विद्युत् महसुल छानबिन समितिको नियतमाथि नै शंका
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति सुरुमै विवादमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ पुसको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन् । त्यो समाचार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले बुधबारको आफ्नो अंकमा गोपालचन्द्र सुवेदीको बाइलाइनमा छापेको थियो ।
तर, हाल आएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेगरी एक समिति गठन गर्ने भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सुरुमा गठन गरिएको समितिका सहसचिवहरूले बस्न नमानेपछि सहसचिवका ठाउँमा दुवै मन्त्रालयका सचिव नाम राखेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधनपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।
तर, रमाइलो कुरो के छ भने अघिल्लो दिन सरकारकी प्रवक्ता शर्माले दिएको जानकारी सच्याइएको पनि छैन र सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले छापेको समाचारको भूल सुधार भएको पनि छैन । सरकारले सुटुक्क मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेको देखिएको छ ।
सो समिति नियम, कानुन र संविधान मिचेर सरकारले केही दूरनियतपूर्ण निक्र्यौल निकाल्न गठन गरेको हो भन्ने गाइँगुइँ चलेपछि ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवहरूले त्यस लफडामा पर्न नचाहेको र आफूहरू पनि चूडामणि शर्माजस्तै गरी फस्न नचाहेको हुँदा समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहसचिवको साटो सचिव राख्नेगरी सच्याइएको चर्चा चलेको छ ।
यसरी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ र त्यही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने तर नउठाएको रकम मिनाहा दिएर आफूअनुकूल परिणाम निकाल्न छानबिन आयोग गठन गरेको अनुमान हुनथाल्यो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहकारी प्रकरणको छानविनमा सहयोग गर्न सांसद गीता बस्नेतलाई राप्रपाको निर्देशन
-
बालेनप्रति संकेत गर्दै ओलीले भने– सुकुम्वासीलाई हेप्ने र थर्काउने काम नगरौं
-
जापानी विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको तयारी पूरा, के–के छन् एजेण्डा ?
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति गठन, अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गौतम
-
मुक्त कमैया समाजको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन कैलालीमा हुँदै
-
सहकारी प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्न सांसद गीता बस्नेतलाई राप्रपाको निर्देशन