राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। उनले प्रमाणीकरणलाई नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३) र (४) तथा धारा ६६ मा उल्लेख प्रावधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानेको जनाएका छन्। तर संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ। र, धारा ६६ मा काम कर्तव्य र अधिकार छ। धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधवार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँ कतै उल्लेख छैन।

जबकि संविधानको धारा ११३ को शीर्षक नै ‘विधेयक प्रमाणीकरण’ भन्नेछ । यस धाराको उपधारा (१) मा ‘संविधानको धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले बुधवार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको धारा ११३ र १११ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस भएको होइन। तर अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले यी दुवै धारामा उल्लेख प्रावधान बमोजिम नै प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। संसद्को दुवै सदनले विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि दुईरदुई पटक पठाएको हो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पट्कनै विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। त्यसैले त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रिय भयो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।