काठमाडौँ । कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण प्रक्रियामा आइपरेका आर्थिक, कानुनी र प्रशासनिक जटिलताबारे सामाजिक सञ्जालमा पीडा व्यक्त गरेका छन् । 

बुधबार सामाजिक सञ्जालमा उनले एउटा लामो भिडिओ पोस्ट गर्दै उनले आफूलाई सके न्याय दिन र नसके जेल हालिदिन अनुरोध गरेका हुन् । 

उनले उक्त भिडियओमा के भने ? जस्ताको त्यस्तै 

"नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरूमा।

यो पालि त पक्कै हामीले न्याय पाउनेछौँ। १८ करोडको भारी बिसाउनेछौँ, विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले हामीविरुद्ध हाल्नुभएको मुद्दाहरू फिर्ता हुनेछन्। पहिला जस्तै हाम्रो मुहारमा खुसी छाउनेछ। अब यो देशमा नयाँ सरकार आएको छ। त्यही आशा, त्यही भरोसा, त्यही सपना बोकेर म स्वदेश फर्किएको पनि आज एक महिना पूरा भएछ। तर आजका दिनसम्म त्यो आशा आशामा मात्रै सीमित भइरहेको छ, सपना सपनामा मात्रै सीमित भइरहेको छ।

म आएकै दिनदेखि भरतपुर महानगरपालिका, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित व्यक्तिहरू, सम्बन्धित निकाय सबैसँग बिन्ती गर्न गएँ। हामीलाई न्याय दिनुहोस्। हामी यही माटोमा रम्न चाहन्छौँ, दुःख-सुख साट्न चाहन्छौँ, बाँच्न चाहन्छौँ। हामीलाई बचाइदिनुहोस्, यो भड्खालोबाट निकालिदिनुहोस् भन्न पुगेँ।

तर दुःखको कुरा, महिनौँ दिनसम्म प्रयास गर्दा पनि, गत वर्ष संघीय सरकारले बजेटमा शीर्षक नै तोकेर रातो किताबमा छापेर भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा रु. १५ करोड पठाएको रकम, एक वर्षसम्म भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा बसेर, कुनै पनि निकास ननिकालिकन आज उक्त रकम फ्रिज भएर फर्केर आउँदैछ।

म आफैँ सिंहदरबारका ढोका-ढोकामा कराउँदै, चिच्याउँदै— 'यदि हामीले कुनै पनि प्रकारको गल्ती, कमी-कमजोरी गरेका छौँ भने जुनसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छौँ, हामी जेल जान पनि तयार छौँ। यदि यो समस्याको समाधान हामीले आत्मदाह गरिसकेपछि निस्किन्छ भने हामी आत्मदाह गर्न पनि तयार छौँ। हामीलाई बाँच्नै गाह्रो भयो, हामी यति धेरै कठिन जीवन बाँचिरहेका छौँ, कृपया हामीलाई बचाइदिनुहोस्' भनेर बिन्ती गरिसकेपछि संघीय सरकारले बजेटमा हालेर भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा उक्त रकम पठाएको थियो।

र भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सर्त पालना गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोक, हामी धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन र स्वयम् महानगरपालिका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर सो बजेटको कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेर भाषा लेखेर पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी दिएको थियो। जब पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन महानगरपालिकालाई पेस गर्‍यो, त्यसमा करिब ६० करोड बराबरको भौतिक संरचना फाउन्डेसनले निर्माण गरेको हो भनेर उल्लेख छ। जबकि हाम्रो खर्च थियो ५७ करोड ९२ लाख मात्रै। हामीले गरेको खर्चभन्दा बढीको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन आइसकेपछि सोझै कार्यपालिकाको बोर्डको बैठकबाट दायित्व भुक्तानीका लागि निर्णय गरेर भुक्तानी गर्नुको सट्टा, उल्टै अर्थ मन्त्रालयको चिठी चाहिन्छ, खेलकुद मन्त्रालयको चिठी चाहिन्छ, कानुन मन्त्रालयको राय चाहिन्छ भनेर फेरि पनि हामीलाई सिंहदरबार फनफनी घुमाउने काम भयो।

