धनगढी । सुदूरपश्चिममा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, डुबान र पहिरोको जोखिम बढेको छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि तराईमा बाढी र डुबानको जोखिम छ भने पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम उच्च छ । यी प्राकृतिक प्रकोपका कारण विगतका वर्षमा सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् भने करोडौँ रुपैयाँ बराबरको धनसम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ ।

सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार यस वर्ष सुदूरपश्चिमका करिब ७ हजार ६०३ घरधुरीका ३२ हजार २२७ जना नागरिक मनसुनजन्य विपद्‍बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति जनक धामीका अनुसार सबै जिल्लासँग समन्वय गरेर मनसुन पूर्वतयारी गरिएको छ । सबैभन्दा बढी जोखिम कञ्चनपुर र कैलालीमा रहेको उनले बताए । कञ्चनपुरमा ७ हजार १३२ र कैलालीमा ६ हजार १९५ जना प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसपछि डोटी, बाजुरा, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ, अछाम र दार्चुलामा पनि जोखिम रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिममा बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण मात्रै ६ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको थियो । प्रत्येक वर्ष दोहोरिने विपद्का कारण जनधनको क्षति भइरहेपछि यस वर्ष प्रदेश सरकारले पूर्वतयारीमा विशेष जोड दिएको धामीले जानकारी दिए ।

धामीका अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा हाल ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । विपद् आइपरे तत्काल उद्धार र राहतका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिए । धनगढीको गेटास्थित आपत्कालीन गोदाममा टेन्ट, त्रिपाललगायत आवश्यक गैरखाद्य सामग्री भण्डारण गरिएको उनले बताए ।

विपद्का कारण घर गुमाउने परिवारका लागि पुनर्निर्माण अनुदानको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तराईमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी रहनेछ ।

यस वर्ष पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वय गरेर रेडियो, एसएमएस तथा स्थानीय समुदायका वडघर र भलमन्सामार्फत जोखिमको सूचना प्रवाह गरिने जनाइएको छ ।

तराईका जिल्ला हरेक वर्ष बाढी र डुबानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा नदीको बहाव बढ्दा बस्ती डुबानमा पर्ने, खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने र सयौँ परिवार सुरक्षित स्थानमा सर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिने गरेको छ ।

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले पनि मनसुनलाई लक्षित गरेर तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । नगर प्रमुख किशोर लिम्बूका अनुसार सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान, स्थानीयलाई समयमै सचेत गराउने, उद्धारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने तथा आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । उनले विपद्को समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्वसूचना र स्थानीयको सतर्कता भएकाले त्यसैमा जोड दिइएको बताए ।

यहाँ पूर्वतयारीका कारण हरेक वर्ष बाढी र डुबानबाट हुने जोखिम कम गर्न मद्दत पुगेको छ ।

पहाडी जिल्लामा भने मुख्य चुनौती पहिरोको छ । लगातार वर्षा भएपछि सडक अवरुद्ध हुने, बस्ती जोखिममा पर्ने र यातायात तथा जनजीवन प्रभावित हुने समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । खासगरि सडक विस्तारका क्रममा इन्जिनियरिङ मापदण्ड नअपनाई निर्माण गरिएका सडकका कारण पहिरोको जोखिम थप बढेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । अव्यवस्थित सडक निर्माणले पानीको निकास रोकिँदा जमिन कमजोर भएर पहिरो जाने समस्या बढ्दै गएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले मनसुनलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित कार्यालयसँग नियमित समन्वय भइरहेको छ । जोखिममा रहेका बस्तीको निगरानी, आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन र सम्भावित घटनाको तत्काल प्रतिकार्यका लागि तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्रै जिम्मेवारी नभएको भन्दै सबै मन्त्रालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा समुदायबिच समन्वय गरेर काम भइरहेको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वन, कृषि लगायतका मन्त्रालयलाई समेत मनसुन प्रतिकार्य योजनामा सहभागी गराइएको छ ।

मौसमदिव्  धर्मराज उप्रेतीले भने सरकारी तयारीसँगै नागरिकको सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । समयमै पूर्वसूचनाको पालना गर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास नगर्ने र स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालना गरेमा बाढी, डुबान र पहिरोबाट हुने क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाएको दाबी गरे पनि भारी वर्षा भए यहाँ क्षति भइरहेकै हुन्छ । समयमै उद्धार, राहत र समन्वय प्रभावकारी गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन् ।