कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तहरू सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको छ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्कीले विधेयक पेस गरेका थिए। 

मतदानका क्रममा विपक्षी दलका कुनै पनि सदस्य उपस्थित थिएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलले सत्ता पक्षले संसदीय प्रक्रियाको उल्लङ्घन गरेकाले बैठक बहिष्कार गरिएको बताए।

उनका अनुसार छलफलको क्रममा सत्ता पक्षका सांसदहरू विक्रम धामी र चक्र मल्लले दिएको सुझावलाई विधेयकमा समावेश गर्ने प्रस्ताव मन्त्री सार्कीले गरेपछि आफूहरूले विरोध जनाएका थिए।

यो विधेयक विगतदेखि नै विवादमा रहँदै आएको थियो। सीमित कर्मचारीलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी विधेयक तयार पारिएको भन्दै राजधानीमा विद्यार्थीहरूले एक सातासम्म विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
त्यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीले विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै सेवासमेत अवरुद्ध गरेका थिए। अन्ततः प्रदेशसभाले कर्मचारीहरूको मागअनुसार विधेयकमा कुनै संशोधन नगरी सोही रूपमा पारित गरेको हो।

गत वर्ष १३ जेठमा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन नमन्त्री शिवराज भट्टले यो विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए। त्यसपछि २५ जेठमा सामान्य छलफल भएपछि, २९ साउनमा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो।

समितिले विधेयकमा छलफल गर्न २८ वटा बैठक गरेको थियो। ती बैठकहरूबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइएको थियो, जसको आधारमा अहिलेको विधेयक पारित भएको हो।