काठमाडौं । आलोपालोको सहमति अनुसार आफ्नै प्रस्ताव र समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनाएको नेकपा एमाले ६५ दिनपछि अर्थात् १५ फागुन २०७९ मा सरकारबाट बाहिरियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि सोही दिनदेखि एमाले संसदमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्यो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनले फेरिएको राजनीतिक समीकरणसँगै सत्तापक्षबाट एमाले प्रतिपक्षमा रुपान्तरण हुँदै गर्दा बितेको चार महिनामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’बीच सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेन । एमाले प्रतिपक्षमा पुगैसँगै ओली–प्रचण्डबीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हैसियतमा घोचपेचका शृङ्खलामात्रै चलेनन् राष्ट्रघात र राजीनामासम्मका विषय उठे, उठाइए ।

यसक्रममा एमाले, रास्वपा र राप्रपा एकातिर भए भने कांग्रेससहितका अरु सत्तापक्ष दल अर्कोतिर ध्रुवीकृत देखिए । कतिपय घटनामा सत्ता र प्रतिपक्ष आमनेसामने हुँदा नेताहरु एकअर्कामा चर्को आलोचना, घोचपेच, र आरोप–प्रत्यारोपमात्रमा सीमित नभई संसद अवरोध र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने जस्ता उत्कर्षको अवस्थामा पुगे ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राडा. लोकराज बराल सस्तो लोकप्रियता र चिन्तनबिनाको यस्तो राजनीतिले दलहरु कहीँ नपुग्ने बताउँछन् । जति उत्कर्षमा पुगे पनि अन्ततः ठोस सहमति र परिणामबिनै उनीहरु सत्ता र प्रतिपक्षको हैसियतमा एउटै यात्राका यात्रु बन्न बाध्य भएको बरालको विश्लेषण छ ।

कुन कुन विषयले बनायो ओली–प्रचण्ड आमने सामने ?

१.आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक (बजेट)

२.नागरिकता विधेयक

३. प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

४.प्रचण्डको अभिव्यक्ति

५.पशुपतिको जलहरी 

राजीनामा डिसमिस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार १८ गते एक पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले प्रचण्डको राजीनामा नै माग्न पुग्यो । राजीनामा नदिए संसद नै चल्न नदिने ‘बटमलाइन’ बनाएको एमाले अन्ततः प्रचण्डको प्रष्टीकरणमै चित्त बुझाएर आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो । पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय व्यवसायी समेत रहेका प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटकपटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई एमालेले राजीनामाको ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो । तर असार २५ गते भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका तीन शीर्ष नेताबीचको छलफलमा आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिने सहमतिअनुसार सोही दिन संसदमा सम्बोधन गरेपछि यो विषय त्यसै सेलायो ।

अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरणपछि बजेटमा सहमति

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कालागि जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटले मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्यो ।

प्रतिपक्षले यस्तो आवाज उठाएसँगै सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले समेत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केही मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेटको ओइरो लगाएको भनेर विरोध गरे । जसले प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत विरोध गर्न थप सहज बनाइदियो । यहीबीचमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डबीच छलफल भयो । अन्ततः अर्थमन्त्रीको सामान्य प्रष्टीकरणपछि संशोधनबिनै प्रतिनिधिसभाले बजेट पािरत ग¥यो । बजेट वक्तव्यमार्फत केही सरकारी कार्यालयहरु खारेज र एकअर्कामा गाभ्ने भन्ने विषयबाहेक अन्य कुरा यथावत राखेरै बजेट पारित गरियो ।

भारत भ्रमण र मुर्रा प्रकरण

गत जेठ १७ देखि २० सम्म प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा गए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले पनि सत्तपक्ष र प्रतिपक्षलाई आमने–सामने पारिदियो ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ‘वान टु वान’ भेटवार्ता र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफल गरेका थिए भने भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । त्यतिसम्म ठिकै थियो ।

तर जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा भरतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसँग नेपाललाई बंगलादेश जोड्ने भूमि सट्टापट्टा गर्न सकिने भनेर बुद्धिजीवीको हवालाका आधारमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पुनः सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सदनमा आमनेसामने हुन पुगे ।