कुनै पनि निकास ननिस्किएपछि हामी अमेरिका पुग्यौँ। अमेरिकामा पुगिसकेपछि पनि मैले अहिलेका कार्यवाहक मेयरसाब, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेँ। यहाँहरूले नै स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट अडिट गर्नुभएको छ, अडिटमा १८ करोड ४३ लाख तिर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख छ। अधिकांश चितवनकै आपूर्तिकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोझै भुक्तानी गरिदिनुस् र हामीलाई न्याय दिलाइदिनुस् भनी अनुरोध गरिरहेँ। उहाँहरूले 'हामी सकारात्मक छौँ, केही न केही निकास निकाल्छौँ' भन्नुभएको थियो। र, त्यही आशले म स्वदेश फर्किएको थिएँ।

आएलगत्तै संघीय सरकार र महानगरपालिकालाई मैले ताकेता गरिरहेँ। गत बिहीबार मात्रै पनि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको समन्वयमा भरतपुर महानगरपालिकाको टिम, हामी फाउन्डेसन र आपूर्तिकर्ताहरू बीच छलफल भयो। पहिलेदेखि आपूर्तिकर्ताहरूले भनिरहनुभएको थियो— यही १५ करोड पैसालाई हामी दामासाहीले बाँडेर लिन्छौँ, बाँकी राज्यलाई हामीले छुट दिन्छौँ, मिलौँ। यदि यो रकम वितरण गर्दाखेरि कतै उजुरी-बाजुर, मुद्दा-मामिला भयो भने हामी तीन पक्ष नै जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छौँ, त्यसका लागि कागज गरौँ भनेर उहाँहरूले पनि भनिरहनुभएको थियो। र, त्यही कुरा त्यहाँ छलफल भयो।

र अर्को कुरा, महानगरपालिकाले पहिला त्यो कुरा नमनेको हुनाले आपूर्तिकर्ताहरूले आफ्नो न्यायका लागि जिल्ला अदालत चितवनमा महानगरपालिका र हामी फाउन्डेसनलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। र, उहाँहरू त्यो मुद्दा जुनसुकै बेला पनि फिर्ता गर्नका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो, यदि भुक्तानी दिएको खण्डमा। र, त्यही मुद्दा भएको कारणले संयुक्त निवेदन दियो भनेदेखि अदालतबाट मेलमिलापबाट यो कुरा टुङ्गिन्छ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छलफल भयो र उत्तम उपाय यही हुन्छ भनिसकेपछि महानगरपालिका पनि राजी भयो। र, हामीले संयुक्त निवेदन दिने निर्णय गर्‍यौँ र बैठक सकिने बित्तिकै हामीले एक प्रकारको ड्राफ्ट बनायौँ संयुक्त निवेदनको।

