बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन (खर्च) विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।

प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको १७औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा तथा कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेटमाथि असार २१ गतेदेखि प्रदेश सभामा नियमित छलफल सुरु भएको थियो। सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटका विभिन्न पक्षमा सुझाव, टिप्पणी र धारणा राखेका थिए। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जवाफ दिएका थिए।

बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि सम्बोधन गरेका थिए। महराले बजेटप्रति असहमति जनाउँदै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए भने चौधरीले बजेटका अधिकांश पक्ष सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै केही सुधारका सुझाव दिएका थिए।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक आज राति ८ बजे बस्ने तय भएको छ। उक्त बैठकमा आर्थिक (आम्दानी) विधेयक प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ। आर्थिक विधेयक पारित भएपछि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पूर्ण वैधानिकता प्राप्त गर्नेछ।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरका अनुसार आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।