कोशी प्रदेशलाई दिने अनुदान रकम निरन्तर घट्दो

समाचार सारांश
- संघीय सरकारले कोशी प्रदेशलाई दिने अनुदान रकम निरन्तर घट्दै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ करोड रुपैयाँ कम दिइने अनुमान गरिएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशले १९ अर्ब ३७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ, जबकि बजेट २९ अर्ब ८ करोड ५२ लाख थियो।
- समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा रकम कटौती भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा अनुदान घट्दै गएको देखिन्छ।
विराटनगर । संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदानको रकम कोशी प्रदेशमा निरन्तर घट्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरणमा कोशी प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष ८ करोड रुपैयाँ कम दिइने अनुमान गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब ८ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्ममा १९ अर्ब ३७ करोड ७९ लाखमात्रै प्राप्त भएको छ । यसबिचमा राजस्व बाँडफाँट बाहेकको वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकको रकममा उल्लेख्य कटौती भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान (पुँजीगत प्रकृति) गरी २९ अर्ब ६६ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र प्रदेशले पाउने राजस्व गरी २८ अर्ब २ करोड ७५ लाख ३३ हजार प्राप्त भयो ।
संघीय सरकारबाट समानीकरण र सशर्त अनुदान १४ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख ३४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो । तर, ११ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख २७ हजार अर्थात् ७९.०५ प्रतिशत) मात्रै प्राप्त भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ८२ लाख प्राप्त भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख ३६ हजार प्राप्त भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु
-
बजेटमा सरकारले लिएको नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउन खोज्यो : इप्पान
-
सवारी लाइसेन्स छपाई तीन दिन बन्द हुने
-
घर-जग्गा खरिद गर्दा केवाइसी सहितको बैँक स्टेटमेन्ट अनिवार्य
-
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक छैन: सरकारका प्रवक्ता
-
पानी जहाजका लागि ८ करोड २० लाख बजेट