र, त्यो दिन महानगरको टिम काठमाडौँमै रह्यो। भोलिपल्ट कार्यवाहक मेयरसाब र उहाँको टिम बसेको होटल ठमेलमा हामी पुग्यौँ, ड्राफ्ट दियौँ, देखायौँ। उहाँहरूलाई लागेको कुरा पनि त्यसमा समावेश गर्ने कुरा भयो। र भोलिपल्ट शनिबार भएको कारणले आइतबार बोर्डको बैठक बस्छ, बिदा भए पनि हामी आह्वान गर्छौँ, तपाईंहरू पनि आइतबार आउनुहोस् र सोमबार अदालतबाट मेलमिलापबाट यो विषय टुङ्ग्याउने भन्ने खालको समझदारी भयो। हामी आइतबार हाम्रो टिम र आपूर्तिकर्ताको टिमसहित भरतपुर महानगरपालिका पुग्यौँ। हामी आएको जानकारी गरायौँ, तर मेयरसाबले 'कुरा अलि नमिलाए जस्तो भयो, बैठक आज आयोजना हुन सकेन, बैठक भोलि १ बजेलाई राखिएको छ' भन्नुभयो। बैठक आयोजना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेँ। उहाँहरूले चाहिँ यो मेलमिलापबाट नगइकन कि त संघीय सरकारले चाहिँ भुक्तानी दे भनेर एउटा निर्देशनको चिठी पठाउनु पर्‍यो, तपाईं पनि उहाँहरूसँग केही अनुरोध गर्नु न, तपाईंले पनि केही कुराकानी गर्नु न भनिसकेपछि म त्यत्रो वर्ष चितवन बसेको हुनाले मैले पनि त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेँ। उहाँहरूको कसैको पनि विमति रहेको मलाई टेलिफोन सम्पर्कमा भन्नुभएको थिएन। भोलिपल्ट टुङ्गिन्छ नै भन्ने कुरामा हामी आशावादी थियौँ। १ बजे बैठक बस्यो, तर मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने कुनै पनि प्रकारको निर्णय हुन सकेन भनियो। हामी दुःखी हुँदै काठमाडौँ फर्क्यौँ।

र, यो पाँच-छ वर्षको सिंहदरबार परिक्रमामा प्रक्रियाको सहयोगी बनेर पाएका दुःख, हन्डर एउटा युवा, देश भित्रै रङ्गशाला बनाउँछु भनेर अठोट र संकल्प लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि आज मरणसन्न अवस्थामा पुगिसक्दाखेरि मैले अब राज्यलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने त? यो प्रश्नको जवाफ राज्यले दिने कि नदिने त?

यदि यो दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि यति धेरै कठिन थियो, कानुनी जटिलता थियो, कानुनले दिन मिल्ने थिएन भने पटक-पटक बजेटमा यो किन शीर्षक नै तोकेर विनियोजित गरिरहियो त? किन बजेटमा राखिरहियो त? किन बजेटमा राखेको? किन भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा पैसा पठाएको? किन भरतपुर महानगरपालिकाले पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग सम्झौता गरेको? त्यति मात्र नभएर भरतपुर महानगरपालिकाले २०७८ साल पुसको २ गते स्वामित्वको पत्र किन हामीबाट बुझेको? त्यहाँ त सहसचिवज्यूको नेतृत्वमा प्रशासन चल्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले पत्र बुझ्दै गर्दा कानुनका दफा, उपदफा किन नपल्टाएको? कानुनका दफा, उपदफा उहाँलाई त्यतिखेर किन थाहा नभएको? जसरी अहिले कानुनका दफा, उपदफा पल्टाइन्छ।

त्यति मात्र नभएर, यो दिनु नै थिएन, दायित्व भुक्तानी यति जटिल थियो भने किन भरतपुर महानगरपालिकाले दुई-चार दिन भित्रमै मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको? र, त्यो मूल्याङ्कन समितिले किन स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको? र, त्यो स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको टिमले किन आर्थिक अडिट महिनौँ दिन लगाएर गरेको? र, सघन सहरी विकास आयोजना चितवनले किन टेक्निकल अडिट गरेको? र, २०७८ साल माघको २० गते परियोजनाको मञ्जुरीनामा मबाट किन लिएको भरतपुर महानगरपालिकाले? २०७८ साल माघको २८ गते जी. प्रकाश एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कम्पनीले महानगरपालिकालाई अडिट रिपोर्ट बुझाइसकेपछि ड्राफ्टधरी हेर्न मैले पाएको छैन, म एकचोटि रिपोर्ट चाहिँ हेरौँ न, केही कुराहरू हाम्रा छुटेका छन् कि भनेर मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अनुरोध गर्दाखेरि त्यो अडिट किन हेर्न नदिएको? यदि हेर्न मिल्दैन भने त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिनुस्, हामी स्वीकार्न तयार छौँ भन्दाखेरि उहाँले किन सार्वजनिक नगरेको? र, त्यो सोझै माथिल्लो सरकारले चाहिँ यसलाई निर्णय गर्छ भनेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आर्थिक, भौतिक रिपोर्टहरू किन पठाएको? युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहसचिव विदुर प्रसाद खनालज्यूको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेर किन चार-चार महिना लगाएर मूल्याङ्कन गरेको? त्यतिले मात्र नपुगेर इन्जिनियर प्रकीर्ण तुलाधरज्यूको संयोजकत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति किन गठन गरेको? त्यसले महिनौँ दिन लगाएर किन टेक्निकल अडिट गरेको? त्यतिले मात्र नभएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले साढे पाँच महिना लगाएर किन भौतिक संरचनाको अडिट गरेको? र, पछिल्लो समय पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले किन अडिट गरेको?

