नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन बापतको विद्युत् महसुस नबुझाएका उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटेपछि सतहमा आएको विवाद अहिलेका लागि साम्य भएको छ । वर्षौं अघिदेखि विवादकारुपमा रहेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा २३ दिन उद्योगहरुको बिजुली काटियो । लामो रस्साकस्सीपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेसँगै उद्योगमा लाइन जोडियो । यसबाहेक, आगामी वैशाख मध्यसातामा सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यसका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले ५ वटा ऐन खारेज र १८ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्राधिकरण र उद्योगबिचको रस्साकस्सी र लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर रातोपाटीले नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डेसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उपाध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच लामो रस्साकस्सीपछि न्यायिक समिति गठन भएसँगै उद्योगमा बिजुली जोडिएको छ । कस्तो रह्यो रस्साकस्सी ?

यो प्रकारको रस्साकस्सी नआएको भए हुन्थ्यो । ठुला उत्पादनमूलक उद्योगका रुपमा रहेका यी उद्योगले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन्छन् । उद्योग बन्द हुँदा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमायो भने तत्कालीन समयमा रोजगारीसमेत प्रभावित बन्यो । यद्यपि, यतिबेला न्यायिक समिति बनेर काम सुरु गरिसकेको छ । उद्योगहरुले बिजुली सम्झौताअनुसार लिएको भए भुक्तानी तिर्नुपर्छ । अन्यथा, वर्षौं अघिदेखिको कुरा यतिबेला यसरी आउन हुँदैनथ्यो ।

वर्षौं अघिदेखिको विवादकारुपमा रहेको यो समस्या यसबिचमा चरमोत्कर्षमा पुग्यो । प्राधिकरण यति बलियोसँग उभियो कि प्राधिकरणको यो आत्मविश्वासले उद्योगी गलत छन् जस्तो देखिँदैन ?

परिसंघको यो विषयमा स्पष्ट भनाइ छ । प्राधिकरणको नियमअनुसार सम्झौता गरेर बिजुली लिएको भएमा बिल तिर्नैै पर्छ । प्रयोग गरेको छैन भने प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग नै छौँ ।

कुलमान घिसिङले निरन्तर रुपमा उद्योगीले प्राधिकरणको नेतृत्व खुसी बनाएर बिजुली बालेको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले भनेजस्तो नेतृत्व खुसी बनाएर उद्योगीले बिजुली बालेनन् भन्न सकिन्छ र ?

यो विषयमा मलाई जानकारी छैन । एउटा उद्योगीका रुपमा म के भन्छु भने हर कोहीले नेपालको कानुनी व्यवस्था मान्नुपर्छ । तपाईंले सोधेको र कुलमानजीले भनेको विषय हो÷होइन भन्ने विषयमा म जानकार छैन । यसाबारे थप बोल्न पनि चाहन्नँ ।

उद्योगीको मागअनुसार छानबिन आयोग गठन भएको छ । यसले पनि प्राधिकरणले जस्तै उद्योगीले रकम तिर्नैपर्छ भन्यो भने नि ?

न्यायिक समितिले निर्णय गर्दा कानुनी आधार र व्यवस्था हेर्नुहुन्छ । नियमबमोजिम उद्योगीले रकम तिर्नुपर्ने देखियो भने तिर्नैपर्छ । एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो घरमा बिजुली बालेको रकम तिर्न परेजस्तै उद्योगले प्रयोग गरेको पाइएमा तिर्नैपर्छ । अहिले पनि उद्योगीले नियमितरुपमा बिजुलीको बिल तिरिरहेका छन् । यसआधारमा न्यायिक समितिले प्रमाणसहित रकम तिर्नपर्ने भन्यो भने अन्य विकल्प हुँदैन ।

उद्योगीको माग नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने थियो । अब प्राधिकरणकै आधार मानेर आयोगले उद्योगीले रकम तिर्नपर्ने निर्णय गरेमा के हुन्छ ?

