सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू, नेपालको कार्यकारी प्रमुख पदमा तेस्रो पटक पुग्नु भएकोमा ढिलै भए पनि हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना । भूमिगत वामपन्थी राजनीति, १० वर्षे जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ता तथा माओवादी आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्वको हैसियतमा मुलुकको सत्ता सञ्चालनमा यहाँले खेल्नुपर्ने अहम् भूमिका खेल्न सक्नुभयो भएन ? इतिहासले वस्तुगत र ऐतिहासिक समीक्षा   अवश्य नै गर्ने छ । हरेक व्यक्ति जसरी इतिहासको कठघरामा अनिवार्य रूपमा उभिनुपर्छ, तपाईं पनि त्यसबाट अलग रहन पक्कै सक्नुहुने छैन । 

प्रचण्डज्यू, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन किन कमजोर बन्दै गयो ? के नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन वास्तविक मर्म र भावना अनुसार चलेको छ ? नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलन साँच्चिकै विसर्जन र विघटनको सँघारमा पुगिसकेको हो ? यदि हो भने एउटा कम्युनिस्ट घटकको प्रमुखको हैसियतमा तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनको सँघारमा अझै पुगेको छैन भन्ने तपाईंलाई लागेको हो भने वर्तमान कम्युनिस्ट रूप नेपालको माटोअनुसार सुहाउँदो छ ? तपाईंलगायत आफूलाई कम्युनिस्ट नेता भन्नेहरूको दैनिक आचरण, जीवनशैली, व्यवहार, कार्यशैली, सम्बन्ध, उठबस, आयव्ययको पारदर्शिता, व्यवसाय आदि कम्युनिस्ट मूल्यमान्यता अनुरूप देखिन्छन् ? 

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले सञ्चालन गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यक्ति प्रधान हो वा प्रणाली र विधि प्रधान हो ? जनवादी केन्द्रीयताको मूल्यमान्यतालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै व्यक्तिप्रधानको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पछिल्लो अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्दा अन्यथा पक्कै नहोला । कम्युनिस्ट आन्दोलनले विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई प्रधान मान्ने र सोहीअनुसारको व्यवहार र आचरण प्रस्तुत गर्ने हो भने के नेपालका कम्युनिस्टहरू साँच्चिकै कम्युनिस्ट रहे त ? 

समाजमा व्यक्ति वा प्रणाली प्रधानताको विषयलाई थप बहस र छलफलको टड्कारो आवश्यकता रहे पनि प्रस्तुत आलेखको मुख्य सवाल लोकतन्त्र जनतालाई हो वा नेताकार्यकतालाई भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । प्रस्तुत सवालको गहिरो चिरफार र समीक्षा यहाँले अवश्य पनि गर्नु भएकै होला र भविष्यमा पनि गर्नु नै हुने छ । लोकतन्त्र कसका लागि भन्ने विषयमा बहस र छलफल सँगसँगै राजनीति केका लागि भन्ने सवालको एकसरो विश्लेषण गर्दा यहाँनेर थप सहयोग पुग्ने नै देखिन्छ । राजनीतिको व्याख्या र उपयोगलाई नेताको नैतिकता, आचरण र आदर्श, उसको साथीसङ्गत, पारिवारिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिप्रति आमनागरिकको धारणाजस्ता पक्षले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । राजनीतिलाई नितान्त समाज सेवाका रूपमा स्थापित गराउने वा जीवनयापनका लागि मुख्य पेसाका रूपमा आत्मसात गर्ने भन्ने विषयबाट राजनीति केका लागि भन्ने प्रश्नको बलियो जवाफ प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अधिकांश राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनयापनको पेसा नै राजनीति बनेको देखिन्छ । प्रायः नेता कार्यकर्ताको कुनै खास पेसा व्यवसाय प्रत्यक्ष देखिँदैन तर सबैको परिवार राम्रैसँग चलेको पाइन्छ । राजनीति जब मुख्य पेसाका रूपमा स्थापित हुन्छ तब परिवार, आफन्त, नातागोता, दल, वर्ग, विचार, समूह– उपसमूह, क्षेत्रीयता आदिको प्रभाव राजनीतिमा बलियो बन्दै जान्छ । त्यसको परिणाम नेतृत्वमा आर्थिक अनियमितता र विचलन, सहज आम्दानीप्रति आकर्षण, बिनापरिश्रम आर्थिक उपार्जनको चाहना, पारिवारिक मोह र अनियमितता आदि स्वाभाविक बन्दै जान्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता विकृति संसदीय संरक्षणमा दिगो र संस्थागत रूपमा मौलाइरहेको तथ्य स्पष्ट नै देख्न सकिन्छ । 

