काठमाडौँ । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा यो वर्ष पनि सरकार असफलताको मार्गमा अघि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले लक्षित राजस्व सङ्कलन नहुने तथा अनुमानित बजेट खर्च गर्न नसकेर अन्ततः बजेटको आकार घटाउन बाध्य भएको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले विनियोजित बजेट १२.६२ प्रतिशत घटाउँदै १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरेको छ । यो भनेको विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्ने सरकारको स्वीकारोक्ति हो ।

साढे १७ खर्बको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको सरकारले अन्ततः खर्च गर्न नसकेर सरेन्डर गर्नु परेको हो ।

विकास खर्चमा संशोधित बजेटको कैँची !

खासगरी विनियोजित बजेटबाट २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड कटौती गरेको सरकारले विकास खर्च (पुँजीगत) मै कैँची चलाउने निश्चित छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो कुल बजेटको जम्मा १७ प्रतिशतमात्र हो ।

तर, सरकारको नियमित दायित्व राज्य सञ्चालन, दैनिक खर्च, तलब भत्ता तथा सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी छाडेर खर्च कटौतीको केन्द्रमा यही पुँजीगत खर्च परेको छ ।

सरकारले संशोधित बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च १५.८७ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ९४ करोड २५ लाख रुपैयाँ कटौती गर्ने बताएको छ । यसले सरकार विकास खर्चमा कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

आर्थिक विकास र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको ३ खर्ब बजेट पनि खर्च गर्न नसकेर कटौती गर्नु मुलुकका लागि खराब आर्थिक स्थितिको सङ्केत मानिएको छ । तथापि, संशोधित बजेट पनि आर्थिक वर्षमा खर्च हुनेमा शंका छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै रिपोर्ट अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास खर्च जम्मा १६.७० प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको छ । यही रफ्तारमा जाने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा संशोधित बजेटको पनि ५० प्रतिशत खर्च हुनेमा शंका छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा गरी कुल ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले पुँजीगतसँगै चालु खर्चतर्फ ११.७६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.६१ प्रतिशतले खर्च कटौती गर्ने जनाएको छ ।

बजेट कटौतीको दोष राजस्वलाई

तर, यता सरकारले बजेट खर्चको सीमा घटाउनु पर्नाको कारण राजस्व परिचालनलाई दोष दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुस्किलले ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेकोमा आर्थिक वर्षभित्र १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कसै गरे पनि उठाउन नसकिने देखिएको अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको स्वीकारोक्ति छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड हो । तर, यो अवधिमा ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड हाराहारीमात्र राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छ । यो भनेको लक्षित राजस्वको ७७.१४ प्रतिशतको उपलब्धि हो,’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने, ‘यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिसम्मको तुलनामा ६.५४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।’

तथापि, राजस्व परिचालनको स्थिति, लक्षित राजस्वको गन्तव्य नभेट्ने देखिएपछि सरकार बजेट घटाउन बाध्य भएको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए ।

खासगरी विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिने सरकारी नीति तथा व्यवस्थाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुँदै गएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले यसबाट सरकारलाई खर्बौंको राजस्व घाटा लाग्न पुगेको बताए । पेट्रोलियम गाडीको विकल्पमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट तथा राजस्वमा सहुलियत दिँदा व्यवसायीहरु विद्युतीय सवारीतर्फ नै बढी आकर्षित हुँदा सरकारको राजस्व गुम्न पुगेको उनले बताए ।

वैदेशिक सहायतामा ५० प्रतिशतको गिरावट

यसैगरी बजेट खर्च गर्ने स्रोतकै रुपमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आन्तरिकसँगै बाह्य ऋण तथा अनुदान सहायतालाई पनि मुख्य आधारकै रुपमा लिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ (ऋण तथा अनुदान गरी) २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, समीक्षा अवधिमा यस्तो ऋण तथा आर्थिक सहायता अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि ५० प्रतिशतले घटेपछि सरकारमाथि स्रोत जुटाउने दबाब पर्न गएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड र बाह्यतर्फ जम्मा ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र आर्थिक सहायता प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहायतामध्ये २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्ष अनुदान र ऋण गरी १ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता यसै अवधिमा प्राप्त भइसकेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा एशियाली विकास बैंकबाट एकसय मिलियन अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ५२.२५ मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा १५२.२५ मिलियमन अर्थात् करिब १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेटरी सहायता प्राप्त गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक ऋणको दबाब

अर्कोतर्फ सरकारमाथि वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सार्वजनिक ऋणको दबाब समेत परेको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममै अर्थमन्त्री डा.महतले सरकारमाथि सार्वजनिक ऋणको दायित्व समेत बढ्दै गएकाले बजेट खर्चमाथि चाप पर्न गएको बताए ।

पुँजीगत खर्चको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानीमा बढी खर्च गर्नु परेकाले पनि सरकारमाथि दीर्घ दायित्व थपिँदा बजेट घटाउने दबाब परेको उनले बताए ।

विभिन्न समयमा ठुला विकास निर्माणका नाममा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा तथा अन्य गेम चेन्जर परियोजनाको नाममा अनावश्यक दातृ निकायहरुबाट ठुलो आर्थिक सहायता दिएको र यसको दायित्व सरकारमाथि निरन्तर परिरहेको उनले बताए ।

पुस मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी २३ खर्ब ४७ अर्ब बढी पुगेकोमा आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आन्तरिकतर्फ ५९ अर्ब ३७ करोड साँवा र ३४ अर्ब १९ करोड ब्याज गरी कुल ९३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी भएको छ ।

यसैगरी, बाह्यतर्फ १८ अर्ब ७ करोड साँवा र ४ अर्ब ९३ करोड गरी २३ अर्ब १ करोड भुक्तानी गरेकोमा समीक्षा अवधिमै सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा कुल १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड खर्च गर्न परेको सरकारको भनाइ छ ।