त्यतिले मात्र नभएर, मन्त्रिपरिषद्ले दुई-दुई पटक दायित्व भुक्तानी भनेर किन निर्णय गरेको? पहिलो निर्णय खेलकुद परिषद्मार्फत भुक्तानी भनेर गरियो, तीन महिना हामी धायौँ, त्यसको निकास केही भएन। दोस्रो निर्णय भरतपुर महानगरपालिका, जोसँग हाम्रो सम्झौता छ, जोसँग हामीले सहमति गरेका छौँ, जोसँग हाम्रो सहकार्य छ, सम्झौताको बुँदामा यदि आर्थिक स्रोत नपुग भएमा आर्थिक स्रोत जुटाउने दुवै पक्षको दायित्व भनेर दायित्व हुनेछ भनेर उल्लेख छ। कुनै विवाद आयो, समस्या आयो भने समस्याको समाधान गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी भरतपुर महानगरपालिकाको हुनेछ भनेर सम्झौतामा चाहिँ उल्लेख छ। हुँदै गर्दा पनि भरतपुरको खातामा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पुग्दा पनि म आफैँ चिठी लिएर जाँदा पनि चिठी हेरेर अर्थ मन्त्रालयको त भाषै मिलेन, यो सच्याएर आउँछ अनि भुक्तानी दिन्छौँ भनेर फेरि रकम फ्रिज गरेर फर्काउने काम भयो। यदि दिनु थिएन भने किन मन्त्रिपरिषद्का दुई-दुई पटक निर्णय भए त?

एउटा व्यक्तिलाई देशको लागि केही गर्छु भनेर अठोट र संकल्प बोकेर हिँडेको मान्छेलाई प्रक्रियाको लागि भनेर सिंहदरबारमा यसरी फनफनी घुमाएर अन्त्यमा जस्तो अवस्था थियो पाँच वर्षअगाडि त्यस्तै अवस्थामा पुर्‍याउनु थियो भने किन यत्रा धेरै मूल्याङ्कन गरेका? यसरी दुःख दिने कानुनमा उल्लेख छ?

हो, हामीले गल्ती गरेका थियौँ, हामीसँग कमी-कमजोरी थियो, कैफियत थियो, हामीले भ्रष्टाचार गरेका थियौँ, हामीबाट अनियमितता भएको थियो भने राज्यले दुःख दिनु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला। आजका दिनसम्म कयौँ मूल्याङ्कनहरू भए, पाँचौँ, छैटौँ पटकसम्म पनि मूल्याङ्कन भए। यहाँहरूले कतै ती मूल्याङ्कनका रिपोर्टहरूमा धुर्मुस-सुन्तलीले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका रहेछन्, अनियमितता गरेका रहेछन्, काम बिगारेका रहेछन्, मापदण्डविपरीत रङ्गशाला बनाएका रहेछन् भनेर कतै देख्नुभयो, भेट्नुभयो, सुन्नुभयो? यदि कसैले सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, भेट्नुभएको छ भने हामी जुनसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छौँ।