राजनीति मुख्य पेसा स्थापित हुँदै जाँदा पछिल्लो समय विकृतिका रूपमा मौलाउँदै गएको सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीयको नियुक्तिको फेसन पनि हो । मुलुकका सबै अति विशिष्ट र विशिष्ट पदमा आसीन व्यक्तिहरूले हजारौँको सङ्ख्यामा आफन्त, दलका कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गरी अर्बौँ रूपैयाँ राष्ट्रको ढुकुटीबाट दोहन गरिरहेको स्पष्ट नै छ । निर्वाचित तथा मनोनीतले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त गरी राज्यलाई अर्बौंको व्ययभार थोपर्नु आजको आवश्यकता हो ? नेताले गर्ने नियुक्तिको विषयमा तीन खालका तर्क भेट्न सकिन्छ– पहिलो लोक सेवाको सिफारिसमा नियुक्त कर्मचारीप्रति जनप्रतिनिधिको विश्वास नहुनु, दोस्रो सरकारी कर्मचारीबाट तजबिजी काम गराउन नसकिने निष्कर्षमा जनप्रतिनिधि पुग्नु, तेस्रो आर्थिक, प्रशासनिक तथा कानुनी अनियमितता गर्न सरकारी कर्मचारीबाट सहजता नहुनु । वर्तमान परिवेशमा तेस्रो तर्क जबरजस्त स्थापित हुँदै आएको छ । राज्यको काम सरकारी कर्मचारीबाट सम्पादन नगरी विभिन्न नाममा नियुक्ति गरिएकाहरूबाट गराउन खोज्नु निहित स्वार्थबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । यसलाई महालेखाको बेरुजुको अवस्था तथा अख्तियारमा परेका स्थानीय निकायका उजुरीले पनि थप पुष्टि गर्छ । 

उदाहरणका रूपमा नेपालको एउटा मात्रै पदसँग जोडिएर प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले चर्चा गरौँ, जसले मुलुकमा विद्यमान लुटको पुलिन्दालाई उजागर गर्न सहयोग पु¥याउँछ । नेपालमा राष्ट्रपति पद राज्यको अभिभावक भए पनि पूर्ण संवैधानिक हो । सामान्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा कार्यसम्पादन गर्ने, स्वविवेकीय र कार्यकारी अधिकार नभएको सम्मानित पद हो राष्ट्रपति । राज्यका सबै निकाय राष्ट्रपति मातहतका अङ्गहरू हुन् र राष्ट्रपतिलाई आवश्यक हुँदा राज्यका सबै निकाय, अङ्ग र पदको सदुपयोग गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन, त्यो पनि निःशुल्क । पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले विभिन्न सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीयको नियुक्त किन गरिरहेका छन् ? राष्ट्रपतिलाई कुनै विषयमा कानुनी परामर्श गर्न आवश्यक रहेमा कानुनमन्त्री, कानुन मन्त्रालयको सचिव, कानुनका प्राध्यापक, महान्याधिवक्ता, सरकारी वकिल, कानुनका प्राध्यापक तथा विज्ञको बौद्धिकताको सजिलै सदुपयोग गर्न सकिने भए पनि हरेक महिना राज्यको लाखौँ तलबभत्ता, सेवासुविधा खर्चेर कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्छन् ।

राष्ट्रपतिलाई सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको परामर्श आवश्यक देखिएमा राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारी, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, सूचना तथा सञ्चार सचिव, आम सञ्चारका प्राध्यापक तथा विज्ञको निःशुल्क रूपमा परामर्श नलिई लाखौँ खर्चेर सञ्चारविज्ञको सेतो हात्ती निर्मल निवासमा पालिरहेको पाइन्छ । कथंकदाचित राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्रकारिताको पूर्णकालीन जनशक्ति आवश्यक परेमा सरकारी बेतनधारी राष्ट्रिय समचार समिति, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्रमा कार्यरतलाई काजमा नलगी दल विशेषको पत्रकार सङ्गठनको नेता किन आवश्यक ? अर्थतन्त्रका बारेमा परामर्श आवश्यक भएमा अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक, अर्थविद्को निःशुल्क सदुपयोग नगरी किन लाखौँ बेतनमा अर्थविज्ञ वा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने ? 

