विराटनगर । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् । गत वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले सोही दिन एमालेबाट रामबहादुर राना मगर र माओवादीबाट गणेश उप्रेतीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर, उनीहरूलाई अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । स्रोतका अनुसार एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लिने पक्काजस्तै भएको छ । उक्त मन्त्रालयको जिम्मा राम रानाले पाउने एमाले स्रोतले दाबी गरेको छ ।

यस्तै माओवादीले सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउने भएको छ । दुवै दलमा अर्थ मन्त्रालयमा दाबी थियो । अन्तिममा माओवादीले आफ्नो दाबी छोड्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने भएको हो ।

‘बिहीबारसम्ममा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउँछ,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘माओवादीले मन्त्रीहरूको नाम दिने बित्तिकै मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्छन् ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएको खण्डमा आफू मन्त्री हुनुपर्ने भन्दै माओवादी सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पहल गरिरहेका थिए । तर, अन्तिममा उक्त मन्त्रालय छोड्नु परेपछि माओवादीले मन्त्री उप्रेतीलाई पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिनसक्ने बताइएको छ । ‘आजसम्ममा मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय एमालेको भागमा र तीन मन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्ने निश्चित भएको छ,’ एक नेताले भने, ‘आर्थिक एमालेले लिने र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माओवादीले लिने पनि करिबकरिब सहमतिजस्तै छ ।’

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएकाहरूलाई नै पुनः मन्त्रीमण्डलमा पठाउने माओवादीको तयारी  छ । उक्त निर्णयमा ठुलो फेरबदल नहुने एक नेता बताउँछन् । अघिल्लो सरकारमा उप्रेतीसहित राजेन्द्रकुमार कार्की र नारायण बुर्जा मगर मन्त्री थिए ।

एमालेबाट पनि खोटाङका पाँचकर्ण राई, मोरङका लिलाबल्लभ अधिकारी, भोजपुरकी सिर्जना राई र धनकुटाका निरन राईलाई मन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरू यसअघि पनि हिक्मतकुमार कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा समावेश थिए ।

उनीहरूमध्ये सिर्जना राई र निरन राई राज्यमन्त्री थिए । समावेशीतालाई ख्याल गर्दै एक जना महिलालाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको एमालेका एक नेता बताउँछन् ।

मन्त्रालयको र मन्त्रीको अन्तिम टुङ्गो लगाउन नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ ।

बाँकी मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय खाली राखेर अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी हाल प्रतिपक्षमा बसेको छ । यस्तै जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले पनि आफूलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराउनु पर्ने दबाब दिइरहेको बताइएको छ । सोही कारण पनि एक मन्त्रालय खाली राख्नु परेको एमाले स्रोत बताउँछ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले गत वैशाख ३१ गते विश्वासको मत लिएलगत्तै एक हप्तामा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताएका थिए । बजेट निर्माण गर्नुपर्ने साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चलाई बढाउनु पर्ने प्रदेश सरकारलाई दबाब छ । सोही कारण पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम सकेर बजेट निर्माणमा लाग्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।