पुलचोकले ६० करोडभन्दा माथिको काम भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसक्दा पनि हामीले आजसम्म शान्तिले बाँच्न पाएका छैनौँ। त्यो ६० करोड त शुद्ध संरचनाको मात्रै थियो। त्यहाँ भरतपुर महानगरपालिकाले हामीबाट लिएको २ करोड ४६ लाखको स्टकको सामान जोडिएको छैन, उल्लेख छ हिसाबमा जोडिएको छैन। त्यहाँ स्याम्पल ग्राउन्डको खर्च जोडिएको छैन, अन्य विविध खर्चहरू पनि छुटेका छन्। यदि त्यो परियोजना कुनै ठेकेदारमार्फत चाहिँ निर्माण भइरहेको थियो भने राज्यले स्वामित्व लिनुपरेको अवस्थामा त्यहाँ १५% ओभरहेड कस्ट पनि जोडिन्थ्यो। लगभग ६०-७० करोड बराबरको सम्पत्ति राज्यलाई हामीले जोडिदिएका होइनौँ? राज्यलाई हामीले सघाएका होइनौँ? के हामी राज्यभन्दा फरक, पृथक हौँ, हामी छुट्टै बनाउँछौँ भनेका हौँ? भरतपुर महानगरपालिका राज्य थिएन? जतिखेर घोषणा गर्दा राज्यका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सिङ्गो राज्य बसेर चाहिँ हस्ताक्षर भएको परियोजना होइन? र, त्यतिखेर भनिएको थियो— 'अनुदानमा जति पनि पैसा दिन मिल्छ, मात्रै तपाईं एउटा संयोजक भएर काम गरिदिनुस्, राज्यले पैसा हाल्छ' भनिएको थियो।

र, हिजो निर्माणकै क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाले ८ करोड ५ लाख रकम अनुदानमा दियो हामीलाई। बागमती प्रदेश सरकारले ३ करोड अनुदानमा दियो हामीलाई। लगभग करिब १२ करोड जति पैसा अनुदानमा हामीले निर्माणको क्रममा लियौँ। हिजोको दिनमा अनुदानमा पैसा दिने भरतपुर महानगरपालिका आज चाहिँ कुन कानुनसँग डराएर भुक्तानी गर्दैन? हिजो आन्तरिक स्रोतको पैसा अनुदानमा दिएको थियो। संघीय सरकारको पैसा भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको भए अहिले आन्तरिक स्रोतको पैसा दिएर पनि त उसले विवाद समाधान गर्न सक्थ्यो। सम्झौतामै उल्लेख छ, समस्याको समाधान गर्ने, विवाद आएमा समस्याको समाधान गर्ने भनेर त सम्झौतामै छ महानगरपालिकाको जिम्मेवारी हो भनेर। २ करोड ४६ लाखको स्टकको सामान बुझेको छ। त्यति मात्र नभएर आफैँले अडिट गरेको छ, १८ करोड ४३ लाख तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम अडिटमा उल्लेख छ।

ठेक्का खुल्ने बेलामा, विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर चितवनले हामीले ८ लाख बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि बिजुली काटिदिएको थियो, पछि ठेकेदारलाई बिजुली बाल्नुपर्‍यो। हामीलाई थाहै नदिइकन फाउन्डेसनको नाममा भएको मिटर बक्स, जरिवानासहितको करिब १० लाखभन्दा बढी रकम तिरेर महानगरपालिकाले आफ्नो नाममा लिएर रङ्गशालामै बिजुली सुचारु गर्‍यो। यदि दिनै नमिल्ने थियो, आज दिनै हुँदैन भनिरहेको महानगरपालिका, त्यही १८ करोड ४३ लाख मध्यको भरतपुर चितवनको के रे विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता तिर्न चाहिँ कुन कानुनलाई टेकेर सहमत भयो?

