काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा विधान अधिवेशन, रूपान्तरण अभियानको रिपोर्टिङ, कार्य विभाजन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र अरू विविध विषयमा छलफल भएका छन् । 

जसअनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले फागुन १, २ र ३ गते काठमाडौँमा विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘बैठकको मुख्य एजेन्डा विधान सम्मेलनबारे थियो । बैठकले फागुन १ देखि ३ गतेसम्म विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ’, सापकोटाले भने । त्यसका लागि प्रतिनिधि छान्ने मापदण्ड बनेको जानकारी दिँदै सापकोटाले थप निर्णय गर्न अर्को स्थायी समितिको बैठक माघको २६ गतेका लागि तय गरिएको जानकारी दिए । 

सापकोटाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीका लागि सत्ता गठबन्धनबाटै समन्वय समिति बनेको र त्यहीमार्फत तयारी गर्ने निर्णय पार्टी बैठकले निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए । यस्तै बैठकमा पार्टीका एकताको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । 

स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको माओवादी सापकोटाले बताए । ‘पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको थियो, पार्टीको एकताको विषयमा चाहिँ पार्टी एकता संयोजक समिति बनाउन वातावरण बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाउने निर्णय भएको छ’, सापकोटाले भने । नेसपाले यसअघि नै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एकता संयोजन समिति बनाइसकेको छ । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानबारे इन्चार्जहरूको रिपोर्टको आधारमा संश्लेषण गरेका थिए । ‘वर्तमान परिस्थितिका बारेमा अध्यक्षले ब्रिफिङ गर्नुभयो । केन्द्रमा अभियानसम्बन्धी रिपोर्टको संश्लेषण गर्नुभयो । १० प्रदेशकै इन्चार्जले रिपोर्टको सार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । माघको २६ गते विस्तृतमा समीक्षा हुन्छ’, सापकोटाले भने, ‘ रिपोर्टको सारमा: विगतका अभियान भन्दा यस पटकको अभियान सबैभन्दा प्रभावकारी भएको छ ।  अभियानले पार्टीमा गतिशीलता ल्याएको छ भन्ने प्रचण्डको भनाइ छ।’

प्रचण्डले पार्टी कमिटीहरू सक्रिय भएको कुरा पनि बैठकमा राखेका थिए । ‘निर्वाचनभन्दा पछि यी कुराहरू यसरी यो स्तरका अभियान भएका थिएनन् । निर्वाचनका बेला मात्रै होइन अघिपछि पनि माओवादीहरू आउने रहेछन् भन्ने जनतामा भएको छ’, प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘समग्रमा भन्दा यो अभियानले केही आशा पलाएको छ र विश्वासको वातावरण बनाउन आधार मिलेको छ ।’

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मूल्याङ्कनको आधार धेरै राम्रोसँग अभियानले बनाएको प्रचण्डको भनाइ थियो । जिम्मेवारीअनुसार को काम गर्न गयो, को गएनन्, को इमानदारिताका साथ खट्यो भन्नेबारे विस्तृत रिपोर्टको आधारमा नेताहरूको राम्रो मूल्याङ्कन हुने उनको भनाइ थियो । 

जसअनुसार रूपान्तरण अभियानमा नखट्ने ‘कामचोर’ नेताहरूलाई कारबाही गर्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ। बैठकमा प्रचण्डले अभियान नेताहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने आधार बनेको बताउँदै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने बताएका थिए । 

नेताहरूका अनुसार अभियानका लागि गठन गरिएको मूल्याङ्कन विभाग र अनुशासन विभागले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा कारबाही र पुरस्कारको काम अघि बढ्नेछ ।  माओवादीले गत भदौ १६ देखि पुस १६ सम्म ४ महिने माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेर पार्टीलाई गति दिने कोसिस गरेको थियो । 

