काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षणको तयारी सम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

कार्यालयले तीन चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरिका सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ । लेखापरीक्षणका लागि उपसचिवस्तरको अडिटर र अधिकृतस्तरका लेखापरीक्षकहरू खटिने कार्यालयले जनाएको छ। 

छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर रूपमा लागेको बताउँदै राज्यका सबै अंगले जनताको विश्वास आर्जन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै सोका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेकोसमेत बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान् अभियानमा छौँ । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण शर्त हो । तर, आम जनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अंगप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बेला छ । इमानदारिता र पारदर्शिताको तह घटेर तल गएको छ । यो स्थितिलाई बदल्नैपर्छ । विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने, पारदर्शिता कसरी गराउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका अंगहरू जिम्मेवार नभईकन सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने बताए ।