काठमाडौँ । जारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले अहिले मुलुकले अपनाइरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सुधार वा परिवर्तनको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन् ।

कांग्रेस बैठकमा इन्द्र बानियाँ, प्रदीप पौडेल, ज्ञानेन्द्र कार्की, राजन केसी, आरजु राणा, पुष्पा भुसाल, शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई, श्याम घिमिरे, डिकबहादुर लिम्बुदेखि एनपी साउदसम्मले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा धारणा राखेका हुन् । प्रतिनिधि सभा पूर्णरुपमा प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको मत छ । समावेशीताका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोकेर निर्वाचनमा जान सकिने उनीहरूको बुझाई छ ।

यसअघि २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरियो । जुन व्यवस्था अनुसार देशमा दुई पटक तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । 

तर, नयाँ संविधान बमोजिम अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीमार्फत भएका निर्वाचनले पनि जनताले सोचेअनुसारको राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको र जसले बढी खर्च गर्न सक्यो उही निर्वाचित हुने अवस्था सिर्जना भएको आरोप छ । समानुपातिक समावेशीका नाममा समेत पहुँच र पैसावालले मौका पाए । जसले गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पहुँचवाला नै हाबी भएको भन्दै चर्को आलोचना समेत हुँदै आएका छन् । 

यो पनि

कांग्रेस बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको बहस

यो प्रणाली अन्तर्गत दुई पटक तीन तहका निर्वाचन भोगेका दलहरू भने अब बिस्तारै यसको विकल्पको खोजीमा ‘लबिङ’ गर्न थालेका छन् । संविधान निर्माणका बेला यहीँ निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्ने दलहरू अहिले आएर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा क्रमशः खुल्न बाध्य भएका हुन् ।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा प्रमुख दलहरू आ आफ्नो पार्टीभित्र बहस र छलफलमा जुटे पनि संस्थागत रूपमा व्यवहारमै बदल्न भने अहिलेसम्म ठोस पहल, छलफल र प्रक्रिया भने सुरु गर्न भने सकिरहेका छैनन् ।

खर्चिलो, महँगो र अस्थिरता समेत निम्त्याउने निर्वाचन प्रणाली बदल्न दलहरू किन अग्रसर छैनन् त ? भन्ने प्रश्नमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति गरेरमात्रै यसबारे प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महँगो हुनुका साथै पुँजीपति वर्गबीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले नेपालले यसलाई थेग्न नसक्ने नेता गुरुङको भनाइ छ ।

त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणकै क्रममा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत नगरेको होइन । तर त्यसबेला माओवादीको यो आवाज अन्य दलहरूले स्वीकार गर्न सकेनन् । अझै पनि माओवादी केन्द्र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालतबाट पछि नहटेको नेता गुरुङको भनाइ छ ।

‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको विकल्प भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो’, महासचिव गुरुङले भने,‘तर कुन परिस्थितिमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुराले भर गर्छ ।’ व्यवस्था संस्थागत रूपले स्थायित्वतिर गएको अवस्थामा संविधानमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सकिने भए पनि अहिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहेको अवस्थामा यो पनि र त्यो पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर प्रवेश गर्दा उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि परिणाम नराम्रो आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘अहिले अस्थिरता र तरलता भइरहेको बेलामा संविधानलाई संशोधनमा हात हाल्न उचित देखिँदैन ।’ उनले दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको खण्डमा भने संविधान परिवर्तन गरेर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न कठिनाइ नहुने बताए ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख नीरज आचार्यले पनि अहिले कायम रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको सबैजसो पार्टीले महसुस गरिसकेको बताए । ‘निर्वाचन प्रणाली बदल्ने अब बेला भएको छ’, उनले भने, ‘यो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भनेर आलोचना हुनुका साथै कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट भैसकेको छ ।’

नेता आचार्यले नयाँ संविधान–२०७२ जारी भएपछि विगतमा भएका दुई पटकका तीन तहका निर्वाचनको अभ्यासले पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार वा परिवर्तन जरुरी छ भन्ने ठहरमा एमाले पुगेको बताए ।

उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न तत्काल दुई विकल्पमा जान सकिने पनि बताए । ‘पहिले दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति गर्दै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । दोस्रो निर्वाचन ऐन मार्फत पनि कतिपय कुरा सुधार गर्न सकिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘प्रस्तावित निर्वाचन ऐनमा एमालेले त्यही ढंगले आफ्ना सुझावहरू राख्छ ।’

