काठमाडौँ । २०७२ सालदेखि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध छ । घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलाले साह्रै पीडा पाएको भन्दै संसदीय समितिको निर्देशनमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

उक्त प्रतिबन्ध लगाएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । यद्यपि प्रतिबन्धका बाबजुद अवैध रूपमा दलालमार्फत नेपाली महिला विभिन्न मुलुकमा गएर घरेलु कामदारका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

महिला अधिकारीवादीहरू, विभिन्न संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले घरेलु कामदारलाई पठाउन रोक लगाउनु भनेको संविधान मात्रै नभएर मानव अधिकारको मर्म विपरीत हुने बताए ।

घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन विभिन्न ७ वटा सर्त अघि सारिएका छन् । उनले ती सर्त नै महिला र पुरुषमाथिको विभेदको नमुना रहेको बताए । कुनै पनि विकल्प नदिएर सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समेत विभेद गरेको उनको भनाइ छ ।

यी हुन् ७ बुँदे पूर्व सर्त

सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा जान विभिन्न ७ वटा सर्त राखेको छ । घरेलु कामदारका रुपमा जानेहरुको सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राख्दै यस्ता सर्त अघि सारिएको सरकारको दाबी छ ।

श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकको रुपमा पठाउने सम्बन्धमा ठोस कानुन नबनेसम्म तथा नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबिच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित नबनाएसम्मका लागि घरेलु काममा श्रमिकहरु पठाउन पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र घरेलु कामदार पठाउने सर्त अघि सारिएको थियो । जसमा:

क. नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको,

ख. नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबिच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको र त्यस्तो श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार  जस्तैः पारिश्रमिक, बिदा (साप्ताहिक÷ वार्षिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, २४ घण्टे बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा आदिको सुनिश्चितता भएको,

ग. द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारले भोग्नु पर्ने समस्या समाधानको लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको,

घ. घरेलु कामदारको रुपमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा पनि घरेलु काम सम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा संवाद गर्न सक्ने गरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नु अघि अनिवार्य रुपले तालिम दिने व्यवस्था भएको ।

ङ. समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबिच सेवाको सर्त, सुरक्षा, कार्य वातावरण र सुविधामा भेदभाव नभएको ।

च. घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा रहेको ।

छ. घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको ।

श्रम विज्ञ नेपालले भने, ‘संविधानले पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले समेत संसारभर काम गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर, नेपाल सरकार भने महिलाहरूमाथि खतरा छ भनेर जान रोक लगाउँछ ।’  

समस्या देखिएको खण्डमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो पूरै बन्द गरेर सरकारले आफ्नो कतव्र्यबाट पछि हट्न खोजेको उनको आरोप छ ।

आफ्नो देशको नीति नियम पालना गर्न नसक्नेले अर्काको देशमा यस्तो गर्न पाइने, उस्तो गर्न पाइने भनेर कानुन बनाउन खोजेको भन्दै नेपालले भने, ‘हामीले हाम्रा नागरिकलाई सक्षम बनाएर पठाउने हो । अर्कोको देशको कानुन के छ ? त्यो विषयमा हामी कुनै जानकारी नै नराखी हामीले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ ?’ 

श्रम विज्ञ डा. मीना पौड्यालले सांसदहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइन् । भोट दिएर जिताउने मतदातालाई नै सांसदहरुले विदेशमा काम गर्न जान रोक लगाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यो युगमा सीताले अग्नि परीक्षा दिनुपरेको थियो । राजनीतिक नेतृत्वले महिलालाई सीताको रूपमा हेर्ने गरेको देखियो । महिलाहरू अहिले त पुरुष समान नै काम गर्न सक्छन् । उनीहरूलाई सुरक्षा चाहिँदैन,’ उनले भनिन् ।

सरकारले महिलाहरूलाई सक्षम बनाएर पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति नआएसम्म यस्तो खालको विभेद सरकारले कायमै राख्ने भन्दै उनले त्यसका लागि जति सक्दो चाँडो नीति आउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि दलालमार्फत जानेहरूको संख्या निकै बढेको बताए । सुरक्षित तरिकाले पठाउन मेनपावर व्यवसायीहरूलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एकातिर प्रतिबन्ध लगाइरहेका छौँ । अर्कोतिर इलिगल रूपमा गए पनि भनिरहेका छौँ । दलालमार्फत लाखौँ पैसा तिरेर गइरहेका छन् । हामीले सुरक्षित हुनेगरी संस्थागत रूपमा मेनपावर व्यवसायीमार्फत पठाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । भोलि केही समस्या भयो भने पनि मेनपावर व्यवसायी जिम्मेवार हुन्छ नि,’ उनले भने ।

आप्रवासी महिला समूह (अम्कास) नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले प्रतिबन्धका कारण नेपाली महिलाहरू झन् जोखिममा परिरहेको बताइन् । महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिबन्ध विकल्प होइन । प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ । बरु महिलाहरूलाई तालिम दिएर दक्ष बनाएर मात्रै पठाऔँ । तर, प्रतिबन्ध लगाएपछि झन् जोखिम उठाएर गइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव डम्बर बहादुर सुनुवारले संसदबाटै प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै प्रतिबन्ध खोल्न सरकार भने सकारात्मक रहेको बताए ।

जोर्डनमा घरेलु कामदार जान खुला

सरकारले खाडी लगायतका विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि जोर्डनमा भने घरेलु कामदारकै रुपमा जान खुला छ ।

सरकारले २०७४ कात्तिक १ मा जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतापछि नेपालले घरेलु कामदारको रूपमा श्रमिकहरूलाई जोर्डन पठाइरहेको छ ।

जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले लाइसेन्स लिएका छन् । ती व्यवसायीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई घरेलु कामदार पठाउन पाउने लाइसेन्स दिइएको थियो ।

उता जोर्डनमा समेत मेनपावर व्यवसायी छन् । दुवै देशका व्यवसायीबिचको सहकार्यमा नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउँदै आएको घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले जानकारी दिए ।

दुई देशका मेनपावर व्यवसायीबिचको सम्झौता र जिम्मेवारीमा नेपालले जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउँदै आएको हो । जोर्डनमा रहेका मेनपावर व्यवसायीले कामदारको डिमाण्ड नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन् । त्यही आधारमा नेपालका व्यवसायीले घरेलु कामदार पठाउने गरेको समाजका अध्यक्ष प्रधानले बताए । नेपालबाटै व्यवस्थित गरेर जोर्डनमा नेपाली कामदार पठाउने गरेको भन्दै उनले अन्य देशमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने बताए ।