मङ्गलबार, ०९ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा पोस्टर प्रदर्शन, तस्बिरहरू

मङ्गलबार, ०९ असार २०८३, १४ : ५९
मङ्गलबार, ०९ असार २०८३

सारांश

  • सरकारले उच्च शिक्षालाई बजेटमा उपेक्षा गरेको र पदाधिकारीविहीन बनेको भन्दै त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा पोस्टर प्रदर्शन गरिएको छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ९२ करोड मात्रै विनियोजन गरिनु न्यायसङ्गत नभएको स्ववियु सभापति दिपकराज जोशीले बताए ।
  • बजेट कटौती र पदाधिकारी अभावले गर्दा त्रिवि अस्तव्यस्त बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार हजारौँ विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले भोगिरहेका छन् ।

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले सरकारले बजेटमार्फत उच्च शिक्षालाई उपेक्षा गरेको र विश्वविद्यालय विगत दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको भन्दै कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय क्याम्पसमा पोस्टर प्रदर्शन गरेको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा तालमेल नमिलेको भन्दै स्ववियुले आपत्ति जनाउँदै मङ्गलबार पोस्टर प्रदर्शन गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर १६ अर्ब ९२ करोड मात्रै विनियोजन गरिनु र देशकै सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी भार बोकेको त्रिविलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायत अन्य शिक्षण संस्थासँगै एउटै बास्केटमा राख्नु न्यायसङ्गत नभएको त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दिपकराज जोशीले जानकारी दिए ।

बजेट कटौती र आन्तरिक सङ्कटका कारण विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्र प्रभावित भएको विद्यार्थीको गुनासो छ । 

आर्थिक सङ्कट र पदाधिकारी अभावले गर्दा डेढ महिनादेखि विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ । कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी रोकिएको छ भने विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य बीमा बापत पाउने सेवा र सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको विद्यार्थीको भनाइ छ । 

लामो समयदेखि त्रिवि सेवा आयोग ठप्प हुँदा परीक्षाका नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता जस्ता सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू रोकिँदा हजारौँ विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

हाल करिब दुई सय प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकहरू अन्तर्वार्ताको मिति नपाएर अन्योलमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुपर्ने १३० प्राध्यापक र अन्तिम चरणमा पुगेका १९१ शाखा अधिकृतहरूको प्रक्रिया बिचमै रोकिँदा पेसागत न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको आन्दोलनरत विद्यार्थीको भनाइ छ । 

वर्षौँदेखि सेवा गरेका जनशक्तिहरू बढुवाको अवसर नपाई अवकाशको नजिक पुगेकाले स्ववियुले त्रिवि सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाई आयोगलाई पूर्णता दिन नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

pradarsan tu (1)pradarsan tu (2)pradarsan tu (3)pradarsan tu (5)pradarsan tu (7)pradarsan tu (8)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप