राँची । भारतको झारखण्ड उच्च अदालतले झारखन्डका पूर्वमुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई ठूलो झटका लागेको छ । अदालतले हेमन्त सोरेनको पक्राउलाई चुनौती दिने याचिका खारेज गरेको हो ।

साथै, अन्तरिम जमानतको निवेदन पनि खारेज गरिएको छ । उच्च अदालतका कार्यवाहक न्यायाधीश नवनीत कुमारको इजलासले फेब्रुअरी २८ मा भएको फैसलालाई यथावत राखेको छ । 

अदालतले हेमन्त सोरेनलाई केही राहत पनि दिएको छ । मे ६ मा उनको काकाको श्राद्धमा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ । तर, सञ्चार माध्यमहरूबाट भने टाढा रहन निर्देशन दिइएको छ ।

हेमन्त सोरेनको तर्फबाट दायर गरिएको याचिकामा ईडीले कुरा गरिरहेको जग्गा आफ्नो नाममा कहिल्यै नभएको उल्लेख गरिएको छ । फैसला सुनाउन ढिला भएपछि हेमन्त सोरेनले सर्वाेच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका थिए । यसको सुनुवाइ मे ६ मा हुँदैछ । यसअघि सोरेनलाई २७ अप्रिलमा राँचीको विशेष पीएमएलए अदालतले पनि झट्का दिएको थियो । भूमि घोटाला मुद्दामा अदालतले उनलाई अन्तरिम जमानत दिन अस्वीकार गरेको थियो । 

हेमन्त सोरेनका पिता जेएमएम प्रमुख शिबु सोरेनका भाइ राम सोरेनको शनिबार बिहान निधन भएको छ । उनी लामो समयदेखि बिरामी थिए । सोरेनले काकाको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन अदालतमा १३ दिनको लागि अन्तरिम जमानत मागेका थिए । सुनुवाइका क्रममा अदालतले उनलाई जमानत दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

हेमन्त सोरेनलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले ३१ जनवरीमा पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि जग्गा घोटाला प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप छ । पूर्वमुख्यमन्त्री हाल राँचीको बिरसा मुन्डा जेलमा न्यायिक हिरासतमा छन् । यस मामिलामा, ईडीलाई उच्च अदालतले सोरेनको जमानत याचिकामा जवाफ दिन अर्को हप्ताको समय दिएको थियो । सोरेनविरुद्धको अनुसन्धान राँचीमा ८ दशमलव ८६ एकड जमिनसँग जोडिएको छ । यसलाई अवैध रूपमा कब्जा गरिएको आरोप ईडीले लगाएको छ ।