प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिसँगै मुर्रा भैँसी ल्याउने विषयसमेत विवादित बन्न पुग्यो । यसक्रममा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले त संसदमा दिएको एक अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाटै हटाउनुप¥यो । सांसद खनालले प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा ‘प्रधानमन्त्री भारतबाट भैँसी चढेर आएको’ भनेपछि त्यसको सत्तापक्षले चर्को विरोध गर्दा उक्त शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउनु परेको हो ।

नागरिकता विधेयकमा पनि लफडा

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेर राखेपछि निष्क्रिय भएको भनिएको नागरिकता विधेयक हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सत्ता र प्रतिपक्ष आमने–सामने बने । समय यस्तो भयो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कने दिन नै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्केपछि जेठ २१ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक एमालेले अवरुद्ध ग¥यो ।

त्यसदिन एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संवैधानिक प्रकृयाअनुरुप नागरिकता प्रमाणीकरण नगरिएको भन्दै संसद् अवरोध गर्नुपरेको बताएका थिए ।

‘सरकारको बजेट वक्तव्यलाई लिएर छलफल गर्ने तयारीमा थियौँ । तर दुर्भाग्य, सरकारले संविधानलाई मिच्यो । लाखौँको संख्यामा नेपालीले नै नागरिकता नहुँदा पीडा छ । तर, संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुप नागरिकता प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । सरकार संविधान पालना गर्ने पक्षमा छैन’, प्रमुख सचेतक गिरीले भनेका थिए ।

उनले त्यसबेला प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक निष्क्रिय राख्नुपर्ने र सो विधेयक संसदमा पेस गर्नुपर्ने बताएका थिए । यो प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच संसदमा केही दिन चर्काचर्की भएर यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो र अन्त्यमा त्यतिकै सेलायो ।

जलहरी प्रकरण : सुन कि पित्तल ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा पशुपति मन्दिरमा राखिएको १०८ केजी सुनको जलहरीलाई लिएर समेत यो बीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चल्यो । सत्तापक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले संसदमा पशुपतिमा सुनको जलहरी भनेर पित्तलको राखिएको र सुन हिनामिना गरिएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित संसदमा विरोध गरेपछि उनको सो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुप¥यो ।

संसदमा कुरा उठेर विवाद चर्कदै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत जलहरीको सुन नाँपजाँच गर्न पुग्यो । नापजाँच गर्दा जलहरीको सुनमा तलमाथि नभएको भनेपछि यो काण्ड हाल सेलाएको छ । यद्यपि अख्तियारले यो काण्डको प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन ।

‘चिन्तनबिनाको देखावटी राजनीति’

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका प्राध्यापक डा. लोकराज बराल हाल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवादै नहुनुपर्ने विषयहरुमा पनि विवाद गरेर समय खर्चिरहेको बताउँछन् । यसरी समय गुजार्नुलाई डा. बराल ‘चिन्तनबिनाको देखावटी राजनीति’को संज्ञा दिन्छन् ।

‘दलहरु चिन्तनबिनाको देखावटी राजनीतिमा लागेका देखिन्छन्’, उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको उनको तर्क छ । ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर केही दिन होहल्ला गरे । तर त्यो विषय राजीनामासम्म पुग्नुपर्ने र राष्ट्रघाती नै भन्नुपर्ने विषय थिएन’, बरालले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रचण्डको टोन स्लिप भएकोमात्र हो, त्यही विषयमा राजीनामा नै माग्नु ठिक थिएन ।’

उनले प्रचण्डले दिएको उक्त अभिव्यक्ति भन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रातारात बालुवाटारमा ‘रअ’का प्रमुखलाई सातआठ घण्टा भेट्नु बरु राष्ट्रघात भन्न सकिने बताए ।

चिन्तनबिनै आफूलाई अग्रगामी देखाउन विरोध गर्ने शैलीले कहीँ नपु¥याउने बरालले बताए । ‘आफूलाई अग्रगामी देखाउन हल्लाखल्ला गरेर उत्कर्षमा पुग्ने र पछि फेरि ब्याक हुने प्रवृत्तिले कतै पनि पु¥याउँदैन र अर्थ पनि छैन’, बरालको भनाइ छ ।

उनले यस्तो प्रवृत्तिले सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही उपलव्धि नहुने दाबी गरे । ‘एकैचोटी स्ट्रिम पोजिसन लिने र व्याकआउट हुने प्रवृत्तिले निकास पनि आउँदैन र राम्रो पनि देखिँदैन’, बरालको भनाइ छ ।