काठमाडौँ । गठबन्धनसँग बहुमत हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार रहेकी चम्पा कार्की राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा एमालेकी उम्मेदवार रुकमिणि कोइरालासँग पराजित भएसँगै राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ । कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला विजयी भए पनि आफ्ना उम्मेदवारको पराजयपछि कांग्रेसबाट फेरि धोका भएको महसुस माओवादी केन्द्रले गरेको छ । 

• के भन्छन् कांग्रेस–माओवादीका नेताहरू ? 

माओवादी केन्द्रले कोशी निर्वाचनको समीक्षा गर्ने बताएको छ । तर, पार्टीका शीर्ष नेताहरू कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँग सत्ता सहकार्य सकारात्मक रहेकाले तत्काल राष्ट्रिय राजनीतिमा असर नपर्ने बताउँछन् । कोशीकै कारण संघको गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘कोशीको राजनीतिले संघको गठबन्धनमा विल्कुल असर गर्दैन । यद्यपि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने तहसम्म पुगेको छ । पहिला पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ । अनि गठबन्धनमा वृहत् छलफल गर्छौँ’, उनले भने । 

कांग्रेसभित्रको चरम गुटबन्दी र अराजकताकै कारण पार्टीकी उम्मेदवार पराजित भएको माओवादी कोशी इन्चार्ज चक्रपाणि खनाल बलदेवको निष्कर्ष छ । माओवादी उम्मेदवार हराउन कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा नियोजित रूपमै लागेको आरोप उनले लगाए ।

‘कांग्रेसले मत हालेनन् हारियो । हुन त सिटौलालाई पनि हराउन बल गरेको देखिन्छ । एक सांसद सहित ५ जना स्थानीय तहका प्रमुखले एमालेमै मत हालेका हुनाले उनी थोरै मतले बचे’, उनले भने, ‘माओवादीतर्फ तीन जना सांसद र १७ जना स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले भोट क्रस गरे । हामीलाई हराउन सुनिल शर्माले भूमिका खेलेका छन् । शर्माका खास मान्छे दुई जना रहेछन् । पाँच जना पत्ता लागियो । अन्यको विषयमा छानबिन हुँदैछ ।’

यता कांग्रेस नेता सुनिल शर्माले भने आफ्नो योजनामा गठबन्धन असफल भयो वा माओवादी उम्मेद्वार हराइयो भन्ने कुरा गलत भएको बताउँदै उक्त आरोपको घोर भर्त्सना गर्ने बताए । ‘माओवादीलाई हराउने मेरो प्लान हुन्थ्यो भने म भनेरै हराइदिन्थे । मलाई कुनै मतलब थिएन । मेरो त्यस्तो कुनै कुरा थिएन । मेरो गिरफ्तारीको कुरा अर्के कुरा हो । उनीहरूले दादागिरी देखाए । अदालतले छोड्यो । मैले न्याय पाइसकेँ,’ नेता शर्माले रातोपाटीसँग भने । 

सभापति शेरबहादुर देउवाले पठाएरै सिटौलालाई जिताउन ७ जिल्ला दौडेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा काउन्सिलिङको कमी भएको जिकिर गरे । उनले भने, माओवादीसँगको गठबन्धनलाई कांग्रेसभित्र धेरैले पचाएको छैन । यो परिणाम त्यसको रियाक्सन पनि हो । नेताहरू माथि निर्णय गर्छन्, लाद्छन् । काउन्सिलिङ गर्नुपर्थ्यो नि त । गरेको छैन अनि । अहिले लोभीपापीको जमानामा पैसाको चलखेल भयो होला । मेरो विश्लेषण त्यो हो । मैले माओवादीका माथिल्लो तहका नेतासँगै कुरा गरिसकेको छु नि ।’

उनले दुवै पक्षको पैसाको चलखेल भएको विश्लेषण रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूको पनि पैसाको चलखेलबाटै भएको हो भन्ने विश्लेषण छ । दुवै साइडको समीक्षा नै यही हो ।‘

यता कोशी इन्चार्ज बलदेवले पनि कोशीकै कारण केन्द्रमा गठबन्धन नभत्किने उनले स्पष्ट पारे । यस घटनाले अब गठबन्धनको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने बोध भएको छ तर समग्र राष्ट्रिय स्थितिसम्म माओवादी नगइसकेको उनले बताए । 

‘एउटा इस्युले समग्रमा क्षति पुर्‍याउँदैन भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ । सत्ता साझेदार गर्नुका अन्य कारण सत्यनिरुपण लगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुग्याउनुपर्ने भएकाले बाध्यताले सत्ता सहकार्य हुन परेको हो । तथापि अब कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा सजगता अपनाउनुपर्ने तहमा हामी पुगेका छौँ’, उनले भने । 

प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङले केन्द्रमा कांग्रेससँग पार्टीले  गठबन्धन गरे पनि कोशीमा सहकार्य नहुने बताइसकेका छन् । कांग्रेसबाट आफूले पटक पटक धोका पाएको स्मरण गर्दै कांग्रेससँग सहकार्य भङ्ग गर्ने उनले चेतावनी दिएका थिए । 