यो पनि काल्पनिक विषय नै भयो । स्वतन्त्र निकायका रुपमा रहेको न्यायिक समितिले तिर्नपर्छ भन्यो भने तिर्नैपर्ला जस्तो लाग्छ । दुई पक्षबिचको विवादित विषयमा स्वतन्त्ररुपमा रहेको निकायले गर्ने निर्णय नै मान्नपर्छ । आयोगले गर्ने निर्णय प्रमाणमा आधारित हुन्छ भन्नेमा दुई मत छैन ।

यो धेरैअघि नै सुल्झाउनपर्ने विषय हो । यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्छ । किनकि, यतिबेला देशको उत्पादनमूलक उद्योग आफ्नो क्षमतामा ३० प्रतिशत आसपासमा मात्रै सञ्चालनमा छन् । उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा छन् । कठिन अवस्थामा रहेको औद्योगिक व्यावसायिक वातावरणलाई यो घटनाले राम्रोसँग लिएको छैन जस्तो लाग्छ ।

यतिबेला हामी लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पनि छौँ । वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेका छौँ । सम्मेलनलाई असर गर्छ कि गर्दैन यो घटनाले ?

न्यायिक आयोग बनेको छ, यो आयोगले नयाँ बाटो खोलिदिन सक्छ । यो विषय झनै लम्बियो भने यसै पनि समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रमा समस्या थप्न सक्छ । लगानी सम्मेलन सफल बनाउनका लागि ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ लगायतको सूचकमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । सरकारले लगानीका लागि झन्झटिला कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गरेको छ ।

उद्योगमा बिजुली काट्दाको असर त पक्कै लगानी सम्मेलनमा देखिएला । यसबाहेक, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व नेपाली उद्योगीसँग वातावरण बुझ्छन् नै । विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि विश्वभर धेरै अवसर छन् । नेपालमा लगानी गर्नुपूर्व नेपालका सञ्चारमाध्यम, व्यावसायिक वातावरण, नाफाको स्थिति र लगानी फिर्ता लगायतको सूचक हेर्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई अवसरको बजारका रुपमा हेर्छन् । किनकि, हामी चीन र भारतको बिचमा पर्छौं । तर, सानो–सानो विषयले हामीलाई समस्यामा पार्न सक्छन् । समग्रमा भन्दा नेपाल लगानीको गन्तव्य हो ।

तपाईंहरुले सरकारलाई विभिन्न ५ ऐन खारेज गर्नुपर्ने र १८ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । लगानी सम्मेलनअघि तपाईंहरुको सुझाव समेटिनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

सरकारले हामीसँग मागेको सुझावका आधारमा खारेज गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरुको सूची बुझाएका हौँ । यसबाहेक, चाहिने नयाँ ऐन कानुनको विषयमा समेत हामीले सुझाव दिएका छौँ । लगानी सम्मेलन अघि यी सबै विषय समेटिन सम्भव भने छैन । यद्यपि, सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन झन्झट बनेर बसेका कानुनलाई संशोधन गर्नेगरी तीव्र तयारी गरिरहेको छ । सरकारलाई दिने सुझाव हामी निरन्तर दिइरहन्छौँ । र, बुझाइएको संशोधनको सूची अन्तिम पनि होइन, यसलाई थप्दै जानुपर्ने निष्कर्षमा परिसंघ छ ।

परिसंघले लगानी सम्मेलन अघि सुधार गर्नुपर्ने कानुनको सूची निकालेर उक्त ऐन संशोधन नभएमा सम्मेलन सफल हुँदैन भन्न खोजेको हो ?

परिसंघले विगत ८ महिना अघिदेखि लगानीमैत्री वातावरणका बाधकका रुपमा रहेका ऐन, कानुनबारे अध्ययन गरिरहेको थियो । यसका लागि परिसंघसँग छुट्टै अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने टिम नै छ । सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरेपछि परिसंघले सही समयमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अवसर जुरेको मात्रै हो । तर, लगानी सम्मेलनलाई असर पार्नेगरी तोकिएका कानुनी व्यवस्था संशोधन नभएमा सम्मेलन असफल हुन्छ भन्न खोजेको होइन ।

सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो सम्मेलनमा साझेदारका रुपमा मिलेर अघि जाऔँ भनेर परिसंघले संशोधन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सार्वजनिक गरेका हौँ । यसलाई अन्यथा रुपमा लिन आवश्यक छैन ।