काठमाडौँ । नेपाल सरकार र युरोपेली संघबीच दुई छुट्टाछुट्टै वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।  

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकार र युरोपेली संघबीच ‘गुणस्तर शिक्षा सबैका लागि र जलवायु परिवर्तनमा स्थानीय अनुकूलन’विषयमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि ईयुका राजदूत नोना डेप्रेजले हस्ताक्षर गरेका छन्  । 

‘गुणस्तरिय शिक्षा सबैका लागि शिक्षा’ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि युरो ५० मिलियन अर्थात ७.३८ मिलियन बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने जलवायु परिवर्तनको लागि स्थानीय अनुकूलन’ पहलका लागि २२ युरो डलर अर्थात ३.२५ मिलियन बराबरको अनुदान सम्झौता भएको हो । 

उक्त सम्झौता अनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ ले सरकारको विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने अर्थसचिव पोखरेलले बताए । उनले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न महत्त्वपूर्ण योगदानको आशा रहेको बताए । उनले सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा युरोपेली संघलाई धन्यवाद दिए । अर्थसचिव पोखरेलले युरोपियनले नेपालको दिगो सुदृढीकरणका लागि जलवायु परिवर्तनको अनुकुलनमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षाको गुणस्तर, जुन मानव पुँजी विकासको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले युरोपियन युनियनले हाम्रो २० वर्षको समर्थन जारी राख्न पाउँदा गर्व लागेको बताए ।  

युरोपेली संघ र फिनल्याण्ड, टोली युरोपको रूपमा, स्थानीय र प्रान्तीय सरकारहरूसँग काम गर्न जारी राख्ने संघले जनाएको छ । 

नेपालले विकास र जलवायु कार्यलाई सन्तुलनमा राख्ने इमान्दार प्रयास गरिरहेको भन्दै संघले नेपालको प्रशंसा गरेको छ । प्रकोप जोखिम न्युनिकरणका लागि उपायहरू योजना र विकास गर्न र ध्यान केन्द्रित गर्न स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन मानवीय तथा वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खर्च हुनेछ ।