कांग्रेसबाट बारम्बार पाएको धोकाधडी राजनीतिबाट माओवादीका नेताहरूले राजनीति कोर्स नै परिवर्तन गर्नु पर्ने महसुस गरिरहेका बेला कांग्रेसका नेता रमेश लेखक कोशी प्रकरणबाट आफू गम्भीर भएको बताए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सिट बाँडफाँट गर्दा सुरुदेखि अन्तिमसम्म कांग्रेसबाट लेखक नै सक्रिय थिए । माओवादीबाट वर्षमान पुन रहेका थिए । गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन उनकै नेतृत्वमा केन्द्रमा समन्वय समिति गठन भएको थियो । प्रदेश र जिल्लास्तरसम्म संयन्त्र विस्तार गरिएको थियो । कोशी प्रकरणको विषयलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । 

‘कोशीमा गठबन्धनका एक उम्मेदवार पराजित हुनुभयो । यो ज्यादै चिन्ताको विषय भयो । यसलाई मैले पनि गम्भिरतापूर्वक लिएको छु । नेताहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने लागेको छ’, उनले भने, ‘भएको के हो भन्ने कुरालाई सिरियसली छलफल गरेर जानकारी लिनुपर्छ । आगामी दिनमा त्यहीअनुसार व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । जे भएको छ, गम्भीर छ, बेठीक छ । चिन्ताजनक छ ।’

कोशी प्रकरणकै कारण संघको गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने उनले अनुमान गरे । 

कांग्रेसबाट कोशीमा माओवादीलाई धक्कैधक्का  

२०८० असार १५ गते एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यही सरकारमा सवार थियो माओवादी । २०७९ पुस २४ गते कार्की माओवादीको सहयोगमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला कोशीसहित संघ र अन्य प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादीबिच सम्मानजनक सत्ता सहकार्य भएको थियो । संघमा माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएको थियो । बागमती र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसपालाई छोडेको थियो । संघसहित सातवटै प्रदेशमा सभामुख एमाले, माओवादी र राप्रपाले भागबन्डा गरेका थिए । पूर्व सहमति अनुसार नै पुस २८ मा कोशी प्रदेश सभामा माओवादीबाट बाबुराम गौतम निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा अप्रत्याशित रूपमा संघमा कांग्रेस–माओवादीको समीकरण बन्न पुग्यो । त्यसपछि संघीय सरकारदेखि सबै प्रदेशबाट एमाले सरकारबाट बाहिरियो । अन्य प्रदेशमा संसदीय अङ्कगणितमा गठबन्धन बलियो भए पनि कोशीमा फरक थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि असार १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । 

असार २१ गते थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई सभामुखसहित गठबन्धनका ४७ जनाले  हस्ताक्षर गरी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएका थिए । तर थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । 

साउन ११ गते मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको फैसला गर्‍यो । सात दिनभित्र सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । 

२०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक संसद् विघटनलाई नजिर स्थापित गर्दै गठबन्धनले सभामुखलाई विवादमा ल्याउने काम गरे । सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धनले कोशीमा संवैधानिक ‘कु’ गरेको संविधानविद् एवं कानुनविद्हरूको ठहर छ । 

सर्वोच्चको फैसलापछि साउन १३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस–माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले थापालाई नै फेरी मुख्यमन्त्री बनाउने गरी सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाए । 

गठबन्धनको निर्णयअनुसार साउन १६ गते सभामुख गौतमले राजीनामा दिएका थिए । कोशी प्रकरणलाई लिएर संविधान तथा काुननविदहरूले त्यतिबेला दलीय नाङ्गो हस्तक्षेप संविधानमा मात्र नभई संसद्भित्र प्रवेश पाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित  दोस्रोपटक थापा नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । साउन १७ गते गौतम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बने । भदौ ४ गते थापाले विश्वासको मत पाए । 

यद्यपि त्यतिबेला सभाध्यक्ष बनेका कांग्रेसका स्माइल मन्सुरीले पनि थापालाई मतदान गरेका थिए । थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा हाले ।  

भदौ २१ गते मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । 

परमादेशसँगै प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गरे । तर विश्वासको मत नपाउने भएपछि कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए । 

असोज २५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कोशीमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय कांग्रेस शेखर पक्षलाई मन परेको थिएन । 

असोज २७ गते शेखर पक्षका ८ जना र एमालेको ३९ जनासहित बहुमतमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । कांग्रेसमा शेखर पक्षको विद्रोहले केन्द्रको राजनीति नै तरङ्गित भएको थियो ।  कोशीको राजनीतिले संघमा समेत सरकार ढल्ने हो कि भन्ने आशङ्काबिच असोज २८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र विद्रोही नेता शेखर कोइरालाबिच गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने गरी थप बलियो बनाउने सहमति भएको थियो ।