हो, हामी अब बाँच्न सकेनौँ। वर्षौँ धायौँ, ध्याउँदा पनि हामीलाई कतैबाट पनि न्याय नमिलिसकेपछि, र घरभित्रकै त्यत्रो ठुलो पीडालाई हामीले दबाएर रङ्गशाला बनाइरहेका थियौँ, बस्ती बनाइरहेका थियौँ, छोरीलाई ब्लेस मिल्ला भन्ने थियो। उसको स्वास्थ्य समस्या दिनानुदिन जटिल भइरहेको थियो, त्यसको पनि प्रवाह नगरिकन म सिंहदरबार धाइरहेको थिएँ, राज्यले न्याय दिन्छ र उसको उपचारका लागि निस्किन्छौँ भन्ने थियो। केही सीप नलागिसकेपछि छोरीको उपचारका लागि हामी अमेरिका पुग्यौँ। रुँदै कराउँदै एयरपोर्टमा अपराधी जस्तै कोही पनि आफन्तहरू हामीलाई बिदावारी गर्न आउने अवस्था पनि भएन। भारी मन लिएर हामी अमेरिका पुग्यौँ।

अमेरिका पुग्नासाथ रङ्गशालाबाट लुटेको रकमले ग्रीन कार्ड किने, करोडौँ पैसा यताबाट उता पठाएका हुन्, ग्यास स्टेसन खोलेका छन्, लिकर सप खोलेका छन्, विभिन्न भ्रमहरू फैलाउने काम भयो। जबकि हामीलाई निकै धेरै आत्मबलको खाँचो थियो, साहाराको खाँचो थियो। अझ हामीलाई डिप्रेसिभ बनाउने काम भयो, त्यसलाई पनि हामीले सह्यौँ, सहर्ष स्वीकार्यौँ, एक दिन त बोल्ने समय आउँछ, भन्ने समय आउँछ, एक दिन त सत्य कुरा आइहाल्छ नि, अहिले सहनुपर्छ भन्दै गयौँ। जब बच्चालाई लिएर हामी हस्पिटल जान्थ्यौँ, अपडेटहरू दिँदै जान्थ्यौँ, धेरै शुभेच्छुकहरूले ब्लेस गर्नुभयो, उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर, कयौँले वर्षौँदेखि हामीलाई खेदिरहनुभएको थियो, आलोचना गरिरहनुभएको थियो। उहाँहरूले हामीलाई जेसुकै भन्दा पनि हामी सहकै थियौँ, तर बच्चालाई 'रिप' (RIP) लेख्नुभएको थियो। 'बाआमा जस्तो लुटेरा नबन है छोरी', छोरी ठगको सन्तान...। त्यो बच्चा, जसले वर्षौँसम्म आफ्नो बाआमा तड्पिएको, पिल्सिएको, रोएको, कराएको, चिच्याएको देखेर आजित भएको थियो, उ मानसिक हिसाबमा यति धेरै त्रसित थियो, यति धेरै टर्चर भोगिरहेको थियो। अझ हामी त्यहाँ पुग्दा पनि एउटा मानवीय संवेदना पनि महसुस नगरिकन बच्चालाई धरी त्यसरी 'रिप' लेखियो, त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार्यौँ।

केही विज्ञापनहरूको काम हामी गर्दै थियौँ। एउटा ज्वेलरी सपको विज्ञापन हामीले बनायौँ, रियल स्टेट कम्पनीको एउटा विज्ञापन बनायौँ। 'धुर्मुस-सुन्तलीले त घरै किने रङ्गशालाको पैसाले, ज्वेलरी सप खोलेका छन्' भनेर फेरि हामीलाई ट्रोल बनाइयो। जबकि हामी वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका सम्पूर्ण घर-गहनाहरू बेचेर केही उपाय नभइसकेपछि प्लेनको टिकट काटेर अमेरिका पुगेका थियौँ। जसले आलोचना गर्नुभयो, केवल आत्मसन्तुष्टिका लागि थियो होला त्यो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज त म यहीँ छु।