मुलुकका प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीय सरकारका मन्त्री, सांसद, संसद्का विभिन्न सभापति तथा अन्य पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वयका प्रमुख र उपप्रमुख, ७५३ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मनपरी ढङ्गले विज्ञ, सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा आमजनताको नजरमा लोक सेवा आयोगको उपादेयता र आवश्यकता समाप्त भएको अनुभूत हुन्छ । नेताले मनलाग्दी नियुक्ति गर्ने परिपाटी बलियो हुँदै जाँदा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको लोक सेवा आयोगको औचित्य रहन्छ रहँदैन ? छलफलको विषय बन्न आवश्यक छ ।  

पारदर्शी, विधिसम्मत, पद्धतिगत र प्रक्रिया अनुसारको कार्यसम्पादन गर्न जनप्रतिनिधि तथा संवैधानिक पदाधिकारीलाई कर्मचारीतन्त्रको प्रयोगमा किन, कसरी र कहाँनेर समस्या छ ? विद्यमान कर्मचारीतन्त्र सक्षम, योग्य र कर्मठ देखिँदैन भने त्यसको पुनर्संरचना गर्ने कि गोजीबाट नियुक्त गरी राज्यको अर्बौँ दोहन गर्ने ? गोजी, परिवार, नाता र दलका खास व्यक्तिलाई राज्यको सेवा सुविधामा मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउन कुनै परीक्षा वा मापदण्ड पूरा गर्नु नपर्ने तर जनताको सन्तानले सामान्य खरदारको जागिर खान विभिन्न परीक्षा उर्तीण गर्दै खास मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने ? के लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएकै हो ? 

नेताका आसेपासे र आम जनताका बिचमा भिन्नता हुँदा प्रथमतः राज्य स्रोतबाट वार्षिक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौँ रूपैयाँ खर्च हुने, दोस्रो कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिबिचको दूरी बढ्दै जाने तेश्रो लोकतन्त्र केवल नेता र कार्यकर्ताका लागि हो भन्ने धारणा विकसित हुँदै अन्त्यमा लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै जाने भएकाले बेलैमा सच्चिन आवश्यक छ । जनयुद्धबाट खारिएको अनुभवी कम्युनिस्ट नेता मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुँदा देशमा विद्यमान विकृति विसङ्गति र अनियमितताले निरन्तरता पाउने हो भने जनताको भरोसा टेकाउने चौतारी कता खोज्ने ? 

मुलुकमा व्याप्त आर्थिक सङ्कटबाट केही हदसम्म मुक्त गराउने, स्वकीय, विज्ञ र सल्लाहकारमार्फत निर्माण गरिँदै आएको सानो सत्ताको अवधारणालाई सधैका लागि बिदा गर्ने, मुलुकमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई जरैदेखि उखेल्ने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने सुनौलो अवसर प्रचण्डको काँधमा पुगेको छ । प्राप्त जिम्मेवारीलाई उचित ढङ्गले पूरा गरी सुनौलो अक्षरले इतिहासमा नाम लेखाउने वा अनियमितता, भ्रष्टाचार, नातावाद, परिवारवादको पगरी गुथ्ने दुई विपरीत विकल्प यहाँसँग कायमै छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको तेस्रो कार्यकालमा सुशासनको महत्त्वपूर्ण कदम वैतनिक सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीय नियुक्तिको खारेजीले प्राथमिकता पाउनेछ, जसको सुरुवात यहाँको सचिवालयबाट नै हुनेछ । सफलता प्राप्ति होस् शुभकामना ।