मकवानपुर । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । गत असार १७ गते यसबारे सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको छ ।

ट्रायल सेन्टर विवादमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयबिच एकमत हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा बिचको फरक मतले सो विवाद थप लम्बिँदै गएको हो । उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँ साविककै अवस्थाबाट ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहन्छन् । नागरिकको सहज सेवाका लागि ट्रायल सेन्टर विस्तारमा मुख्यमन्त्री बानियाँले चासो व्यक्त गरेको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।

सोही अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँ ट्रायल सेन्टरभित्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न यातायात सेवा कार्यालयहरूलाई लाइसेन्स अनुमतिसहित व्यवस्था कार्यालयको रूपमा विस्तार गर्ने रणनीतिमा छन् । जस अनुसार उनले बालाजु, कोटेश्वर लगायतका स्थानमा ट्रायल सेन्टर खोल्न निर्देशन दिएका थिए ।

सोही अनुसार गत मंसिरमा बालाजुले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । १५ दिनको म्याद रहेको ठेक्का रोक्न मन्त्री थापा आफैँले कार्यालयलाई पत्र काटेका थिए । सो विषय हाल आलादतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

मन्त्री थापा भने सो मुद्दाबाट सबै प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न चाहन्छन् । उनी नयाँ प्रक्रियाबाट बालाजु र कोटेश्वरसहित अन्य स्थानमा ट्रायल सेन्टर खोल्न टेण्डर गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

मन्त्री थापाले मुख्यमन्त्री बानियाँको निर्देशन विपरीत अदालतमा अधिवक्ताहरूलाई बहसका लागि पठाएका थिए । मुख्यमन्त्री बानियाँले ट्रायल सेन्टरको ठेक्का विषय सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी भएकाले सरकारको तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस गर्ने भएकाले निजी अधिवक्ता नपठाउन मन्त्री थापालाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, मन्त्री थापाले सो मुद्दामा राखेका ४ जना वकिलमध्ये २ जनालाई रोकेर अन्य २ जनालाई बहसका लागि पठाएका थिए । मन्त्री थापाले मुद्दाको सुरुवातमै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, शम्भु थापा, गोपाल कृष्ण घिमिरे र टीकाराम भट्टराईलाई बहसको जिम्मा दिएका थिए । यद्यपि वरिष्ठ अधिवक्ता थापा र आचार्यले मुद्दामा बहस गरेका थिए ।

उच्च अदालतद्वारा प्रमाण बुझ्ने आदेश

बालाजु ट्रायल सेन्टरको विषयमा बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध भिजन ड्राइभिङ एकेडेमी प्रालिले मुद्दा दायर गरेको हो । एकेडेमीले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमा असार १७ गते इजलासले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको हो ।

एकेडेमीले २०८२ पुस १३ गते उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेको थियो भने माघ २७ गते अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा र चैत २६ गते उत्प्रेषण दायर गरेको थियो । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०८२ चैत २७ गते न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो । यद्यपि, निवेदकले माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।

अदालतले असार २४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । जेठ २७ गतेदेखि असार १७ गतेसम्म भएका लगातारका ४ वटा सुनुवाइमा प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको छ । न्यायाधीशहरु सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, दीपककुमार खरेल, खडानन्द तिवारी, खड्कबहादुर के.सी., लालबहादुर कुँवर, नारायणप्रसाद सुवेदी, चन्द्रबहादुर सारु र सूर्यप्रसाद पराजुलीको विभिन्न इजलासबाट अदालतले प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गरेको थियो ।