यसैगरी माओवादी केन्द्रले २ जना केन्द्रीय सदस्यलाई साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको छ । पार्टी नीति विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै बिरु तामाङ र उमा विकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए । तामाङ राजावादी गतिविधिमा संलग्न भएको र बिक केही समयअघि एमालेमा प्रवेश गरेकाले कारबाही गरेको माओवादीले जनाएको छ । 

यस्तै बैठकमा प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको पनि बताएका थिए । 

यस्तै प्रचण्डले अबको बजेट बनाउँदा सरकारी तहमा व्यापक छलफल गर्दै जनतासम्म पनि लगिने बताए । ‘जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपको स्तरसम्म बजेट उठाइन्छ’, प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘त्यसो हुँदा जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि आउँछ । बजेटको सिलिङ बनाउँदा सबै कुरा सबैसँग छलफल गरिन्छ।  पहिलाका कुरामा आमूल परिवर्तन गरिन्छ । इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक विकासमा सर्वाधिक जोड दिइन्छ ।’

प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु अघि नै व्यापक छलफल गर्ने पनि बताए ।  बजेट वैधानिक र वस्तुवादी बनाएर संसद्मा अर्थमन्त्रीबाट पेश हुने प्रचण्डको भनाइ थियो । 

शनिवारको बैठकमा मस्यौदा समितिले तयार गरेको विधान मस्यौदा नेताहरूलाई वितरण गरिएको छ । उक्त मस्यौदा तलैसम्म छलफलमा जाने बताइएको छ ।

‘बाहिर जनताको समेत सुझाव लिएर आगामी बैठकमा छलफल गरिन्छ । त्यसपछि विधान सम्मेलनमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याइन्छ’, सापकोटाले भने, ‘हामीले जसरी संविधानमा समाजवाद उन्मुख अग्रगामी व्यवस्था छौँ, सोहीअनुसार हाम्रो विधान पनि आउँछ । इतिहासमै पहिलो पटक जनस्तरसम्म छलफल गरेर विधान अधिवेशन गर्दैछौँ । हाम्रो विधान नेपाली मौलिक विशेषतासहितको समाजवाद स्थापनाका लागि राम्रो दस्तावेज होस् ।’

विधान मस्यौदामा पूरक प्रस्ताव 

यस्तै स्थायी समिति बैठकमा विधान मस्यौदामाथि पूरक प्रस्ताव पेस भएको छ । केन्द्रीय कार्यालयकाअनुसार सो प्रस्ताव पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पेस गरेका हुन् ।   पूरक प्रस्तावमा पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसअनुसार पार्टीको नयाँ नाम नेकपा समाजवादी हुनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी पार्टीको संगठनमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सङ्गठन परम्परागत नभई आजको समस्याहरूको सम्बोधन गर्दै जनतासँग जोडिने खालका सङ्गठनात्मक संरचनाहरू बनाउनुपर्दछ । मुख्यगरी वैचारिक राजनीतिक काम , सङ्गठन सुदृढीकरण, आर्थिक उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बन्धित काम र विकास निर्माण सरकार सम्बद्ध काम– सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय स्थापना, अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्याधिकार र कार्य विभाजन गर्ने नीति विधानमा स्पष्ट हुनुपर्ने, मुख्यगरी स्थानीय कमिटीहरूको लागि ।‘

त्यस्तै केन्द्रीय समितिको बहुपदीय संरचना राख्दा एउटा पद दुई वटा भन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । सोही बहुपदीय संरचना भएको विभिन्न पदहरूको आआफ्नो स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको हुनु पर्ने भनिएको छ ।

‘एउटै जिम्मेवारी भएमा ३ तहको पदहरू हुन नहुने, जस्तै, महासचिव, धेरैवटा उपमहासचिव फेरि सचिव नबनाउने । उक्त पदाधिकारीहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्नेछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रदेश पार्टीमा मुख्य गरी वैचारिक प्रशिक्षण, सङ्गठन निर्माण, सुदृढीकरण, परिचालन, सरकार र सदन सँग सम्बन्धित कामहरू सञ्चालन गर्न कार्य विभाजन गर्ने पनि प्रस्तावमा भनिएको छ ।