आखिर जे भए पनि, मैले गाली नै खाएर भए पनि, देशको ३० हजार क्षमताको रङ्गशालाको जग बसालेको छु, त्यसमा मलाई गर्व छ। र, मैले गरेको काममा, हामीले गरेको काममा हामीलाई आत्मसन्तुष्टि छ। किनभने हामी आफैँमा पनि प्राविधिक नहुँदा-नहुँदा पनि, आज प्राविधिकका त्यत्रा मूल्याङ्कनहरूका रिपोर्टमा पनि कतै पनि कैफियत नदेखिनु, त्यसमा हामी गर्व गर्छौँ। जनस्तरबाट स्रोत जुटाएर साढे ३ अर्बको रङ्गशाला बनाउँछौँ भनेर जतिखेर ओडीआई (ODI) मान्यता प्राप्त हुँदाखेरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला नहुँदै गर्दा, खेलकुद मन्त्रालयको वार्षिक बजेट ३ अर्बभन्दा माथि नहुँदा पनि हामीले साढे ३ अर्बभन्दा माथिको चाहिँ डीपीआर तयार पारेर रङ्गशाला बनाउँछौँ भनेर फिल्डमा पुगेर, खटेर, सिभिल वर्क अन्तर्गतको ४०% र ९५% अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार पारेका हौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई गर्व छ।

र, यसको सम्पूर्ण श्रेय सहृदयी मनहरूलाई जान्छ। उहाँहरूले खुलेर यति धेरै विश्वास गरिदिनुभयो। यदि त्यो परियोजनामा राजनीतीकरण नभएको भए, संघीय सरकारले बोलेको कमिटमेन्ट पूरा नगरिदिएको भए, महायज्ञमा बोलकबोल भएका ६९ करोड रकमहरू सबै आइदिएका भए (९ करोड ४१ लाख मात्रै महायज्ञबाट उठ्न सफल भयो), बोलेका सबै रकमहरू आइदिएको भए यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना भइरहेका हुन्थे। नेपालले ३० हजार क्षमताको रङ्गशाला आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै पाउँथ्यो। हामीले त यही भूमिमा रङ्गशाला बनाइरहेका थियौँ। राज्यले बनाए पनि, व्यक्तिले बनाए पनि, राज्य र जनताको सहकार्यमा, नागरिकको सहकार्यमा एउटा पुनीत कार्य हुँदैथियो। तर यसको क्रेडिट धुर्मुस-सुन्तलीलाई जाने भयो भनेर यसरी विचलन भएर हामीमाथि प्रहार गरियो। के घाटा थियो देशले रङ्गशाला पाउँदाखेरि?

खैर, अहिले बनिरहेको छ, शुभकामना दिन चाहन्छु। र भन्न चाहन्छु— ३० हजारको जगमा उठेको रङ्गशाला पछि त डिजाइनलाई रिभाइज गरेर १५ हजारमा झारियो, तर ३० हजारकै उठोस्। अहिलेको सरकारले ३० हजारकै रङ्गशाला बनाओस्। हामीलाई न्याय दियोस् र हामीसँग भएको अनुभव पनि हामी साट्न चाहन्छौँ, सरकारलाई सघाउन चाहन्छौँ। पहिलो कुरा त हामीलाई यो भड्खालोबाट राज्यले निकालिदियोस्, त्यो अपील, त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु।

आज हामी आवाजविहीन बनेका छौँ। हामी जति चिच्याए पनि, जति रोए पनि, जति कराए पनि हामीले कतैबाट न्याय पाउनेवाला छैनौँ। किनकि हामी स्वतन्त्र नागरिक मात्रै भयौँ। यो देशमा स्वतन्त्र नागरिक भएर बस्न र बाँच्न कति गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा हामीले पल-पल महसुस गरेका छौँ। आज हामी कांग्रेस थियौँ, आज हामी एमाले थियौँ, आज हामी माओवादी थियौँ, आज हामी राप्रपा थियौँ, आज हामी रास्वपा थियौँ अथवा अन्य कुनै पार्टीमा आबद्ध थियौँ भने त्यो पार्टीले हाम्रो मुद्दा बोक्थ्यो, संसद्मा आवाज उठाउँथ्यो। आज सबैलाई डर के छ भने यो मुद्दा, यो आवाज बोल्यो भनेदेखि त हाम्रो पार्टी सिद्धिन्छ, भोलि विवादमा परिन्छ, राजनीतिक भविष्य अन्धकार हुन्छ, किन बोल्ने? आज एउटा नागरिक पल-पल मरिरहेको छ। धुर्मुस-सुन्तलीले के यो देशलाई गुन लगाएका थिएनन्?

