काठमाडौं । काठको परिमाण गणना गर्ने पछिल्लो फर्मुला हुबर परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सबै प्रदेशका वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयबीचको आइतबारको बैठकले हुबर फर्मुला परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। परिवर्तनको निर्णय भने गरिएको छैन ।

वन मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेलले बैठकले हुबर फर्मुला परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो अन्तिम निर्णय भने होइन । अझै अन्य सरोकारवाला निकायवीच छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णय हुनेछ।

उनले कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग राय लिन बाँकी रहेको जानकारी दिए। बैठकमा नयाँ र पुरानो फर्मुला लगाउने विषयमा राय बाझिएको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा वागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले नयाँ फर्मुला नै लागु गर्न उचित हुने धारणा राखेका थिए।

यस्तै, अन्य प्रदेशका वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्न मन्त्रालयका सचिव मौन बसेका थिए भने रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनी, वनस्पति विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केसी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुंगाना, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्यसचिव मेघनाथ काफ्लेले पुरानै फर्मुला लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

वन नियमावली २०५१ ले क्वाटर गर्भ फर्मुला कायम गरेको छ । तर, २०७९ मा आएको नियमावलीमा हुबर लागु गरिएको छ । नयाँ फर्मुलाबाट काठ मापन गर्दा काठको आयतन बढी निस्कने गरेको छ। यो फर्मुला लागु भएपछि एक वर्षदेखि उद्योगीहरुले काठ किन्न छाडेका थिए । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।