिले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा छौं ।’

लिङ्देनले  सरकारबाट विगतमा भएका गल्ती सच्याउने क्रम सुरु भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

यो पनि

राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीमा परिवर्तन किन ?

पौष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेर सरकारले विगतको गल्ती सच्याएको उनको भनाइ छ । यस्तै कुनै समय पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्ने दल र तिनका नेतालाई विगतमा भएका गल्ती सच्याउने निर्णयमा राप्रपाले मञ्जुर गराउन सफल भएको उनको भनाइ छ । 

‘राप्रपाको पहलमा सोही गल्ती कमजोरी सच्याउने अनि देश र समाजलाई सही बाटोतर्फ डोर्याउने काम भएको छ’ लिङ्देनको भनाइ छ, ‘सरकार बनाउने र साझेदार बन्ने सन्दर्भ किन नहोस्, राप्रपाले सो अवसरको सदुपयोग गरे यता राज्यको तहबाट पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउने क्रम पुनः आरम्भ भएको छ । पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा आत्मसात गरेर तत्सम्बन्धित सुचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ, पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय क्यालेण्डरको अंश बनीसकेको छ । यो उपलब्धि देश र समाजको सकारात्मक निरन्तरता र विहङ्गम हितमा रहेको सुस्पष्ट छ ।’

देशमा दुई राजनीतिक कित्ता

लिङ्देनको डकुमेन्टमा मूलतः देश र राजनीति दुई कित्तामा बाँडिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘बेथितिको निरन्तरतामा रमाउने ठूला, पुराना दल र अवस्थामात्र बदल्ने नयाँ दलका अवधारणा निकास र निराकरणका लागि पर्याप्त छैनन् । यस अर्थमा देशको सबैभन्दा जेठोदेखि सबैभन्दा कान्छा दल एकै कित्तामा उभिएका छन्, यथास्थितिको निरन्तरताका पक्षधर बनेका छन्’, राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसैले राप्रपाले प्रस्तुत गरेको सारभूत परिवर्तनको प्रस्तावना राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा संरक्षण र संवर्द्धनका साथै सुशासन एवं विकासका दृष्टिले अपरिहार्य बनेको छ ।’

यो पनि

राप्रपाको गम्भीर आरोप– बाह्य दबाबबाट भ्रष्टाचारको छानबिन हुन थाल्यो

आजदेखि सुरु भएको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा लिङ्देनको प्रतिवेदनसँगै महामन्त्री र कोषाध्यक्षले पनि आ–आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको प्रवक्ता लावतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार  राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धीका मुद्दामा योजनावद्ध ढंगले अघि बढ्न वैठकले विस्तृत छलफल गर्नेछ । 

यसैगरी ठूलाठूला घोटाला र भ्रष्टाचारका अपराधमा दण्डहिनताको अन्त्य, चुस्त दुरुस्त पार्टी संगठन र आन्दोलन लगायतका विषयमा पनि बैठकले आगामी कार्यदिशा र कार्यभार तय गर्ने प्रवक्ता लावतीले जानकारी दिए ।