काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ वर्ष अघिको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन हाल शिक्षामन्त्री सुमन श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी छिन् । 

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४’ को प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य राखिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, समस्या, तिनको समाधान तथा गलत कार्यमा संलग्नलाई कारबाही लगायतका विषय सिफारिस गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति, विद्या परिषद्का सदस्यहरू, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा रजिष्ट्रार लगायतलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।

त्यस्तै मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्क समेत तोक्न सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगरेर गोप्य नै राखिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा एकखालको तरङ्ग नै पैदा भएको छ । उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरू औँल्याएको छ । तीमध्ये विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषय प्रस्तुत गरेका छौँ :

४३ जनामाथि कारबाही सिफारिस :

आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई समस्याग्रस्त बनाउनेमा ४३ जनालाई जिम्मेवार बनाएको छ । मनलाग्दी तरिकाले मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको, दबाब र पदको आडमा निर्णय गर्न लगाएको जस्ता कारण देखाउँदै आयोगले त्यस्ता उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि भविष्य सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै उनीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्दै कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनिया, हिराबहादुर महर्जन लगायत त्रिविको विद्या परिषद्का पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै खनियालाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उनलाई भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको उनीमाथि भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन योग्य नहुनेगरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै अर्का उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई आफ्नो कार्यकालमा विद्या परिषद्को अधिकार खोसेको आरोप आयोगले लगाएको थियो । विद्या परिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा.करबीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको आरोप महर्जनमाथि थियो । गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उलङ्घन गरेको भन्दै उपकुलपति पदबाट निवृत्त भरसके तापनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी÷अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य हुने सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै त्रिविका तत्कालीन रेक्टर सुधा त्रिपाठी, तत्कालीन रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती लगायतका पदाधिकारीमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको उनीमाथि भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन योग्य नहुनेगरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजुलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मापदण्ड नपुगेका विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको भन्दै उनीमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम सचेत गराउन सिफारिस गरिएको थियो ।

त्यस्तै आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद गजुरेल, रजिष्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. उपाध्यायलाई दोहोरो सेवा लिइरहेको आरोप लागेको थियो भने । उनले आफ्नी श्रीमती डा सरिता उपाध्यायलाई पदको दुरुपयोग गर्दै गण्डकी मेडिकल कलेजमा अधिकृतको जागिर खुवाएको आरोप आयोगको छ ।

कारबाही सिफारिस गरिएका अन्यमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डा. प्रकाशराज न्यौपाने, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका पूर्व कार्यकारी निर्देशक चीनबहादुर (सीबी) पुन, वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्व उपकुलपति डा.बिपी दास (बलभद्र दास) लाई समेत भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै प्रा. भरत झा, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोक पति थापा, प्रा.डा. के बी. राउत, डा. मनोहर प्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य डा सि.डी. चावाल, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ललाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणमा चरम लापरबाही देखाएको छ । आर्थिक चलखेल तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सिट निर्धारण हुने गरेको देखाएको हो ।

त्यस्तै प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, डा. रमेश कुमार अधिकारी डा. रोहित श्रेष्ठ, डा. ओजस्वी नेपाललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

प्रा. डा. करवीरनाथ योगी, प्रा. डा. ज्योति शर्मा,  प्रा. डा.केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा.परशुराम मिश्र, प्रा. डा.रामप्रसाद उप्रेतीलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

प्रह्लाद पन्त, डा.अनिल झा, डा. शशि शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठ लगायतलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

सिट निर्धारण तथा समकक्षताबारे :

आयोगले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणमा चरम लापरबाही देखाएको छ । आर्थिक चलखेल तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सिट निर्धारण हुने गरेको देखाएको हो ।

काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजमा मापदण्ड नपुगेको तर, बढि विद्यार्थी पढाउन सकिने प्रतिवेदन पेस गरेको पाइएको छ । त्यस्तै काठमाडौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मापदण्ड नै नपुगेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको पाइएको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ ।

शुल्क निर्धारण :

आयोगले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क निर्धारण गर्न समेत सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तहको कार्यक्रमका लागि अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोक्न सिफारिस गरेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनमा ३५ लाख बाहेक अन्य शुल्क जस्तै: परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिमा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ ।

स्नातकोत्तर तहको हकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूले आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, क्लिनिकल विधाहरू (मेडिकल तथा डेण्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क बाहेक अन्य शिक्षण शुल्क नलिन सुझाएको थियो ।

त्यस्तै यस्तै बीडीएस कार्यक्रमको स्नातक तहका लागि अधिकतम १८ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यसमा समेत अन्य थप शुल्क लिइन नपाइने गरी सिफारिस भएको छ ।

मेडिकल कलेजहरूले भर्ना सूचनामा नै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलब्ध सिट सङ्ख्या अनिवार्यरुपमा खुलाउनुपर्ने समेत भनिएको छ ।

स्नातकोत्तर तहको हकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूले आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, क्लिनिकल विधाहरू (मेडिकल तथा डेण्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क बाहेक अन्य शिक्षण शुल्क नलिन सुझाएको थियो ।

ती कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई समुचित निवार्ह भत्ताको व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको थियो ।

विदेशी विद्यार्थीको हकमा तोकिएको शुल्क लिन सकिने तर, कुल विद्यार्थी सिटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने थियो ।

मेडिकल क्षेत्रमा औँल्याएका समस्या :

आयोगले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरी प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ गराउने नीति रहेको भएता पनि लगानीमैत्रीको वातावरण नदेखिएको औँल्याएको छ । त्यस्तै सरकारले नै सम्बन्धन प्रदायक निकायको समेत संलग्नता रहेको संयन्त्रद्वारा पूर्वाधार विकास गर्न मनसाय पत्र प्रदान गरी तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरेको अवस्थामा समेत सम्बन्धन पाउने सुनिश्चितता अभाव रहेका कारण समेत क्षेत्रमा लगानीकर्ता हतोत्साहित भएको आयोगको ठहर छ ।

त्यस्तै कलेज स्थापनाका लागि निकायगत रूपमा फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएका कारण एकरूपता कायम हुन नसकेको, अन्तर–निकायगत समन्वयको अभाव देखिएको, मेडिकल शिक्षामा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँचका लागि सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको जस्ता समस्या औँल्याएको छ ।

गुणस्तरको कुरा :

आयोगले विद्यार्थी भर्ना गर्न गुणस्तरको सुनिश्चितता हुन सक्ने अवस्था नरहेको देखाएको थियो । विदेशी विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्नका लागि उपयुक्त छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कार्यमा समेत एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जनको कार्य हुन नसकिरहेको, एकीकृत अनुगमन प्रणालीको अभाव रहेको समेत देखाएको थियो ।