कलाकारितामार्फत पनि त हामीले खुसी साटी राखेका थियौँ। लाखौँ-करोडौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको मुहारमा हाँसो छर्ने काम गरेका थियौँ। २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् अनवरत रूपमा सामाजिक कर्ममा होमिएर चार-चार वटा बस्ती निर्माण गर्दाखेरि, वीर हस्पिटल रङ्गरोगन सरसफाइ अभियान र पछिल्लो रङ्गशाला अभियानमा हामी जुट्दै गर्दाखेरि के राज्यलाई हामीले गुन लाको होइन? र, हाम्रो बारेमा आवाज उठाउनलाई त्यति गाह्रो भयो? मैले अघि पनि भनेँ— आज स्वतन्त्र नागरिक हुनुको पीडा हामीले भोगिरहेका छौँ।

र, अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न राजनीतिक घराना भएका प्रतिष्ठानहरूलाई यसअघि अनुदानमा रकमहरू दिएर पनि समस्याका समाधानहरू गरिएका छन्। यदि मिल्छ भने, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भए पनि सरकारले हामीलाई न्याय दियोस्। किनभने अहिले त सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री, त्यो पनि कला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा असल व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। महानगरपालिकामा उहाँ नगरप्रमुख हुँदै गर्दा पनि मैले कयौँ पटक उहाँलाई भेटेर बिन्ती पनि गरेको थिएँ, यसको डिजाइनहरू पनि देखाएको थिएँ र भएका घटनाहरू पनि सुनाएको थिएँ र म आशावादी थिएँ। र, निकास निस्किन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ र छु पनि।

र, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो दल, जसको नेतृत्वमा सरकार छ, आदरणीय व्यक्तित्व, सभापतिज्यू, हिजोको दिनमा 'भाइ यो गर्नुपर्छ, यो बनाउनुपर्छ' भनेर आत्मबल दिने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा जग्गा अवलोकनका लागि उहाँ जानुभएको थियो। पोखरा एयरपोर्टको माथिबाट लाइभ पनि गर्नुभयो— 'यो अभियान हाम्रो अभियान हो, म पनि यसमा सामेल छु' भनेर भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूका कयौँ छलफलमा जानुभएको थियो— 'यो जसरी पनि गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी बनाउँछौँ' भन्नुभएको थियो। त्यो आत्मबल, त्यो भरोसा, त्यो आँट-हिम्मत दिने व्यक्तित्व, जसको आज सरकार छ। मैले अस्ति पनि भेटेँ।

यदि राज्यले अभिभावकत्व निर्वाह गर्छ जुनसुकै अन्यायमा परेका नागरिकका लागि भनेदेखि हामीलाई न्याय दियोस्। अझै थप कुनै अनुसन्धानहरू आवश्यक छन् भने नेपालका नियमनकारी निकाय त सबै सकिए, अझै हामीमाथि अनुसन्धान होस्, अझै मूल्याङ्कन होस्। तर अब हामी प्रक्रियाको सहयोगी चाहिँ बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ।

बाहिर राखेर अनुसन्धान नगरोस्, बरु भित्रै राखेर अनुसन्धान गरोस्, हामी जेल जान तयार छौँ। सरकारलाई बिन्ती छ, यसको निकास निस्किँदैन भने हामीलाई जेलमा लगेर हाल्दिनुस्। तर यसरी जिउँदै मार्ने काम चाहिँ नगर्नुस्। अब हामी बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हामी बाँच्न चाहन्छौँ, यही देशको माटोमा मर्न चाहन्छौँ। कृपया हामीलाई बचाइदिनुहोस्।"