काठमाडौँ । बैतडीको पाटन नगरपालिका अन्तर्गतको वृन्दावन माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय र प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापनाका लागि विनियोजित बजेट भुक्तानीको विषयलाई लिएर नगरपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिच विवाद उत्पन्न भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट भुक्तानी रोकिएको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन  समिति आक्रोशित भएको हो । विवाद बढेपछि पाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख गौरी सिंह रावल नेतृत्वको टोलीले विद्यालयमै पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

भुक्तानी दिन कमिसन मागे : विव्यस

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शेर बहादुर चन्दका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयमा प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापनाका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । नियमानुसार कोटेसन प्रक्रिया पूरा गरी सामग्रीहरू खरिद गरिएको भए पनि नगरपालिकाले भुक्तानी रोकेको चन्दको दाबी छ ।

नगरपालिकाको टोलीले अनुगमन गर्दा केही सामग्री अपुग भएको औँल्याएपछि विद्यालयले तत्कालै महेन्द्रनगर र बैतडी सदरमुकामबाट रातारात सामग्री ढुवानी गरी आवश्यकता पूरा गरेको उनले बताए । चन्दले सामान आपूर्ति भइसकेकाले बजेट फ्रिज हुन नदिन कम्तीमा आपूर्ति भएका सामानको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन नगरपालिका समक्ष आग्रह गरेको भए पनि नदिएको उनको तर्क छ ।

‘बजेट भुक्तानी गर्न शिक्षा अधिकृत ललित कुमार पाण्डेयले २५ प्रतिशत कमिसन नै मागे । हामीबाट कमजोरी भएको भए सामान थप्छौँ तर आएको सामानको भुक्तानी त दिनुपरो नि,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्दले भने । यो विषयमा रातोपाटीले पाण्डेयसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले जवाफ नै दिएनन् ।

खरिद प्रक्रिया बुझ्‌दै छौँ, कमिसन कसैले मागेको छैन : नगरपालिका  

भुक्तानी प्रक्रिया रोकिनुको मुख्य कारण खरिद प्रक्रिया र दरभाउमा देखिएको अस्पष्टता रहेको नगरपालिका पक्षको भनाइ छ । स्थलगत अनुगमन गरेका   पाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख गौरी सिंह रावलले खरिद गरिएका सामानहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रमाणीकरण गर्न प्राविधिक टोलीसहित विद्यालयमै पुगेको बताए ।

नगरप्रमुख रावलले  भने ‘पुस्तकालयका पुस्तकहरूमा मूल्य (एमआरपी) प्रिन्टेड हुने भए पनि विज्ञान प्रयोगशालाका सामग्रीहरूको दरभाउ इन्टरनेट वा बजारमा सजिलै उपलब्ध हुँदैन । सप्लायर्सले मनपरी मूल्य राखेर बिल पठाउने जोखिम भएकाले विज्ञान विषयका शिक्षकहरूलाई साथमा लिएर सामानको वास्तविक बजार मूल्य र गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्न हामी आफैँ विद्यालय आएका हौँ,’ उनले भने ।  विद्यालय व्यवस्थापन पक्षबाट नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका कर्मचारीले बजेट भुक्तानीका लागि २५ प्रतिशत कमिसन माग गरेको भन्ने आरोपको नगरप्रमुख रावलले खण्डन गरे ।

‘हामीले विद्यालयलाई सप्लायर्सबाट नियमानुसार पाउनुपर्ने छुट (डिस्काउन्ट) लिन र पारदर्शी ढङ्गले खरिद गर्न सुझाएका थियौँ,’ नगरप्रमुख रावलले स्पष्ट पारे ‘सोही छुटको विषयलाई गलत अर्थ लगाई कमिसन मागेको भनी भ्रम सिर्जना गरिएको देखिन्छ।’