प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउँछ : मुख्यमन्त्री आचार्य

समाचार सारांश
- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशको समृद्धि र विकासमा केन्द्रित हुने बताए।
- मुख्यमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा उठाइएका प्राथमिकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्ने र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय तहमा सुझाव दिने बताए।
- कार्यक्रममा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले लुम्बिनीमा आर्थिक सम्भावना र सुशासन प्रवर्द्धनमा जोड दिए।
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा दायित्व अभियानको समन्वयमा सोमबार राप्ती उपत्यका, देउखुरीमा आयोजित शासकीय सुधार, आर्थिक विकास र युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा उठाइएका प्राथमिकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्ने बताए।
उनले सरकारले गम्भीर तयारीसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसको जगमा नै आगामी बजेट निर्माण गरिने जानकारी दिए। साथै, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी संघीय तहमा सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, प्रदेशको एकल सूचीमा परे पनि ट्राफिक जरिवानाको राजस्व प्रदेशमा नजानेजस्ता व्यवहारिक समस्याहरू समाधान गर्न वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले स्रोत वृद्धिमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताएका छन्।
सो अवसरमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले लुम्बिनीमा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा र खानीका क्षेत्रमा अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सबल नीति कार्यान्वयनमार्फत लुम्बिनीलाई आर्थिक केन्द्र बनाउन सकिने धारणा राखे।
पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले प्रदेश सुदृढ बनाउन सुशासन प्रवर्द्धनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले विधि, विवेक र आचरणमा सुधार गर्दै सदाचारको अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दायित्व अभियानका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले उद्यम–केन्द्रित रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालले सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयहरूमा छलफल गर्दै सुझाव लिने र आवश्यक परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले नीति संवादलाई चरणबद्ध रूपमा निरन्तरता दिइने जानकारी दिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्टील र आल्मुनियम आयातमा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने आदेशमा ट्रम्पले गरे हस्ताक्षर
-
सुखद सुरुवातपछि उत्साही नेपाल आज बलियो नेदरल्यान्ड्ससँग भिड्दै
-
नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा ४० अर्ब डलरको खाडल, लगानीमैत्री वातावरण कसरी बनाउने ?
-
वर्तमान सरकार उत्पीडित वर्गहरूप्रति संवेदनशील छैन : प्रचण्ड
-
वीरगञ्जलाई विरुप बनाउने तार हटाइँदै
-
डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउन एभरेस्ट बैंकले ल्यायो 'इबिएल भर्चुअल क्रेडिट कार्ड'