सुर्खेत । कर्णालीमा शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यस्तै, अन्य भवन निर्माणसम्बन्धी योजना भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट हुने गरेका छन् । 

तर कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रममा मन्त्रीकै गृह जिल्लाका विद्यालयका योजनादेखि बार एसोसियसनको भवन निर्माणका योजना समेटिएको पाइएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा ‘पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यापर्यटन’ बजेट शीर्षकमा यस्ता योजना समेटिएका हुन् ।

विवरण अनुसार, सल्यानको बागचौर–७ भनेर बालकन्या आधारभूत विद्यालय भनेर २० लाख बजेट राखिएको छ । बाँकी यो योजना भवन निर्माण हो वा अन्य के हो भन्ने पनि खुलाइएको अवस्था छैन । साथै, अर्को बालकन्या आधारभूत विद्यालय बागचौर–७ भूसंरक्षण कार्यक्रम भनेर २० लाख बजेट राखिएको योजना पनि पर्यटन सम्बन्धित कार्यक्रममा राखिएको छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भूसंरक्षण सम्बन्धित कार्यक्रम पनि हेर्छ । तर शीर्षकगत रुपमा भूसंरक्षण कार्यक्रम जलाधार सम्बन्धित शीर्षकमा राखिनुपर्ने हो । तर राखियो पर्यटन प्रवद्र्धनमा । अझ अचम्म लाग्दो कुरा सल्यानमै नेपाल बार एसोसियसन जिल्ला अदालत बार इकाई निर्माण भनेर ३० लाख बजेट पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममै राखिएको छ ।
यो शारदा नगरपालिका–२ सल्यानका लागि भनेर समावेश गरिएको छ । 

‘खासमा यस्ता योजना नआउनुपर्ने हो खै कसरी आए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘सम्भवतः यी योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् होला ।’ यस्तै, पर्यटन, प्रवद्र्धन शीर्षककै कार्यक्रममा घेरबारदेखि वृक्षरोपणजस्ता योजना पनि समेटिएका छन् ।

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–३, मा स्पष्ट रुपमा नखुलाई मस्तारा ओखल्या घेरबार शीर्षकमा २० लाख रकम छुट्याइएको छ । 

यस्तै, पश्चिम दैलेखको आठबिस नगरपालिका–१, मा वासखोला वृक्षरोपण योजना भनेर २० लाख छुट्याइएको छ भने सल्यानकै त्रिवेणी गाउँपालिका–२, मा झरघाट गुप्ताखोला देखि अमलेज्युलासम्म तटबन्धन निर्माण भनेर २० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले बनाएको आयोजना छनोट कार्यविधिमा आयोजना प्रस्ताव गर्दा प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पुर्‍याउने योगदान, प्राथमिकता वा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा पुर्‍याउने योगदान, दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पुर्‍याउने सहयोगलाई आधार बनाइनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । 

तर बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरूले आफूखुसी टुक्रे योजना, त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरण गर्दै आइरहेका छन् । जसको उदाहरण यी आयोजनालाई लिन सक्ने बताउँछन्, सत्तापक्षका एक सांसद ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि ठुला तथा रणनीतिक आयोजनामा विशेष ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर बजेट पुस्तिकामा पुरानै कुरा दोहोरिएर आइरहेका छन् ।

अहिले सडक तथा भवनतर्फ ५० र त्यस बाहेकका २० लाखभन्दा कमका योजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नहुने सीमा बनाइएको छ । यद्यपि योजना छनोटको प्रवृत्ति हेर्दा सीमामा टच भए पनि पहुँचवालकै मनलाग्दीले काम गरेको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् । 

‘योजना छनोटको बेथिति अन्त्य गर्ने भनेर कार्यविधि ल्याइयो त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो,’ ती सांसद भन्छन्, ‘के गर्ने हजुर! मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर बस्नुपर्‍या छ ।’ यस्ता आयोजना सीमा छोए पनि ती पूर्णत टुक्रे हुन्, साथै अनुत्पादक पनि । कार्यविधिको उद्देश्य भनेको प्रभाव राख्ने, रणनीतिक र प्रदेशको राजस्वमा योगदान गर्न सक्ने योजना बनाउने भन्ने हो । 

यद्यपि सीमामा रहने तर टुक्रे योजना छुट्याएर मन्त्री, सांसदबाट नै मनलाग्दी बजेटको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ । पर्यटनतर्फ नै नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई बजेट दिइएको छ । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५, मा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण भनेर ३० लाख रकम राखिएको छ ।

यस्तै, पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–११, मा तप्त विष्ट पार्क स्तरोन्नति भनेर २० लाख रकम छुट्याइएको छ । विष्ट कांग्रेसका दिवंगत नेता हुन् । उनको नाममा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि योजना समावेश थियो ।

त्यस्तै, पर्यटन शीर्षक बाहेकमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा सुर्खेतकै दुई ठाउँमा लाखौं बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

विशेषगरीः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी कांग्रेसकै भएकाले कांग्रेसका दिवंगत नेताका नाममा धेरै बजेट दिइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्देशन नै दिए पनि उनकै नेताका नाममा बजेट परेको देखिन्छ । 

‘यसअघि सत्ता र प्रतिपक्षबिच नेताका नामका प्रतिष्ठान, स्मृति भवन तथा योजनामा बजेट नराख्ने सहमति भएको थियो,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी भन्छन्, ‘तर अहिले उनै कुरा दोहोरिए ।’ 

यसअघि संसदबाट बजेट पास हुनुअघि यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति पुनः गरिएको उनले बताए । उनका अनुुसार, बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी महेश नेपालीले पनि पर्यटनको शीर्षकमा आएको विद्यालयदेखि बार लगायतका योजना कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘राजनीतिक सहमति भएको छ, सायद,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन हुँदैनन् होला ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नै सहिद स्मृति पार्कका नाममा पश्चिम र पूर्वी सुर्खेत गरी दुई ठाउँमा ४० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । पर्यटनका नाममा आउने यस्ता योजना कार्यकर्तालाई खुसी पार्न ल्याइएका हुन्छन् ।