उनले अहिलेसम्म निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरुबीचमा कुनै प्रयास नभएको पनि बताए । ‘मूलत: कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनकै लागि भनेर अहिलेसम्म कुनै छलफल भइसकेको अवस्था छैन’, उनले यसअघि नेपाल सरकारले निर्वाचन प्रणालीको अध्ययन गर्न गठन गरेको विज्ञ समूहको रिपोर्टमा पनि विकल्प खोज्न सुझाव दिएको उनले सुनाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबारे दलहरूले अब सोच्ने बेला भएको बताए ।

‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महँगो हुनुका साथै यसबाट हत्तपत्त कुनै दलको बहुमत समेत नआउने देखिएको छ । अब सुलभ, सबैको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आम रूपमा उठेको छ’, उनले भने, ‘दलहरूमा आन्तरिक रूपमा यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उठाइरहेको भए पनि पार्टी–पार्टीबीच ठोस र मूर्त रूपमा छलफल हुन सकिरहेको छैन ।’

नेता पौडेलले संविधानले गरेको व्यवस्था परिवर्तन गर्न संसद्बाटै पहल हुनुपर्ने पनि बताए । ‘यो निर्वाचन प्रणाली हामीले फ्रान्स मोडल भनेर अपनायौँ । यो प्रणाली पुरै असफल नै भन्न नसकिए पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा दुई पटक अभ्यासमा जाँदा बढी खर्चिलो, खर्चको पनि पारदर्शिता नहुने तथा निष्ठा विचार र सिद्धान्तनिष्ठ मानिसहरू पछि पर्ने अवस्था देखियो’, पौडेलको भनाइ छ ।

रास्वपाका नेता सन्तोष परियार भने हालको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर केही दलहरूले भने पनि त्यो सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘संविधानमा भएको व्यवस्था अहिले किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ?’, परियारले प्रश्न गर्दै भने, ‘परिवर्तन होइन अझ परिष्कृत  बनाउनुपर्छ ।’ उनले समावेशी, लोकतन्त्र र समाजको बनावट अनुसार राज्य संरचना निर्माण गर्ने हो भने अहिले भएकै व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

यद्यपि उनले निर्वाचन महँगो भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न सकिने बताए । तर प्रणालीका कारण निर्वाचन महँगो नभएको उनको दाबी छ ।

‘यो निर्वाचन प्रणालीका कारण महँगो भएको होइन । निर्वाचनमा हामीले के गर्‍यौँ ? भन्ने कुराले गर्दा भएको हो । मुद्दामा हामीले निर्वाचन गरेनौँ, उम्मेदवारको क्षमता हेरेनौँ, व्यक्तित्व र उसको पृष्ठभूमि हेरेनौँ र पैसामा निर्वाचन गरायौँ भने त्यो प्रणालीको दोष हुँदैन’, परियारको भनाइ छ । उनले निर्वाचन खर्च मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारणले नभएको भन्दै राजनीतिक पार्टीहरू नीति, विचार र सिद्धान्त अनुसार निर्वाचनमा नगएर पैसामा गएकाले यस्तो अवस्था आएको दाबी गरे ।

‘पार्टीहरूले जोसँग पैसा छ उसैलाई टिकट दिने काम गरिरहेका छन् । लामो समय काम गरेको र दु:ख गरेको उम्मेदवार नहेरी कसले कति करोड खर्च गर्न सक्छ भनेर टिकट बाँडिने गरेकाले निर्वाचन महँगो भएको परियारको भनाइ छ । ‘निर्वाचनमा बेथिति बढाउने र खर्च बढाउने काम प्रणालीले नभएर पार्टीहरूले गरेका हुन्’, परियारको जिकिर छ ।    

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन जरुरी रहेकाले आफ्नो पार्टीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरिरहेको बताउँछन् ।

‘हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छौँ,’ उनले भने, ‘खुल्ला सूचीअनुसार पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा नै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पटक पटक आवाज उठाइरहेका हौँ । तर अरू दलहरूले निर्वाचन प्रणाली बदल्न रुचि देखाएको पाइँदैन ।’ उनले निर्वाचन प्रणाली बदल्न पार्टीका तर्फबाट अनेकन् पटक प्रयास गरेको भन्दै सरकारी विधेयक नै दर्ता गरे पनि दलहरू यसबारेमा छलफल गर्न तयार भैनसकेको बताए । उनले आफूहरूले यसबारेमा बारम्बार कुरा उठाइरहेकाले अन्य दलहरू पनि तयार भए प्रक्रिया अघि बढ्न कठिनाइ नभएको प्रतिक्रिया दिए ।